फेवाताल कब्जा गर्न पाइँदैन

फेवाताल कब्जाको कुरा अहिलेको होइन। फेवातालको जग्गा अतिक्रमणको चर्चा लामो समयदेखि चल्दै आएको हो। विभिन्न पटक गरिएका अध्ययनले पनि ताल अतिक्रमण भएको देखाएका छन्। तर यो अध्ययनमा मात्रै सीमित भयो। ती अध्ययनले सुझाएजस्तो अतिक्रमण रोक्ने उपाय सरकारले अवलम्बन गरेन। घुमाउरो पारामा अतिक्रमणकारीलाई सहयोग गर्दै आयो। ताल अतिक्रमण गरेर पूर्वाधारसमेत बनिसके। त्यसबारेमा हालै सञ्चारमाध्यममा समाचार प्रकाशित भएपछि अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले अध्ययन गरिरहेको खबर पनि बाहिर आएको छ।

फेवातालको जमिन अतिक्रमणलाई सरकारले कडा कदम चालेर रोक्नुपर्छ। फेवाताल सानो हुँदै गएको छ। देशको सबैभन्दा बढी पर्यटक आउने ठाउँमा सरकारले ध्यान दिनु जरुरी छ। सरकारले अतिक्रमण रोकेन र यस्तै हुँदै गयो भने भोली हाम्रा सन्ततीले फेवाताल कस्तो थियो भन्ने देख्न पनि पाउँदैनन्।

फेवातालबाट जति लाभ लिन पाउनुपर्ने हो, त्यति पोखराले लाभ लिन पाएको छैन। फेवातालमा व्यक्तिको नाममा बनेका लालपुर्जा खारेज हुनुपर्छ। र, यो जमिन नेपाल सरकारको नाममा आउनुपर्छ। यसको लागि राज्यले ठोस कदम चाल्नुपर्छ। यस क्षेत्रमा निर्माणमा पूर्णरूपमा प्रतिबन्ध लगाउनुपर्छ। यसमा विलम्ब गर्नुहुँदैन।
नेपाल सरकारको सम्बन्धित निकायले यो विषयमा गहिरो अनुसन्धान गर्नुपर्छ। फेवाताल अतिक्रमण गरेको जग्गा फिर्ता गराउनुपर्छ। कब्जावालालाई जरिबानासहित कार्वाही पनि हुनुपर्छ, ताकि अन्य सरकारी सम्पत्तिमा कुदृष्टि लगाउनेले चारपटक सोचून्। फेवाताल साँच्चै जोगाउने हो भने यसअघि अध्ययन समितिले गरेका विभिन्न प्रतिवेदन कार्यन्वयन गर्नै पर्छ। प्रतिवेदनले भनेअनुसार कसैलाई मुआब्जा दिनुपर्ने भए त्यसैअनुसार गर्नुपर्छ। नत्र जबर्जस्ती कब्जा गरेको भए उनीहरूको लालपुर्जा जफत पनि गर्न सक्नुपर्छ। पुख्र्यौली सम्पत्ति रहेको भए मुआब्जा दिनुपर्छ। जबर्जस्ती कब्जा गरेको भए फिर्ता गराउनुपर्छ।
– निमा श्रेष्ठ, काठमाडौं

खोई प्रचार सामग्री हटाएको ?

दोस्रो चरणअन्तर्गत असार १४ गते भएको स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भएको महिना दिन बितिसकेको छ तर दार्चुलामा विभिन्न राजनीतिक दल तथा स्वतन्त्र उम्मेदवारका प्रचारप्रसारका सामग्री हटाइएका छैनन्। मौन अवधि शुरु हुनुअघि नै निर्वाचनमा भाग लिने राजनीतिक दल तथा स्वतन्त्र उम्मेदवारका प्रचारप्रसार सामग्री हटाउनुपर्ने आचारसंहितामा उल्लेख गरिएको भए पनि दार्चुला जिल्ला सदरमुकाम खलंगालगायत जिल्लाका विभिन्न सार्वजनिक स्थलहरूमा टाँसिएका उम्मेदवारका फोटोसहितका पर्चा–पम्प्लेट हटाइएका छैनन्। यहाँ अझै पनि प्रचार सामग्री देख्न सकिन्छ।

जिल्लाका कतिपय मतदान केन्द्रका ३ सय मिटरनजिक टाँसिएका प्रचार सामग्रीहरूसमेत हटाइएका छैनन्। निर्वाचनमा भाग लिने उम्मेदवारहरूको प्रचार सामग्री मौन अवधि शुरु हुनुपूर्व हटाउनुपर्ने व्यवस्था रहेको भए पनि यहाँ अहिले न त दलले हटाएका छन्, न त अन्य सरकारी निकायले हटाउन भनेको छ। त्यति मात्र नभई निर्वाचनमा भाग लिएका धेरैजसो राजनीतिक दल तथा स्वतन्त्र उम्मेदवारले निर्वाचन खर्च विवरण पनि बुझाएका छैनन्। यो विषयमा जिल्ला निर्वाचन कार्यालय दार्चुलाको ध्यान जाओस्।

– सीता कर्माचार्य, दार्चुला

नेपालमै केही गर्न सकिन्छ

हरेक मान्छेमा केही न केही कला लुकेको हुन्छ। सबैले त्यो बुझेका हुँदैनन्। कतिले त बुझेर पनि कलाको सही प्रस्तुति गर्ने अवसर पाएका हुँदैनन्। तर २०६४ सालमा स्नतक अध्ययन गर्दागर्दै विज्ञापन र कलाको क्षेत्रमा एकजाना सुदीपको आगमन भयो। नेपाली विज्ञापन बजार बिस्तारै मौलाइरहेको अवस्थामा यस क्षेत्रमा पनि भविष्य बन्न सक्छ भन्ने अठोटका साथ निरन्तर लागिपरेका सुदीप, नेपालका प्रतिष्ठित विज्ञापन एजेन्सी तथा कर्पोरेट हाउसहरूमा ग्राफिक्स डिजाइनर तथा भिजुअल एडिटरको रूपमा काम गरिसकेका छन्। उनी विभिन्न ब्रान्ड तथा कम्पनीहरूका लागि श्रव्यदृश्य विज्ञापन निर्माणको काममा लगातार लागिरहेका छन्।

टिभीमा देखिने विज्ञापन होस् वा पत्रिकामा छापिने अथावा होर्डिङबोर्डहरू, आपूmले निर्माण गरेका सामग्री देखेर खुशी हुँदै यसले कलाको सम्मान भएको र नयाँ सृजनाका लागि थप ऊर्जा मिल्ने सुदीप बताउँछन्। सुदीप भन्छन्– ‘समयअनुसार विज्ञापन पस्कने कलामा पनि परिवर्तन गर्न जरुरी छ। अहिले त हरेक व्यक्तिको पहुँचमा छ सामाजिक सञ्जाल, त्यसमा व्यावसायिक तवरले आफ्नो कला देखाउन सकिन्छ।’

डिजाइनिङ तथा भिजुअल एडिटरको रूपमा विभिन्न अवार्ड कार्यक्रमहरूमा उनका कैयौं सृजनाहरू मनोनयनमा पर्नुका साथै कति सृजनाले त उपाधि उचाल्न सफल भइसकेका छन्। उनको कलालाई नेपालका विभिन्न संस्थाहरूले सम्मान पनि गरेका छन्। उनी भन्छन्– ‘नेपालमा अनुभवी एवं दक्ष डिजाइनर र एडिटरको अभाव छ। यदि अनुभवी र दक्ष भएर यो पेसामा कोही आउँछ भने भोकै मर्नुपर्दैन तर विश्वमा दैनिकरूपमा परिवर्तन हुने विज्ञापन बजारको बारेमा अध्ययनरत हुन जरुरी छ। भविष्यमा यस पेसालाई अझ व्यावसायिक बनाउँदै बेरोजगारीले पिल्सिएकाहरूलाई रोजगारी प्रदान गर्ने सुदीपको लक्ष्य छ। सुदीपले जस्तै नेपालमै केही गर्न सकिन्छ, विदेश नै जानुपर्छ पन्ने छैन।

– सुमन अधिकारी

सरोकारवालाको ध्यानाकर्षण

गत साउन २ गते यसै नेपाल समाचारपत्रमा प्रकाशित सडकमा गुणस्तरहीन सामग्री प्रयोग गरी लाखौं भ्रष्टाचार गर्ने ठेकेदार, सास्ती भोग्ने सर्वसाधारण’ शीर्षकको समाचारले रुकुमका सरोकारवालाहरूको ध्यानाकषण गराएको छ। सो समाचार प्रकाशन भएपछि सम्बन्धित पक्षले सडकका खाल्डाखुल्डी पुर्ने काम गरेका छन् भने वर्षादको समयमा पहिरो जान सक्ने सम्भावित ठाउँमा पहिरो हटाउन डोजरहरूलाई तयारीका साथ राखिएको छ।

सडक कालोपत्रे गर्दा गुणस्तरहीन सामग्री प्रयोग गरेपछि यति बेला सल्यानको श्रीनगरदेखि रुकुम मुसिकोटसम्मको सडक जीर्ण बन्दै गएको छ। राम्रो सामग्री प्रयोग गरेको भनी कमसल खालको सामग्री प्रयोग गरेपछि कालोपत्रे उप्किएको छ। सडक ओटासिल गरेको ३ वर्ष नबित्दै ठाउँ–ठाउँमा भत्किएर नालीमा परिणत भए पनि कसैको चासो नगएको भन्दै रुकुमका नागरिकले निकै चित्त दुखाएका छन्। राप्ती लोकमार्गअन्तर्गत रुकुम सल्यान खण्डको ठाउँ–ठाउँमा सडक भत्किएको छ।

रुकुम सदरमुकामनजिकैको सडक पनि नराम्रोसँग भत्किएको छ। सडक ओटासिल गर्ने ठेकेदारले कमसल सामग्री प्रयोग गरेकै कारण यस्तो सास्ती भोग्नुपरेको यातायात व्यवसायीहरूको भनाइ छ। सल्यान जिल्ला र रुकुम जिल्लाका जिल्ला प्रशासन कार्यालय तथा जिल्ला समन्वय समिति र अन्य सरोकारवालाले वर्षाद सकिएपछि सो सडकखण्डलाई व्यवस्थित बनाउनका लागि पहल थाल्नेसमेत बताएका छन्।

यस्तै लगातारको वर्षादका कारण रुकुमका विभिन्न सडक अवरुद्ध भएका छन्। ग्रामीण सडकहरू पूर्णरूपमा अवरुद्ध भएका छन् भने राप्ती लोकमार्गअन्तर्गतका सडकहरू अनियमित भएका छन्। सडक अनियमित बन्दा सदरमुकाम आउने तथा सदरमुकामबाट फकर्ने यात्रुका लागि समस्या भएको छ। दैनिक उपभोग्य सामग्री ढुवानीमा पनि असहजता आएको छ। गाडी सञ्चालन नहुँदा दोब्बर मूल्यमा दैनिक उपभोग्य सामग्री खरिद गर्नुपर्ने बाध्यतामा स्थानीयहरू रहेका छन्। राप्ती लोकमार्गअन्र्तगत रुकुमको झुल्नेटानजिकै सडक भासिएपछि गाडी आवातजावतमा समस्या भएको छ। त्यसैले सरोकारवालाहरूको ध्यान केन्द्रित गर्न चाहन्छु।

– गोपाल रेग्मी, चौरजहारी नपा–८, कोटजहारी

बाढीपीडितलाई व्यवस्थित गर

निरन्तरको वर्षाले देशभर बाढी–पहिरोले दर्जनौंको ज्यान खाएको छ। कैयौं हराएका छन्। बेपत्ता भएका छन्। बाढी–पहिरोले देशैभरि बबन्डर मच्चायो। प्राकृतिकरूपमा नै पीडितहरू ठगिएका छन्, चेपुवामा परेका छन्। अनाहकमा दुःख पाएका छन्। पश्चिम नेपालका कतिपय पुल बगाएर सडक अवरुद्ध भएको छ। झापा, मोरङ, सुनसरी, सप्तरी, सर्लाही र रौतहट जिल्ला पूर्णरूपमा डुबानमा परेका छन्।
त्यसै गरी राप्ती नदीपारिको बस्तीसमेत डुबेको छ। प्रकोपबाट पीडित बनेकाहरूको उद्धारमा सुरक्षा संयन्त्र सक्रियरूपमा खटेर काम गर्नुपर्ने अवस्था छ।

देशका विभिन्न स्थानमा आएको बाढीबाट विस्थापितलाई तत्काल उद्धार गर्नु राज्यको दायित्व हो। घरबारविहीन भएकालाई छिटो बासको व्यवस्था राज्यले मिलाउनुपर्छ।
– सुशान्त आले, मोरङ, हालः काठमाडौं