छाउपडीविरुद्धको कानुन र जनप्रतिनिधिको भूमिका

 

बालकृष्ण मैनाली

विगत वर्षमा महिला हिंसाविरुद्धको अभियान चलिरहेको बखतमा नै एक महिनाको अन्तरालमा दुई किशोरीले छाउगोठमा अनाहकमा मृत्युवरण गरेका थिए। १० वर्ष अगाडिदेखि मात्र छाउगोठमा ज्यान गुमाउनेहरुको तथ्यांक राख्न थालिएको खबर छ। त्यसभन्दा अगाडि कतिले ज्यान गुमाए भन्ने अत्तोपत्तो नै छैन। विशेष गरी पश्चिम नेपालका अभिभावकलाई यसरी अनाहकमा आफ्ना छोरी, बुहारी, आमा, दिदी, बहिनी, अन्य नातेदारलगायत साथीहरुको छाउगोठको कारणबाट हुन जाने महिला हिंसा र मृत्युसमेतमा घटना घटिसकेपछि मात्र दुःख व्यक्त गर्नुबाहेक यसको विरुद्धमा खासै प्रगतिको अनूभूति प्राप्त गर्ने कार्यमा ध्यान पुगेको देखिँदैन। हालै सर्पले टोकेर एक किशोरीको ज्यान गएको छ। अनि उसको लेखन्त नै त्यस्तो हो भनेर अभिभावक, समाजले चित्त बुझाएका छन्। सरकार टुलुटुलु हेरेर बसेको छ। अनि अभिभावक र समाजले चित्त बुझाएको भनेर सरकारले विषयलाई महत्त्व नदिई निदाइरहेको अवस्था छ।

एक्लै सुतेका बेला कुनै पनि बालिका तथा किशोरीमाथि घट्ने कुनै पनि घटनाको प्रतिकार गर्ने क्षमता बालिका तथा किशोरी एक्लैले राख्नै सक्दैनन्। उनिहरुलाई अप्ठ्यारो परेको बेलामा कुनै सहयोगीको उपस्थिति हुँदैन। केही गैरसरकारी संस्थाहरुले यस विषयमा सुस्तरूपमा भए पनि आवाज उठाउने काम त भएको थियो, तथापी लुतेपाराको काम र परियोजनामुखी कार्यको कारणले सार्थक परिणाम प्राप्त भएको छैन र हुन सकेन। समस्या जहाको त्यही छ। यसको पछिल्लो उदाहरण हो भत्काइएका छाउगोठको पुनर्निर्माणले व्यापकता पाउनु र स्वयं यसका विरुद्ध लागेका अगुवाहरु नै रजश्वलाका बेला छाउगोठमा बस्न जानु।

वास्तवमा यो प्रथा अन्त्य गर्न राज्यका संयन्त्र गाउँपालिका, वडा कार्यालय, जिसस र जिप्रकाहरुबाट दिइने विभिन्न किसिमका सिफारिसलगायत अन्य सेवा–सुविधाहरुमा पनि कडाइ गर्नुपर्छ। सम्बन्धित जिल्लाका महिला सदस्यहरु रजश्वलाका बेलामा छाउपडीमा नपठाएको प्रमाणसहितको प्रतिबद्धता र वचनबद्धता प्राप्त नभएसम्म ती सुविधालाई कार्यान्वयन नगर्ने हो भने छाउपडी प्रथा न्यूनीकरण गर्न मद्दत मिल्छ।

महिला हिंसाका अनेक रूप छन्। त्यसमध्ये एक रूप हो महिलाहरुको विशेष गरी पश्चिम नेपालका आमा, दिदी, बहिनी, बुहारीले महिनावारीको तथा सुत्केरीको समयमा छाउगोठमा नै बिताउनुपर्ने अवस्था र चलन। पश्चिम नेपालका प्रायः जिल्लामा यसको प्रचलन व्यापकरूपमा छ। त्याहाँका महिला रजश्वला र सुत्केरी भएका बखत निश्चित दिनसम्म आफू बसेको घरमा बस्न पाउँदैनन्। आफू बसेको घरबाट टाढा गोठमा गई एक्लै वा रजश्वला भएका अन्य आमा, दिदीबहिनीसँग मात्रै बिताउनुपर्ने हुन्छ। पछिल्लो सार्वजनिक भएको समाचारअनुसार एउटा सानो गोठमा १० जनासम्म रजश्वला भएका आमा, दिदी, बहीनीहरु एकैठाउँमा बस्नुपरेको अवस्था छ।

वास्तविकरूपमा महिला हिंसा न्यूनीकरण तथा अन्य महिलाहरुका अधिकार संरक्षणको निमित्त पुरुषको भूमिकाले महत्त्वपूर्ण अर्थ राख्छ। हुन त यस क्षेत्रमा कार्य गर्न नागरिक समाजका केही अगुवाहरु लागिनपरेका होइनन्, तर बिडम्वना नै मान्नुपर्दछ त्यस संस्थाको समूहले पनि यस क्षेत्रमा खास उपलब्धिमूलक परिणाम हात पार्न भने सकेन।

बेला–बेलामा छाउगोठमा बालिका, किशोरी र पाको उमेरका महिलाहरुले आफ्नो ज्यान गुमाउनु बाध्य हुनुपरिरहेको छ। छाउगोठमा मृत्युवरण गर्न पुगेकाहरुको पोस्टमार्टम भएको अवस्थामा सोको प्रतिवेदनले कसैको हृदयगति बन्द भई मृत्यु भएको बताइन्छ भने कसैको बलात्कारले र कसैको जीवजन्तु र प्राणीको आक्रमणले। प्रायः मृत्युपूर्व मृतकले सामान्य औषधि उपचारको प्रयोगसम्म पनि गर्न नपाउने अवस्था विद्यमान रहेको तथ्य सार्वजनिक भएको छ। प्रायः रजश्वलाका कारण छाउगोठमा बस्न बाध्य बनाइएकी ती महिला, किशोरी र बालिकासँग अन्य आफन्तको उपस्थिति रहँदैन। त्यही कारण तिनीहरूविरुद्ध कुनै घटना घटिहाले पनि समयमा उपचार हुन सक्दैन। मेडिकल उपचार त परै जाओस्, गाउँघरमा प्राप्त हुने धामी झाँक्रीको उपचार पनि सम्भवतः तिनीहरुले पाउन सक्दैनन्। रजश्वला भएको आमा, दिदीबहिनीहरुलाई अन्य व्यक्तिले छुन नमिल्ने कारणले पनि धामी झाँक्रीको सेवा उपलब्ध हुन सक्दैन।

आजको २१औं शताब्दिमा प्राकृतिक नियमको कारणबाट सिर्जित हुने सामान्य विषयलाई आदिम युगभन्दा पनि तल झरी समाज र लोकलाजको नाममा यस्ता कार्यले छुट पाइरहनुभनेको मानव अधिकारको नाममा कलंक र धब्बाबाहेक अरू केही हुन सक्दैन। हालसम्म छाउगोठमा ज्यान गुमाउने महिला, आमा, दिदी, बहिनीहरु र नवजात शिशुहरुको संख्या कति छ भन्ने तथ्यांक नै छैन। अनाहकमा ज्यान जाने, छाउगोठमा रहेको बेला बलात्कारको शिकार हुने र वन्य जीवजन्तुहरुको आक्रमणमा परेका घटनाहरु थुपै्र घटित भएको भए तापनि एकाधबाहेक अन्य घटनाहरु खासै चर्चामा आउँदैनन् र आएका पनि छैनन्।

छाउपडी हटाउने नाममा वा सम्बन्धमा परियोजनामार्फत् थुप्रै विदेशी पैसा पनि खर्च भइसकेका छन्। परिणामको नाममा एक–दुई वटा छाउगोठ भत्काउनेदेखि बाहेक अन्य उपलब्धि शून्य देखिएको छ। संस्थाहरुले उठाएको फितलो आवाजले त्यसलाई कुनै असर पारेको छैन। राज्यले बनाएको महिला हिंसाविरुद्धको कानुनले पनि यो समस्या सम्बोधन गर्नमा कता–कता असफल रहेको देखिन्छ। झन् अहिले आएर त्यस कार्यविरुद्ध लागेका संघ–संस्था पनि परियोजना नभएको कारण भन्दै सुस्ताउन पुगेका छन्। त्यति मात्र नभई त्यो आन्दोलन नेतृत्व लिने स्थानीय अगुवा महिला दिदीबहिनीहरुसमेत छाउ बार्न स्वयं छाउपडीमा गई बस्न थालेका छन्। राज्य उदासीन रहेका कारणले धामी झाँक्री र छाउपडी बार्नुपर्ने समर्थकहरुको मनोबल बढेको छ र भत्काएका छाउपडी निर्माण गरिँदै छन्।

रजश्वलाका बेला घरबाहिर गएर छाउगोठमा अवस्था र मान्यताअनुसार केही निश्चित दिनसम्म बस्नु ती दिदीबहिनीलगायत उनीहरुका अभिभावक र समाजलाई न त आत्मग्लानी छ, न त पश्चाताप नै ? चाहे छाउगोठमा रहेको बेला भर्खरै जन्मेका आफ्ना सन्तानको मृत्यु नै किन नहोस्, त्यसले कुनै असर नपारेको र नपर्ने कुरा सामान्य कुराकानी गर्दा व्यक्त गरेको देखिन्छ। उनीहरुले दिएको जवाफलाई विश्लेषण गर्दा घर–परिवारका अन्य सदस्यको हितका लागि र देवता नरिसाउने कार्यका लागि जुन वास्तविकता र सत्यतामा आधारित थिएन र होइन, त्यस्तो कार्यमा उनीहरुले आफूलाई हाँसी–हाँसी दुःख र मृत्युको मुखमा आहुति दिएका छन्। सरकारले कडा कदम नचालुञ्जेल यसमा परिवर्तन आउने लक्षण देखिँदैन। यसलाई हटाउने पहिलो कर्तव्य परिवारकै हो। परिवारको जेठा सदस्य अर्थात् घरमूलीकै पहलबाट यो सम्भव हुन्छ, थियो र अहिले पनि छ। झन् अहिले त करिब देशको २४ जिल्लाका करिब ९ सय ४२ गाविसका ८ हजार ४ सय ७८ वडामा १६ हजार ९ सय ५८ महिला जनप्रतिनिधि चुनिएका छन्, जसमा त्यसको आधि अर्थात् ८ हजार ४ य ७८ जना त दलित महिला मात्र चुनिएका छन्। यस अवस्थामा १६ हजार ९ सय ५८ निर्वाचित महिलाले चाहने हो र संसद्ले हालै पारि गरेको छाउपडीविरुद्धको कानुनलाई अलि चासो दिएर परिवारमा रहेका पुरुषको सहयोग लिई यस प्रथाको निर्मूल गर्न कुनै कठिनाइ छैन।

हालै मात्र छाउपडीविरुद्धको कानुन संसद्बाट पारित भएको छ। छाउपडीको प्रयोग हुनुभनेको कानुनतः अब दण्डनीय कार्य हो। यस कानुनको विरुद्ध कार्य गरेमा ३ महिनासम्म कैद वा ३ हजार रुपियाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुन सक्ने प्रावधान यस कानुनमा समावेश गरिएको छ। वास्तवमा यो प्रथा अन्त्य गर्न राज्यका संयन्त्र गाउँपालिका, वडा कार्यालय, जिसस र जिप्रकाहरुबाट दिइने विभिन्न किसिमका सिफारिसलगायत अन्य सेवा–सुविधाहरुमा पनि कडाइ गर्नुपर्छ। सम्बन्धित जिल्लाका महिला सदस्यहरु रजश्वलाका बेलामा छाउपडीमा नपठाएको प्रमाणसहितको प्रतिबद्धता र वचनबद्धता प्राप्त नभएसम्म ती सुविधालाई कार्यान्वयन नगर्ने हो भने छाउपडी प्रथा न्यूनीकरण गर्न मद्दत मिल्छ। हालै पारित भएको छाउपडीविरुद्धको कानुनलाई प्रभावकारीरूपमा कार्यान्वयन गरेमा छाउपडीको कारणबाट हुनजाने महिला हिंसाको न्यूनीकरणमा सघाउ पुग्न जाने र एउटा गलत परम्पराको अन्त्य भई पश्चिम नेपालका आमा, दिदी, बहिनीले राहतको श्वास फेर्ने वातावरण तयार हुने थियो। राज्यले र हालै निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुले आ–आफ्नो कार्यक्रममा समेत यो विषयलाई प्राथमिकताका साथ राखी लागू गर्ने हो भने पक्कै पनि छाउपडी प्रथा विस्तारै हट्दै जानेछ।
(लेखक अधिवक्ता हुनुहुन्छ।)

LEAVE A REPLY