बीपी साह, काठमाडौं
राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) नेपाललाई स्थानीय निकायको २ नम्बर प्रदेशको निर्वाचनमा सहभागी गराउन सरकारले तीव्र रूपमा वातावरण निर्माण गर्न थालेको छ। राजपाले उठाएको अधिकांश माग सरकारले सम्बोधन गरेको छ।
राजपाले उठाउँदै आएको प्रमुख मागमध्ये संविधान संशोधन प्रक्रिया अगाडि बढाउने शुक्रबार सहमति भएको छ। प्रधानमन्त्री र राजपा नेताहरूसहित सत्तारुढ दलबीच भएको छलफलमा संसद्मा विचाराधीन संविधान संशोधन विधेयक निर्णयार्थ पेस गर्ने मौखिक सहमति भएको छ। संशोधन विधेयक आइतबार निर्णयार्थ पेस गर्ने तयारी भइरहेको छ।
राजपाको दोस्रो माग स्थानीय निकायको संख्या थप गर्ने विषयमा बिहीबार नै सर्वोच्च अदालतले बाटो खोलेको छ। राजपालाई निर्वाचनमा सहभागी गराउन प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले मधेसमा स्थानीय निकायको संख्या थप गरेको थियो। तर त्यसविरुद्ध रिट परेपछि प्रक्रिया रोकिएको थियो। अब मधेसमा थप गरिएका २३ स्थानीय निकायमध्ये २ नम्बर प्रदेशको स्थानीय निकाय तत्कालै थप हुनेछ।
राजपाको तेस्रो माग मधेस आन्दोलनका क्रममा लागेको मुद्दा फिर्ता हो। सरकारले मधेस आन्दोलनका क्रममा लगाएका २ सय ६ थान मुद्दामध्ये १ सय ४० थान मुद्दा फिर्ता लिइसकेको छ भने २४ वटा मुद्दा फिर्ता हुने प्रक्रियामा रहेका छन्।
मुद्दा फिर्ताका सम्बन्धमा बिहीबार भएको छलफलमा २४ वटा मुद्दा फिर्ता गर्ने क्रममा रहेको राजपाका महासचिव केशव झाले बताउनुभयो। झाका अनुसार १८ वटा सार्वजनिक मुद्दा र ६ वटा फरार अभियुक्तका मुद्दा फिर्ताका लागि अगाडि बढाइएको छ। तर राजपाको मुख्य ध्यान रहेको टीकापुर र जलेश्वर घटनाको मुद्दा फिर्ता अगाडि बढ्न सकेको छैन।
शुक्रबार प्रधानमन्त्रीसँग भएको छलफलमा राजपाका नेताहरूले टीकापुर घटना र जलेश्वर घटनाको मुद्दा फिर्ता प्रक्रिया अगाडि बढाउन आग्रह गरेका थिए। प्रधानमन्त्रीले यी दुवै मुद्दा केही दिनभित्रै फिर्ता गर्ने आश्वासन दिनुभएको थियो।
राजपाले मधेस आन्दोलनका मृतकहरूलाई शहीद घोषणाको माग गर्दै आएको छ। जसमध्ये अब १ जना मात्र शहीद घोषणा हुन बाँकी छन्। तेस्रो मधेस आन्दोलनमा प्रहरीको गोलीबाट मारिएका ५८ जना शहीद घोषणा भइसकेको नेता झाले बताउनुभयो।
उहाँले सप्तरीका जितेन्द्रनारायण देव मात्र शहीद घोषणा हुन बाँकी रहेको जानकारी दिनुभयो। देवलाई पनि अब बस्ने मन्त्रिपरिषद्ले शहीद घोषणा गर्ने सरकारले आश्वासन दिएको झाले बताउनुभयो। यसअघि गोप्य रूपमै सरकारले ९ जनालाई शहीद घोषणा गरिसकेको छ।
त्यस्तै, महान्यायाधिवक्ता कार्यालय स्रोतका अनुसार मधेस आन्दोलनका घाइते ४३ जनालाई भरणपोषणको जिम्मेवारी सरकारलाई दिने तयारी भइरहेको छ।
राजपाले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासहितसँगको छलफलमा संविधान संशोधन विधेयक निर्णयार्थ पेस गर्ने सहमति मात्र भएको बताउँदै परिणाम आएपछि मात्र निर्वाचनको विषयमा आफूहरूले निर्णय गर्ने जनाएको छ।
शुक्रबार बिहान भएको छलफलमा संसद्मा विचाराधीन रहेको संशोधन विधेयक निर्णयार्थ पेस गर्ने सहमति मात्र भएको राजपाका नेता महेन्द्र राय यादवले नेपाल समाचारपत्रलाई बताउनुभयो।
नेता यादवले भन्नुभयो– ‘संविधान संशोधन विधेयक निर्णयार्थ पेस गर्ने सहमति भएको छ। तत्कालै सदनमा लगेर पास गराउने विश्वास सरकारी पक्षले दिलाएको छ। तर हामीले निर्वाचनमा सहभागी भइहाल्ने कुनै सहमति गरेका छैनौं। संशोधन विधेयकको परिणामपछि हामीले निर्वाचनमा जाने कि नजाने भन्ने निर्णय गर्छौं।’
तर माओवादी केन्द्रका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले राजपा निर्वाचनमा सहभागी हुने सहमति भएको बताउनुभएको छ। श्रेष्ठले संशोधन विधेयक निर्णयका लागि पेस गर्ने र राजपा निर्वाचनमा जाने सहमति भएको बताउनुभयो।
राजपा नेता शरद्सिंह भण्डारीले निर्वाचनमा सहभागी हुने सहमति नभएको दाबी गर्दै संशोधन विधेयक पारित भए वा फेल भएपछि मात्र निर्णय लिन सकिने बताउनु भयो।