सम्पत्ति विवरण खोई त प्रमज्यू ?



 

प्रधानमन्त्रीका रूपमा कार्यभार सम्हाल्दा सदाचार नीति ल्याउने पहिलो निर्णय गर्ने प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले ६२ दिनसम्म पनि सम्पत्ति विवरण नबुझाएको खबर आउँदा उनलाई लाज लाग्न पर्ने होइन र ? निर्धारित समयभित्र सम्पत्ति विवरण नबुझाएर प्रधानमन्त्रीले भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को उल्लंघन गरेका छन्। उनलाई कानुन नलाग्ने हो त ? प्रधानमन्त्री देउवाले गत २४ असारमा सदाचार नीतिका मस्यौदामा हस्ताक्षर गर्दै सदाचार नीति ल्याउने पहिलो निर्णय गरेका थिए।

उपप्रधान तथा परराष्ट्रमन्त्री कृष्णबहादुर महरा, उपप्रधान तथा शिक्षामन्त्री गोपालमान श्रेष्ठ, अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की, शहरी विकासमन्त्री प्रभु साहले सम्पत्ति विवरण बुझाए पनि सार्वजनिक गरिएको छैन। त्यो पनि छिट्टै सार्वजनिक हुनुपर्छ। सामान्यतः सम्पत्ति विवरण बुझाएलगत्तै सार्वजनिक गर्ने परम्परा छ। तर, किन रोकियो ? नेपाली जनतालाई जवाफ चाहिएको छ। यो विषयमा अख्तियारले ध्यान देओस्। कानुनको नजरमा सबै समान हुन् भन्ने आम जनतालाई भान होस्।

– लेखान्त बोहरा, ललितपुर

आफ्नो निणर्य आफैंले उल्लंघन

अंग्रेजीमा भनिने फ्रि भिसाको अर्थ हो, शून्य लागत। तर, अनौठो लाग्न सक्छ, फ्रि भिसाको मूल्य लाखौंसम्म पर्छ। हामी विदेश जाँदा फ्रि भिसा र र फ्रि टिकट भएका मलुकको लिस्ट देखाइन्छ तर पेलेरै पैसा लिने काम छोडिएको छैन। सामान्य १२⁄१५ हजारको जागिर खान जान पनि १ लाखको हाराहारीमा पैसा बुझाउनुपर्छ। सरकारले १० हजार मात्रैको कुरा गरेको छ। सरकारी सबै कर्मचारी र सबै मन्त्रीसम्मलाई यो थाहा छ, तर केही गर्दैनन्। सबै दलालसँग मिलेर तैं चुप मैं चुप भएका छन्।

गत मंगलबारको व्यवस्थापिका संसद्को अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा श्रम समितिमा पेस गरिएको प्रतिवेदनमा फ्रि भिसाबाट ९ लाखसम्म असुल गरिएको उल्लेख छ। यो कहाँसम्मको कुरा हो। यहाँ हद नाघिसकेको अवस्था छ। प्रतिवेदनमा नेपाली कामदारले कम्तीमा ५० हजारदेखि ९ लाख रुपियाँसम्म बुझाउन बाध्य हुनुपरेको तथ्य सार्वजनिक गरिएको छ। २०७२ असार २१ गतेदेखि सरकारले रोजगारीमा मलेसिया र खाडी मुलुक जाने कामदारका लागि फ्रि भिसा फ्रि टिकटको व्यवस्था गर्ने निर्णय गरेको थियो। तर, यसमा विकृति देखिएको छ। म्यानपावर वालाले मनपरी गरिरहेका छन्। आफूसुखी पैसा असुल्ने काम गरिरहेका छन्। यसलाई नियन्त्रण गर्नु जरुरी छ।

– सुवास पुन, भैरहवा

कहिले सुरक्षित होलान् काठमाडौंका घर ?

नेपाल समाचारपत्रमा केही दिनअघि प्रकाशित समाचारले मलाई केही लेख्न बाध्य बनायो। धरैलाई लाग्न सक्छ, काठमाडौं उपत्यकामा निर्माण भएका घरहरू सुरक्षित र भूकम्प प्रतिरोधी प्रविधिबाट निर्माण गरिएका छन्। राजधानी काठमाडौंमा स्रोत साधन उपलब्ध हुने भएकाले पनि भूकम्प प्रतिरोधी घर निर्माण भएको अनुमान हुन सक्छ। तर, नीति निर्माण गर्ने केन्द्र भए पनि काठमाडौं उपत्यकामा हालसम्म ७ प्रतिशत घरहरू मात्रै भूकम्प प्रतिरोधी प्रविधिबाट निर्माण गरेको पाइएकाले ती घर मात्रै सुरक्षित ठानिएको छ।

सरकारले भूकम्प प्रतिरोधी प्रविधिको घर निर्माणका लागि भवन संहिता लागू गरेको वर्षौं बिते पनि नागरिकमा भूकम्प प्रतिरोधी घर निर्माण गर्ने चेतनामा भने विकास हुन सकेको छैन भन्ने खबरले मलाई आफ्ना केही भनाइ लेख्न मन लाग्यो। भूकम्प गएपछि सरकारले भूकम्प प्रतिरोधी भवन निर्माणका लागि कार्यान्वयन तहमा जोड दिए पनि र नागरिकले इन्जिनियरमार्फत् नक्सा बनाएर पास गर्ने गरे पनि आफूखुसी घर निर्माण गर्ने गरेको अवस्था अहिले पनि छ। नक्सा पास गरेर घर निर्माण शुरू गरे पनि मापदण्ड पालनामा भने अझै पनि घरधनीहरूले बेवास्ता गर्ने गरेका छन्। यसमा सरकारी क्षेत्रबाट निगरानी पुगेको छैन।

नियमन र नियन्त्रणकारी भूमिका निभाउने निकाय पनि मौन प्रायः छन्। काठमाडौं उपत्यकामा निर्माण भएका ७ प्रतिशत घर मात्र भूकम्प प्रतिरोधी प्रविधिबाट निर्माण भएको खबर नेपाल समाचारपत्रमा आएपछि अर्को यस्तै भूकम्प आए काठमाडौंमा के होला भन्ने चिन्ता लागेको छ। यो विषयमा सरकारले केही कदम नउठाए पछि निक्कै समस्या पर्ने देखीन्छ। पछि हुन सक्ने दुर्घटनालाई अहिले नै केही गर्नु जरुरी छ।

– टंक सुनार, कीर्तिपुर, काठमाडौं

फेवातालको जग्गा फिर्ता गर

फेवातालको १ हजार ६ सय ९२ रोपनीभन्दा बढी जग्गा विभिन्न व्यक्तिले आफ्नो नाममा दर्ता गरेको कुरा आम मिडियामा आएको छ। फेवातालको अतिक्रमण भएको जग्गा छानविन गर्न तत्कालीन प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारले विश्वप्रकाश लामिछानेको संयोजकत्वमा गठन गरेको उच्चस्तरीय समितिले अध्ययनपछि यो तथ्य पत्ता लगाएको हो। यसलाई अब सरकारले कडा भएर अगाडि बढ्न जरुरी छ। नेपालको पर्यटकीयरूपमा अग्र स्थानमा रहेको फेवाताल र विश्वका सबैभन्दा धेरै पर्यटक आउने ठाउँलाई कुरूप बनाउनेको विरुद्ध सरकार लाग्न जरुरी छ। यो विषयमा सरकारको ध्यान जाओस्।

– शैलेन्द्र शाक्य, भक्तपुर

राजमार्गमा फोहोरले सतायो

सदरमुकाम कुस्माबजारमा झण्डै ४० हप्ताभन्दा बढी सर–सफाई अभियान गरिए पनि बजारबाट उठाइएको फोहोर व्यवस्थापन गर्ने ठाउँ नहुँदा पोखरा–बागलुङ सडक दुर्गन्धित बन्न थालेको छ। कुस्मा नगरपालिकाको कुस्माबजारबाट दैनिक निस्किने फोहरले पोखरा–बागलुङ राजमार्गमा दुर्गन्ध फैलिएको हो। नगरपालिकाले फोहोर व्यवस्थापनको उचित विकल्प नखोज्दा एकातिर राजमार्ग भत्किने खतरा बढेको छ भने अर्कोतिर फोहर सीधै कालीगण्डकीमा खस्दा नदीमा प्रदूषण बढेको छ।

सदरमुकाम कुस्मास्थित जिरो किमिदेखि करिब एक किमिको दूरीमा रहेको छमर्केमा एक दशकदेखि निरन्तर सदरमुकामको फोहोर फालिँदै आएको छ। सदरमुकाम कुस्मामा मात्रै दैनिक १० टन फोहोर संकलन हुने गरेको आँकलन छ। सदरमुकामको सबै फोहोर राजमार्गमा फालिंँदा दुर्गन्धले यहाँ बसिसाध्य छैन। यहाँ फोहोर नफाल्न हामीले सम्बन्धित निकायलाई धेरै आग्रह गरे पनि कतैबाट सुनुवाइ भएको छैन।
–पेमा पौडेल, बेनी

प्रतिक्रिया दिनुहोस्