डा. केसीको माग पूरा गर्न मानव अधिकार समितिको निर्देशन, चिकित्सा विधेयक पारित गर्ने प्रयास असफल



 

नेपाल समाचारपत्र
काठमाडौं
व्यवस्थापिका संसद्अन्तर्गतको सामाजिक न्याय तथा मानव अधिकार समितिले सरकारलाई अनशनरत डा. गोविन्द केसीको स्वास्थ्यलाई ध्यानमा राख्दै माग तत्काल पूरा गर्न निर्देशन दिएको छ।

बिहीबार बसेको समितिको बैठकले १८ दिनदेखि अनशनरत डा. केसीको माग माग पूरा गर्न निर्देशन दिएको हो। तर, समितिको बैठकमा शिक्षामन्त्री गोपालमान श्रेष्ठ र स्वास्थ्यमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले केसीको माग पूरा गर्ने अधिकार संसद्सँग रहेकाले आफूहरूले पहल मात्र गर्नसक्ने बताउनुभयो।

बैठकमा सम्बोधन गर्दै स्वास्थ्यमन्त्री पोखरेलले चिकित्सा शिक्षा ऐनको दफा १२ र १३ मा विवाद आएकाले अहिलेसम्म डा. केसीको माग पूरा गर्न नसकेको प्रस्ट पार्नुभएको थियो। सरोकारवाला पक्षहरूसँग पटक–पटक बैठक बस्दा पनि निष्कर्ष निकाल्न नसकेको उहाँले बताउनुभयो।
शिक्षामन्त्री श्रेष्ठले डा. केसीको माग अत्यन्तै सम्वेदनशील र लामो छलफलको विषय भएकाले अनशन स्थगित गरेर छलफलका लागि बाटो खुलाइदिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो। उहाँले भन्नुभयो– ‘एक महिनाको समय दिनूस् हामी उहाँको माग सबै पूरा गर्छौं।’

बैठकमा एमालेका सांसद्हरू डा. केसीको अनशनप्रति आक्रमकरूपमा प्रस्तुत हुनुभएको थियो। बैठकमा एमाले सांसद् चन्द्रबहादुर गुरुङले आक्रोशित हुँदै भन्नुभयो– ‘डाक्टर केसीजस्तै आर्मीको कमान्डर अनशन बस्ला, पुलिसको कमान्डर अनसन बस्ला, भोलि अरू कोही केही माग राखेर अनशन बस्ला, सबैको माग पूरा गरेर सम्भव हुन्छ? डा. केसीले गर्न खोजेको के हो?’ उहाँले डा. केसीको मागको सान्दर्भिकता नरहेको दाबी गर्नुभएको थियो।

यता संसद्मा विचाराधीन चिकित्सा शिक्षा विधयेक पारित गराउने महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक समितिकी सभापतिको प्रयास असफल भएको छ। चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी माथेमा कार्यदलको प्रतिवेदनले दिएको सुझाव र डा. केसीका मागविपरीत हुने गरी संसद्को कार्यदलले बिहीबार नै दिउँसो ३ बजे पारित गरेको प्रस्ताव साँझ पूर्ण बैठकबाट पास गर्ने समिति सभापति रञ्जु झाको तयारी सांसदहरूले असफल पारेका छन्।

बैठकमा सहभागी माओवादीकी सांसद् मुक्ता यादवका अनुसार सांसदहरू टीएल चौधरी, निशा शाह, रुक्मिणी चौधरी र उमेश श्रेष्ठलगायतले विधयेक अध्ययन गर्न समय चाहिने भन्दै टार्नुभएको थियो।

यस विधेयकले डा. केसीको अनशन पनि अन्त्य नगर्ने देखिएकाले बिहीबार विधेयक पास गर्न नहुने अडान राख्नुभएको सांसद् यादवले बताउनुभयो।
बैठकमा अधिकांश सांसद्ले फरक मत राख्दा पनि एमालेको तर्फबाट सभापति हुनुभएकी झाले विशेष आग्रह भन्दै जबर्जस्ती पारित गर्ने प्रयास गरेको सांसदहरूले बताउनुभयो। बैठकमा तनाव भएपछि एमाले सांसद वंशीधर मिश्रले अतिथि (सचिवहरू) र पत्रकारलाई बाहिर पठाएर छलफल गर्नुपर्ने प्रस्ताव राख्नुभएको थियो। सोलगत्तै सभापति झाले पत्रकार र अतिथिलाई बैठक छोडेर बाहिर जान आग्रह गर्नुभएको थियो।

त्यसअघि व्यापक विरोधका बीच समितिको चिकित्सा कार्यदलले विधेयक पारित गरेको थियो। कार्यदलले ऐन जारी हुनु पहिले मनशाय–पत्र प्राप्त गरी भौतिक पूर्वाधार पूरा गरी निरीक्षणसमेत भइसकेका निजी मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिने बाटो खुला गर्दै ‘राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयक’ लाई अन्तिम रुप दिएको हो।
विधेयक संसद्बाट जस्ताको त्यस्तै पास भए काठमाडौंमा प्रस्तावित मनमोहन मेडिकल कलेज, नेसनल मेडिकल कलेज, पिपुल्स डेन्टल मेडिकल कलेज, ललितपुरको अश्विन कलेज र झापाको बी एण्ड सी मेडिकल कलेजले सम्बन्धन पाउने छन्।

हरेक प्रदेशमा सरकारी लगानीमा शिक्षण अस्पताल स्थापना गर्ने र मेडिकल कलेज नभएको प्रदेशमा अबको ५ वर्षभित्र सञ्चालन गर्ने व्यवस्था पनि विधेयकमा गरिएको छ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्