समग्र चिकित्सा क्षेत्रलाई गुणस्तरीय र सर्वसुलभ बनाउने उद्देश्यका साथ विभिन्न माग राखी ११ पटक आमरण अनशन बसेका प्रा.डा. गोविन्द केसीले २३ औं दिनमा अनशन स्थगित गरेका छन् । हालसम्म पटक–पटक गरी १ सय ४० दिन अनशन बसिसकेका डा. केसीको मागलाई सरकारले नाजायज भनेको छैन । पटक–पटकको अनशनमा माग पूरा गर्ने भनी सरकारले गरेको सम्झौता कार्यान्वयन नहँुदा उनको आन्दोलन जारी रहेको हो । अहिले पछिल्लो पटकको अनशनका अवसरमा तराई क्षेत्रमा आएको बाढीले ठूलो जनधनको क्षति पुर्याएपछि आफ्नो माग पूरा नभए पनि उनले अनशन स्थगित गरेका छन् । मुलुक प्राकृतिक विपत्तिमा परेका कारण अहिले अनशन तोड्नुपरे पनि आफ्ना माग पूरा नगरिए उनले पुनः अनशन बस्ने चेतावनी दिएका छन् ।
सरकारले डा. केसीका माग सम्बोधन गर्न ढिलाइ गरिरहेको बेला उनले कुनै सम्झौताविना नै अनशन स्थगित गरेका छन् । एघारौं अनशनमा उनले अघि सारेका सातवटा मागमध्ये मुख्य माग संसद्मा विचाराधीन चिकित्सा शिक्षा विधेयकलाई माथेमा आयोगको प्रतिवेदनको मर्मअनुसार तत्काल पारित गर्नुपर्ने रहेको थियो । त्यस्तै चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थानलाई त्रिविबाट स्वयत्तता गराउनुपर्ने, त्रिवि अस्पतालको शैक्षिक कार्यक्रम र सेवाप्रवाहको सम्पूर्ण आर्थिक भार राज्यले व्यहोर्नुपर्ने, नर्स, आवासीय चिकित्सक र विद्यार्थीका लागि नयाँ आवास तथा छात्रावासको व्यवस्था गर्नुपर्ने अन्य मागहरु रहेका छन् । यसका अतिरिक्त अस्पतालको औषधि पसल विस्तार र सही व्यवस्थापन गरेर आउने बिरामी सबैलाई सस्तो र गुणस्तरीय औषधि उपलब्ध गराउनुपर्ने, संविधानमा लेखिएबमोजिम सबै खालको इमर्जेन्सी सेवा पूर्णरुपमा निःशुल्क गर्नुपर्ने र शौचालय थप्नुपर्ने, सरसफाइका लागि आवश्यक सामग्री व्यवस्था गर्नुपर्ने पनि उनका मागहरु रहेका छन् ।
चिकित्सा शिक्षा आयोग गठन नभएसम्म सबै तहको शुल्क सरकारले निर्धारण गर्नुपर्ने, चिकित्सा शिक्षा शुल्कमा एकरुपता हुनुपर्ने, १० वर्षसम्म काठमाडौं उपत्यकामा मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन नहुनेलगायतका माग कार्यान्वयन नगरेमा फेरि अनशन बस्ने अडानमा डा. केसी रहेका छन् । डा. केसीले उठाएको मुख्य मागमा सरकारलगायत प्रमुख दलहरुले पछिल्लो समय धेरै छलफल गरे पनि कार्यान्वयन भएको छैन । माथेमा प्रतिवेदनअनुरुप दिएको सुझाव समेटेर चिकित्सा ऐन नबनाए फेरि अनशन बस्ने डा. केसीले बताएका छन् । माथेमा प्रतिवेदनअनुरुप चिकित्सा शिक्षा ऐन तत्काल पारित गर्नु नै पहिलो माग राखेका डा. केसीलाई पुनः अनशन बस्न नपर्ने वातावरण बनाउन अहिलेदेखि नै सरकार तथा सांसदहरुले तदारुकता देखाउनुपर्छ । समग्र स्वास्थ्य क्षेत्र सुधारको आन्दोलनमा अग्रसर डा. केसीलाई फेरि अनशन बस्ने वातावरण सृजना नगरियोस् ।