कपिल काफ्ले
आमरण अनशनमा बसेका डा. गोविन्द केसीको आन्दोलनले सरकार र नागरिक समाजलाई तताएको देखिएन। कतिपयले टिप्पणी गरे, ‘सरकार डा. केसीसँग दिक्क भैसक्यो, उसलाई लागेको हुनसक्छ– मरिदिए टन्टै साफ ⁄’ नागरिक समाज पनि प्रायः राजनीतिक दलकै प्रतिछाया रहेकाले अपेक्षाकृतरूपमा डा. केसीको पक्षमा सशक्त ढंगले उभिएको पाइएन। यसले मिडिया जगत्को भूमिका बढाउन आवश्यक रहेको पुष्टि गर्यो।
प्रेस र नागरिक समाजको ऐक्यबद्धताको कमीले पनि सामाजिक मुद्दा ओझेलमा पर्ने गरेका छन्। पछिल्लो समयमा एक राष्ट्रिय अखबारले सम्पादकीय नै लेखेर नागरिक समाजको अभिन्न अंग रेहेका गैससको विकास र प्रभावको तीखो शब्दमा आलोचना नै गर्यो। प्रेस र नागरिक समाज गैरराजनीतिक अभियान र विकासका योद्धा हुनुपर्ने हो, तर उनीहरू नै दलगत खण्डीकरणमा लागेका कारण यो क्षेत्र कमजोर भएको देखिन्छ।
हालै, नेपाली नागरिक समाज संस्थाहरूको अभिभावक गैरसरकारी संस्था महासंघले प्रेस र नागरिक समाजबीचको सम्बन्ध वस्तुवादी र सम्मानमा आधारित हुनुपर्छ भन्दै प्रेस विज्ञप्ति प्रकाशित गर्नुपर्ने अवस्था आयो। ६ हजार ४ सयभन्दा बढी गैससहरूको साझा छाता महासंघले गत २०७४ श्रावण १७ का दिन एक प्रभावशाली अखबारले गैरसरकारी संस्थाहरूलाई राज्यले नियन्त्रण गरोस् भन्ने व्यहोराको सम्पादकीय लेखेर पैरवी गरेपछि यस प्रकारको धारणा सार्वजनिक गरेको हो। उसले प्रेस विज्ञप्ति प्रकाशित गरेर लोकतान्त्रिक अभ्यास गर्न पाउने सबै नेपाली नागरिक र संघसंस्थाको अधिकार सम्मान गर्न सबैमा अपिल पनि गरेको छ।
सम्पादकीयको पहिलो वाक्य थियो, ‘राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रि«य गैरसरकारी संस्थाको मनोमानी रोक्न जति गर्दा पनि नसकेको सरकारले अब स्थानीय तहलाई कडाइको अधिकार सुम्पने प्रस्ताव अघि सारेको छ।’ यस वाक्यमा पत्रकारिताले स्वीकार गरेका आधारभूत तीन तत्व ‘एबीसी’ छन् त, एक्युरेसी अर्थात् शुद्धता र स्पष्टता, ब्यालेन्स अर्थात् सन्तुलन र क्रेडिबल अर्थात् विश्वसनीयले कुन स्तरको स्थान पाएका छन् ? ‘मनोमानी रोक्न जति गर्दा पनि नसकेको’ भन्ने वाक्यांशले सम्पादकीय लेख्न बसेका प्रतिनिधिमा पूर्वाग्रहयुक्त मस्तिष्कले काम गरेको प्रस्ट पार्दछ। गैससहरू मनोमानी गरिरहेका छन् भन्ने आधार के, सरकारले जति गर्दा पनि नसकेको भनेर सरकारलाई असफल साबित गर्ने प्रमाण के छ ? के समाज कल्याण परिषद् वा सरकारी निकायले कुनै प्रतिवेदन जारी गरेर गैरसरकारी संस्थाले मनोमानी गरेका छन् भनेका छन् ? कुनै स्वतन्त्र निकायले यस विषयमा अनुसन्धान गरेर पो यस प्रकारको निष्कर्ष निकालेका हुन् कि ? सम्पूर्ण सम्पादकीय पढ्दा त्यस्तो स्रोत उल्लेख भएको देखिन्न।
गैससलाई नियन्त्रण गर्नुपर्छ भन्दै छापिएको सम्पादकीय एक प्रभावशाली मिडियाका लागि सुहाउने विषय होइन। विभिन्न तथ्यांकअनुसार, नेपालमा आज ४० हजारभन्दा बढी गैसस सक्रिय छन्, जसलाई नागरिक समाजको एक प्रमुख अंगका रूपमा लिइन्छ। सर्वविदित छ, नागरिक समाजको प्रभावशाली अंग प्रेस पनि हो। पेसागत संगठन, सहकारी बैंक, निजी संस्था, सामुदायिक वन आदि सबै नागरिक समाजका सदस्य हुन्। धार्मिक केन्द्र, उपभोक्ता समूह, आमा समूहजस्ता संस्था राज्यका कुनै निकायमा दर्ता नभएर पनि सामाजिक काममा सक्रिय छन्, यिनीहरू पनि नागरिक समाजका सदस्य हुन्। राज्यको कानुनी प्रावधानअनुसार विधिसम्मत ढंगले दर्ता भएर सञ्चालित गैसस सरकारी नियामक निकायको नियन्त्रणबाहिर पुग्नासाथ कारबाहीको भागिदार हुने र नवीकरण रोकिने प्रावधान छ। गैससले चलाएका परियोजना राज्यका स्थानीय निकाय र समाज कल्याण परिषद्जस्तो केन्द्रीय संरचनाबाट अनुमति नलिई पाइलो चाल्न सक्दैनन्। गैससका सञ्चालकहरूको टिप्पणी छ, दातृ निकायको सहयोग लिएर राज्यकै प्राथमिकताका क्षेत्रमा परियोजना चलाउँदै आएको र सरकारी पूर्वाग्रहयुक्त रबैयाका कारण असहज परिस्थिति भोग्न बाध्य हुनुपरेकोमा सहानुभूति दिनुपर्ने बेला हो यो।
राज्यमा आएका पछिल्ला तीन ठूला परिवर्तनमा गैसससहितको नागरिक समाजको भूमिका अग्रपंक्तिमा छ। राजतन्त्र ढल्यो र गणतन्त्र आयो, एकात्मक प्रणाली इतिहास बन्यो र संघीयतालाई स्वीकार गरियो, अनि एक पक्षीय नेतृत्वलाई छोडेर समानुपातिक सहभागिता स्वीकार गरियो। यी तीन ठूला परिवर्तनमध्ये पछिल्लोको कार्यान्वयनमा गैससले नेतृत्व गरिरहेका छन्।
गैससलगायत नागरिक समाजबाट राज्यका अन्य निकायले सिक्नुपर्ने विविध विषय देखिन्छन्। अधिकांश गैससमा ‘जेसी’ नीति लागुभएको छ। अनुगमन मूल्यांकन नियमित हुन्छ। आन्तरिक व्यवस्थापनमा होस् वा परियोजना कार्यान्वयनमा होस्, लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक सहभागितालाई सर्वाधिक रूपमा कसैले पालना गरेको छ भने त्यो नागरिक समाजभित्रका गैससले नै हो। यससम्बन्धमा स्मरणीय पक्ष के छ भने, मुलुकका ३२ जिल्लामा सन् २०१७ को प्रारम्भसँगै एफएचआई थ्रीसिक्स्टी। युएसएआईडीको सहयोगमा पारस्परिक जबाफदेहिता परियोजना सञ्चालन भएको छ। गैसस महासंघ, पत्रकार महासंघ, इन्सेक, फ्रिडम फोरम, गोगो फाउन्डेसन, इहि«कनलगायतका २६ प्रतिष्ठित गैससहरू सुशासनको अभ्यास गर्ने र सरकारी कार्यालयहरूमा पनि यही अभ्यास गराउने अभियानमा जुटेका छन्। कुनै पनि गैससमा जबाफदेहिताको पालना नभए अभियानकर्ता परिवारमा सघन र कडा चासो व्यक्त हुने गर्दछ। यस्ता अभियानलाई अभिप्रेरित गर्दा प्रकारान्तरले मिडियालाई नै सघाउ पुग्ने भएकाले प्रेस जगत्ले पनि यसमा ऐक्यबद्धता जनाउनु आवश्यक देखिन्छ।
प्रेस जगत्कै अगुवाइमा नागरिक समाजलाई मुलुकको लोकतान्त्रिक प्रक्रियाको पहरेदार बनाएर सरकार, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकालाई सदैव उनीहरूले गर्नुपर्ने कामका लागि सजग, सतर्क र सेवामुखी बनाउनु आवश्यक छ। प्रेस स्वयं नागरिक समाजको विकसित र कर्तव्यशील आधार हुनु आवश्यक छ। राज्यको चौथो अंगले बाँकी तीन अंगलाई मात्र होइन, नागरिक समाजलाई पनि खबरदारी गर्नुपर्छ। तर, यसरी खबरदारी गर्दा ‘एबीसी’लाई भने बिर्सन मिल्दैन। छातीमा हात राखेर सोच्ने हरेक सचेत नागरिकले भन्नै पर्छ, राज्यमा आएका पछिल्ला तीन ठूला परिवर्तनमा गैसससहितको नागरिक समाजको भूमिका अग्रपंक्तिमा छ।
राजतन्त्र ढल्यो र गणतन्त्र आयो, एकात्मक प्रणाली इतिहास बन्यो र संघीयतालाई स्वीकार गरियो, अनि एक पक्षीय नेतृत्वलाई छोडेर समानुपातिक सहभागिता स्वीकार गरियो। यी तीन ठूला परिवर्तनमध्ये पछिल्लोको कार्यान्वयनमा गैससले नेतृत्व गरिरहेका छन्। आज आन्दोलनले ल्याएको लोकतान्त्रिक संविधान कार्यान्वयनमा उदाहरण बनेर ‘जेसी’ नीति लागू गर्न पनि यसले अगुवाइ गरिरहेकै छ। त्यसैले लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्न चाहने सबैले एक–आपसका नियन्त्रण होइन, सहयात्रा र सहजीकरणको माग गर्नु आवश्यक छ।
अन्त्यमा, डा. केसीको समर्थनमा लेखिएको र सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा गत शुक्रबार पढ्न पाइएको घतलाग्दो टिप्पणी पढौं। ‘पञ्चायती शासकले प्रजातन्त्रका लागि आन्दोलन गर्दा तत्कालीन युवा नेता शेरबहादुर देउवाको जिब्रो करेन्टले डाम्यो, उनको बोली बिग्रियो र आज त्यसको मूल्य सारा नेपालीले चुकाउनुपरेको छ। त्यस्तै, अर्का युवा केपी ओलीलाई हिटरमा पिसाब फेर्न लगाएर पञ्चायती सरकारले क्रूर यातना दियो। ओलीले पिसाब रोक्ने अभ्यास गरे र दुवै मिर्गौलामा असर पर्यो, आज उपचारमा छन्। त्यसको मूल्य पनि राज्यले तिर्नुपरेको छ। ‘लोकतान्त्रिक’ विशेषण झुन्ड्याएको सरकारले डा. केसीको शरीर पनि सोही तरिकाले बिगारिदियो। के सबै खाले सरकारको चरित्र सधैँ अधिनायकवादी मात्र हुन्छ ⁄