काठमाडौं, (नेस)
व्यवस्थापिका–संसद्को बिहीबारको बैठकले ‘फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) विधेयक २०७४ लाई सर्वसम्मतिले पारित गरेको छ। जसअनुसार अब जेल सजाय पाएकाहरूले किस्ताबन्दीमा सजाय भुक्तान गर्न सक्नेछन्। उनीहरूले शनिबार वा राति मात्रै जेल बसे पनि पुग्नेछ।
कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री यज्ञबहादुर थापाले सो विधेयक पारित गरियोस् भनी बैठकमा प्रस्ताव गर्नुभएको थियो। मुलुकी ऐनलाई विस्थापन गर्न प्रस्तुत विभिन्न पाँच विधेयकमध्ये यो एक नयाँ विधेयक हो।
उक्त विधेयकको दफा २७ मा सप्ताहको अन्तिम दिन वा रात्रिकालीन समयमा मात्र कारागारमा बसी कैद भुक्तान गर्न सकिनेबारे उल्लेख गरिएको छ। एक वर्षसम्म कैद निर्धारण भएको कसुरदारले मात्र यस्तो सुविधा पाउनेछन्।
‘कसुर, उमेर, कसुरको गम्भीरता, कसुर गरेको तरिका र आचरणसमेतलाई विचार गर्दा नियमित रूपमा कैदमा राख्न उपयुक्त नदेखिएमा सो को कारण खोली अदालतले सप्ताहको अन्तिम दिन मात्र वा दैनिक रूपमा रात्रिकालीन समयमा मात्र कारागारमा बस्नुपर्ने गरी कैद निर्धारण गर्न सक्नेछ’ –उपदफा १ मा उल्लेख गरिएको छ।
तर, कर्तव्य ज्यान, जबरजस्ती करणीसहितका १२ वटा अपराधका कसुरदारले यो सुविधा पाउने छैन। मानव बेच–विखन तथा ओसार–पसार, हात–हितार, खर–खजाना तथा विस्फोटक पदार्थ, भ्रष्टाचार, शरीर बन्धक लिने वा अपहरण गर्ने, डाँका, खोटा टक वा खोटा टिकट चलन, विदेशी विनिमय, लागूऔषधको सेवनबाहेकका सोसम्बन्धी अन्य कसुर, प्राचीन स्मारकसम्बन्धी र वन तथा वन्यजन्तुसम्बन्धी अपराधका दोषीले यो सुविधा पाउने छैन।
अदालतले सजाय निर्धारण गर्दा कसुरदारले पालना गर्नुपर्ने सर्तहरू तोक्नेछ। सर्त पालना नगरेमा वा सो अवधिमा कैद सजाय हुने कुनै कसुर गरेमा निजले आफूलाई भएको कैदको पूरा अवधि कारागारमा बसी भुक्तान गर्नुपर्ने विधेयकमा उल्लेख छ। यस विधेयकमा खुला कारागारको व्यवस्था पनि गरेको छ। कैद अवधिको दुई तिहाइ अवधि भुक्तान गरिसकेको र राम्रो आचरण भएको कैदीलाई कारागार प्रमुखको सिफारिसमा सम्बन्धित जिल्ला अदालतको न्यायाधीशले खुला कारागारमा राख्ने आदेश दिनसक्ने व्यवस्था गरेको छ।
त्यस्तै ३ वर्ष वा सोभन्दा बढी कैदको सजाय पाएको १८ वर्षभन्दा बढी उमेरको र शारीरिकरूपमा स्वस्थ रहेको कसुरदारले चाहेमा निजलाई कारागारले सार्वजनिक कामको श्रममा लगाउन सक्नेछ। सार्वजनिक कामको श्रममा लगाइएको कसुरदारले प्रति ३ दिन श्रम गरेबापत थप एक दिनको दरले निजको कैद कट्टा हुने व्यवस्था पनि विधेयकमा गरिएको छ।
बिहीबारकै संसद् बैठकमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाका तर्फबाट मन्त्री थापाले ‘राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको पारिश्रमिक तथा सुविधासम्बन्धी विधेयक, २०७४ माथि विचार गरियोस्’ भनी प्रस्तुत गर्नुभएको प्रस्तावलाई बैठकले स्वीकृत गरेको छ। वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री (व्यवस्थापन तथा नियमन गर्ने) विधेयक २०७४ पनि प्रस्तुत भएको छ भने ‘जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत (कसुर र सजाय) पहिलो संशोधन विधेयक २०७४’ माथि दफाबार छलफलका लागि सम्बन्धित समितिमा पठाउने प्रस्तावलाई पनि स्वीकृत गरिएको छ।
त्यस्तै, लेखा परीक्षण विधेयक २०७३ लाई सम्बन्धित समितिमा पठाउन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले प्रस्तुत गर्नुभएका प्रस्तावलाई पनि बैठकले स्वीकृत गरेको छ भने अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा श्रम समितिका सभापति जुठबहादुर टुहुरे खड्गीले श्रम विधेयकसम्बन्धी समितिको प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्नुभयो।