न्यायमा पहुँचका लागि ४ सय ४ रणनीति

रोशन पराजुली, हेटौंडा
अदालत आफैंमा आमस्थलभन्दा फरक स्थल हो, जहाँ मानिस न्यायको एकमात्र निर्विकल्प अपेक्षा बोकेर पुग्छन्। त्यहाँ भावनाभन्दा प्रमाण, रुचिभन्दा सूची र तर्कभन्दा तथ्यले प्राथमिकता पाउँछ। अदालत सधैं प्रमाणका आधारमा पीडितको पक्षपोषक र न्यायको दियो बन्छ भन्ने आम अपेक्षा रहन्छ।

पछिल्लो समय स्थानीय अदालतको व्यवस्था संविधानमा गरिएको छ। जसको मुख्य उद्देश्य स्थानीयस्तरमा हुने स–साना विवादको स्थानीय स्तरमा दीगो समाधान होस्, जसले गर्दा न्यायप्राप्तिका लागि नागरिकको धन र समय बर्बाद नहोस्। न्यायमा नागरिकको सहज पहुँचको एउटा उत्तम विकल्प स्थानीय अदालत हुने कुरालाई मध्यनजर गरेर नै संविधानमा यसको व्यवस्था गरिएको हो।

यही विषयलाई मध्यनजर गर्दै जनतासमक्ष न्यायको पहुँच थप सहज बनाउन सर्वोच्च अदालतले रणनीति अवलम्बन गर्ने भएको छ। उच्च अदालत पाटन, हेटौंडा इजलासका न्यायाधीश विनोद शर्माको संयोजकत्वमा सर्वोच्चले तयार पारेको ‘तेस्रो रणनीतिक योजनाको मूल्यांकन योजना’ मा न्यायलाई थप सहज बनाउन २६ वटा रणनीति र ४ सय ४ वटा रणनीति अवलम्बन गरिने उल्लेख छ।

हेटौंडा इजलासले बिहीबार आयोजना गरेको ‘न्यायिक कार्यमा सरोकारवाला तथा सञ्चारकर्मीको भूमिका’ विषयक अन्तत्र्रिmयामा संयोजक न्यायाधीश शर्माले यस्तो योजना सुनाएका थिए।

सर्वोच्चले तयार पारेको रणनीति अवलम्बन गरे वार्षिक ७० प्रतिशत बढी मुद्दा फछ्र्यौट गर्न सकिने अनुमान छ। सर्वोच्चले वर्षौंदेखि थन्किएका मुद्दा प्रक्रिया पुर्याएर फछ्र्यौट गर्ने अदालतलाई चालु आव २०७४⁄०७५ देखि पुरस्कृत गर्ने उल्लेख गरेको छ।

हेटौंडा इजलासले आर्थिक वर्ष २०७३⁄७४ मा ६३ प्रतिशत मुद्दा फैसला गरेको जनाएको छ। अघिल्लो वर्षबाट जिम्मेवारी सरेर आएका २ सय ६१ र गत आर्थिक वर्षमा दर्ता भएका ९ सय १२ मुद्दासहित १ हजार १ सय ७३ मुद्दामध्ये ७ सय ५० वटा मुद्दा फैसला गरिएको अदालतका रजिस्ट्रार खड्गराज अधिकारीले जानकारी दिए।

इजलासले गत आवमा बाँकी रहेकामध्ये ९ महिनाभित्रका ३ सय २० मुद्दा छन् भने १ वर्षसम्मका ४४, १८ महिनाभित्रका २२ र २ वर्षभित्रका ३७ मुद्दा फछ्र्यौट हुन बाँकी रहेको बताइएको छ। बाँकी मुद्दामध्ये थुनुवा ८४, प्राथमिकताप्राप्त २६, साना प्रकृतिका ३९, रिट निवेदन १६ र अन्य २ सय ५८ छन्।

नेपालले संविधानसभाबाट नयाँ संविधान निर्माण गरेर पीडायुक्त दशक लामो संक्रमणकाल अन्त्य गरिएको छ। संविधानवादको सिद्धान्तमा रही न्यायालयको स्वतन्त्रता र कानुनको अन्तिम व्याख्याता अदालत हुने गरी समावेशी र सामाजिक न्यायसहित लोकतान्त्रिक संविधान जारी गरेर पीडायुक्त दशक लामो संक्रमणकालको अन्त्य गरिएको छ।