काठमाडौं, (नेस)
सर्वोच्च अदालतले बाढीपीडितका लागि सरकारले राहत वितरणमा एकद्वार प्रणाली लागू गर्ने गरेको निर्णय तत्कालका लागि लागू नगर्न सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।
न्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रको एकल इजलासले शुक्रबार सरकारको सो निर्णय हाल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको हो। आदेशमा बाढीपीडितलाई तत्काल राहत र उपचारको व्यवस्था मिलाउन भनिएको छ।
अधिवक्ता सुनिलरञ्जन सिंहले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, गृह मन्त्रालय, केन्द्रीय दैवी प्रकोप उद्धार समितिलगायतलाई विपक्षी बनाई साउन ३१ गते अविरल वर्षाका कारण बाढीपहिरो र डुबानमा अपूरणीय क्षति भएकाले तत्काललाई बाढीपहिरो क्षेत्रलाई संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्न माग गर्दै रिट निवेदन दायर गर्नुभएको थियो।
रिट निवेदनमा बाढीपहिरो र डुबान क्षेत्रलाई संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरी प्रभावित क्षेत्रमा युद्धस्तरमा राहत र बचाउको कार्य गर्न माग गरिएको थियो भने बाढीपहिरोमा परी जनधन गुमाएका परिवारलाई आवश्यक गास, बास र कपास, औषधोपचार, स्वास्थ्य खानेपानीको व्यवस्था मिलाउन आदेशको माग गरिएको थियो।