विपन्नलाई ६ हजार आवास

हालसम्म ६ हजार ८ सय ५२ घरहरू निर्माण भएका छन्। कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्नका लागि चुनौती पनि रहेका छन्। लक्षित समुदायमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने क्रममा कतिपय परिवारहरूमा उनीहरूसँग आनै जग्गा र धनीपुर्जा नहुँदा जटिलता देखिन्छ।

मधुसूदन रायमाझी
विपन्न समुदायका लागि अगाडि सारिएको जनता आवास कार्यक्रम प्रभावकारी देखिएको छ। आर्थिक अवस्था कमजोर भएर घरबार नभएका गरिबीको रेखामुनि रहेका जनताका लागि सरकारले आगाडि सारेको जनता आवास कार्यक्रमले विपन्न समुदायमा खुसी ल्याएको छ। सरकारले गरिबीको रेखामुनि रहेको सदुदाय, दलित, जनजाति एवं अन्य सीमान्तकृत समुदाय र विशेष गरी तराई मधेसका जिल्लाहरूमा जनता आवास कार्यक्रम अगाडि सारेको छ।

सरकारले जनता आवास कार्यक्रमअन्तर्गत अतिसीमान्तकृत जातिहरूलाई पहिलो प्राथमिकता दिएको छ। मुसहर, बातर, कोचे, खत्वे तथा घाँघड⁄झाँगडमध्ये ८५ प्रतिशतभन्दा बढी परिवार अस्थायी झुप्रा वा टहराहरूमा बसोबास गर्ने तथ्यांक रहेको छ।

यी समुदायहरूले बाँसले बनेको भित्ता, फुसको छानो र गारो तथा भुइँ माटोले बनाएको घर निर्माण गरेर जीविका चलाउँदै आएका छन्। वर्षाको समयमा यस्ता घरहरू असुरक्षित तथा जोखिमको चपेटामा पर्दछन्। शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागका अनुसार धेरैजसो दलित तथा सीमान्तकृत समूहहरू नदी किनार र ठाडो भिरालो स्थानमा बसोबास गर्छन्, तसर्थ बाढी तथा पहिरोजस्ता विपद् आउँदा सबैभन्दा बढी संकटमा पर्ने गरेका छन्।

सरकारले सबैका लागि आवासको अवधारणा र सबैका लागि आवासको आवश्यकतालाई मध्यनजर गर्दैै राष्ट्रिय आवास नीति २०६९ ल्याएको थियो। नेपालको संविधान–२०७२ ले सबै नागरिकका लागि आवासको अधिकार सुनिश्चितता स्थापित गरेको छ। सामाजिक तथा आर्थिक रूपमा पछाडि परेका समूहलाई सामाजिक तथा आर्थिक सुरक्षाको प्रत्याभूति दिने उद्देश्यले सरकारले जनता आवास कार्यक्रम अगाडि सारेको शहरी विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. रमेशप्रसाद सिंह बताउनुहुन्छ।

सरकारले शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागमार्फत २०६६⁄०६७ मा तराईका तीन जिल्लाहरू सिरहा, सप्तरी र कपिलवस्तुमा दलित र मुस्लिम परिवारका लागि सरकारबाटै अनुदानसहितको आधुनिक प्रविधिसहितको जनता आवास कार्यक्रम लागू गरेको थियो। सरकारले निर्देशिका नै बनाएर लक्षित वर्गको पहिचान, वित्तीय स्रोतको परिचालन र समितिहरू गठन गरेर नै काम गर्दै आएको छ। कार्यक्रमको कार्यान्वयनका लागि केन्द्रीय, जिल्ला र स्थानीय तह गरी तीन प्रकारका समिति गठन गरेर नै काम भइरहेको प्रवक्ता सिंहले बताउनुभयो।

जनता आवास कार्यक्रमअन्तर्गत चयन गरिएको बस्तीमा कम्तीमा १० परिवारका लागि कार्यक्रम लागू गरिने प्रावधान रहेको छ। कार्यक्रममा सञ्चालन गर्नका लागि सम्भावित लाभग्राही त्यस ठाउँको स्थायी निवासी र जग्गाको स्वामित्व प्रमाणित हुने कागजात आवश्यक रहनुपर्ने नीति रहेको छ। प्राकृतिक प्रकोपको दृष्टिले कमजोर, वन क्षेत्रको साथै जग्गाको स्वामित्वमा झगडा भइरहेको स्थानमा भने जनता आवास कार्यक्रम सञ्चालन नहुने शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागले बताएको छ।

५५ जिल्लाका ६ हजार निर्माण
जनता आवास कार्यक्रम शुरु भएको ८ वर्षको अवधिमा ५५ जिल्लाका ६ हजारभन्दा बढी विपन्न तथा सीमान्तकृत परिवारले नयाँ घर पाएका छन्। सुरक्षित, स्थायी एवं स्वस्थकर घरमा बस्न पाएपछि विपन्न समुदाय खुसी मात्र भएका छैनन् आय आर्जनका अन्य गतिविधिमा पनि ध्यान दिन थालेको विभागले बताएको छ। जनता आवास कार्यक्रममार्फत् धेरै लाभग्राहीमा निर्माणको सीप विकाससमेत भएको छ।

‘सुरक्षित आवासको पहुँच बढाउन जनता आवास कार्यक्रम’
विपन्न र सीमान्तकृत समुदायका समुदाय सुरक्षित बसोबासको व्यवस्था गर्न सरकारले जनता आवास कार्यक्रम अगाडि बढाएको हो। यस कार्यक्रमले विपन्नमध्ये पनि विपन्न परिवारलाई लाभ पुर्याउँदै आएको छ। पाको उमेरका, एकल महिला, शारीरिक रूपमा अपा·ता भएका परिवारका मुलीहरूलाई प्राथमिकतामा राखेर जनता आवास कार्यक्रम सञ्चालित गरिएको हो। लाभग्राहीले आपूmले चाहेजस्तो घरको डिजाइन छनोट गर्ने अधिकारसहित कार्यक्रम कार्यान्वयनको अवधिमा स्थानीय जनतालाई डकर्मी तालिमसमेत दिने प्रावधान रहेको छ। जनता आवास कार्यक्रमबाट निर्माण हुने घरहरू सरकारको अनुदान रकमबाट निर्माण गरिन्छ। तर, लाभग्राहीले पनि नगद, श्रम, तथा निर्माण सामग्रीबापत १० हजार रुपियाँ बराबरको योगदान गराउनुपर्छ। किनकि यसले लाभग्राहीमा स्वामित्वको भावना बढाउँछ। हालसम्म ६ हजार ८ सय ५२ घरहरू निर्माण भएका छन्। कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्नका लागि चुनौती पनि रहेका छन्।

लक्षित समुदायमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने क्रममा कतिपय परिवारहरूमा उनीहरूसँग आफ्नै जग्गा र धनीपुर्जा नहुँदा जटिलता देखिन्छ। दलित, मुस्लिमलगायत अल्पसंख्यक जातिका अति विपन्न जनतालाई आवासको भौतिक अवस्थामा सुधार गर्दै स्वस्थकर तथा सुरक्षित आवासमा पहुँच बढाउने यस कार्यक्रमको लक्ष्य निश्चित हदसम्म पूरा भएको छ।

डा. रमेशप्रसाद सिंह
प्रवक्ता, शहरी विकास मन्त्रालय