केही दिनदेखि परेको अविरल वर्षाका कारण मुलुकभरको जनजीवन प्रभावित भएको छ। बाढी–पहिरोमा परी झन्डै ३० जनाले ज्यान गुमाइसकेका छन् भने कैयौं बेपत्ता भएका छन्। हजारौंको संख्यामा प्रभावित भएका छन्। बाढीका कारण ३१ हजार घर डुबानमा परेका छन्। मनसुन बढी सक्रिय भएसँगै अरब सागर र बंगालको खाडीबाट आएको जलवाष्पयुक्त हावाको प्रभावले नेपालमा अत्यधिक वर्षा भएका कारण तराईका अधिकांश भाग डुबानमा परेका छन्। लगातारको वर्षाका कारण उद्धारका लागि खटिएका उद्धारकर्मीहरू घटनास्थलमा पुग्न नसक्दा अवस्था झनै गम्भीर बनेको छ। सरकारले उद्धारको प्रयास जारी राखेको बताए पनि प्रतिकूल मौसमका कारण उद्धारमा ढिलाइ हुनाले बाढीपीडितलाई पीडामाथि पीडा थपिएको छ।
नेपाल–भारत सीमाक्षेत्रमा भारतीय पक्षले सडक निर्माण गर्ने नाममा नेपालतर्फको भूभागभन्दा अग्लो सडक बनाइदिएपछि त्यसको मार नेपालतर्फ परेको कुरा बाहिर आएको छ। यस विषयमा दुवै मुलुकबीच उच्चस्तरीय वार्ता हुनु जरुरी छ। हरेक वर्ष तराई डुबानमा परेपछि मात्रै समस्याको समाधान खोज्ने प्रवृत्तिको अन्त्य हुनुपर्ने जानकारहरू बताउँछन्। नेपालमा प्राकृतिक प्रकोप हुनुअघि गरिनुपर्ने तयारी शून्यको अवस्थामा रहने गरेको कारण पनि मुलुककले थप क्षति व्यहोर्नुपर्ने अवस्था सृजना हुने गरेको छ। सरकारी निकायले मुलुकभर भीषण वर्षा हुने र त्यसले तटीय क्षेत्र प्रभावित हुने जानकारी दुई दिनअघि नै दिएको भए पनि बेवास्ताका कारण मुलुकले ठूलो मानवीय क्षति व्यहोर्नुपरेको छ। राज्यले यस्ता घटनाको सम्बोधन समयमा नै गर्न सकेन भने थप मानवीय क्षति नहोला भन्न सकिन्न।
अहिले मुलुकभर देखिएको समस्या समाधान गर्न राज्य मात्र होइन यहाँ क्रियाशील संघसंस्था परिचालित हुनु जरुरी छ। प्राकृतिक विपत्तिलाई चाहेर पनि कसैले रोक्न नसक्ने भएकाले यसबाट हुने थप क्षतिलाई कम गर्न सबै क्रियाशील हुनु जरुरी छ। तत्कालका लागि सबैले पीडितको उद्धार र राहतमा विशेष ध्यान दिनुपर्छ। राज्यले पनि यस्ता विपत्ति पर्दा तत्काल उद्धार तथा राहत वितरण गर्ने मेकानिजमलाई दुरुस्त हालतमा राख्नुपर्दछ। अहिलेको प्राथमिकता भनेको नै बाढी–पहिरोपीडितको उद्धार र राहत वितरण नै हो।