सुनील महर्जन, काठमाडौं

संविधानमा स्थानीय तहलाई राज्यको एक मूल संरचनाका रूपमा परिभाषित गरिएको छ। विगतको गाविस र नगरपालिकाको तुलनामा सेवा प्रवाह र विकासको इकाइको रूपमा पनि संविधानले परिकल्पना गरेको छ। यसलाई कार्यरूप दिन बन्दै गरेको स्थानीय तहसम्बन्धी विधयेकहरु तिनै परिकल्पनाविपरीत रहेको पाइएको छ।

स्थानीय तहसम्बन्धी विभिन्न विधेयकहरु संसद्मा अहिले विचाराधीन रहेका छन्। त्यसमा मुख्यतया स्थानीय तह शासन सञ्चालनसम्बन्धी विधयेक, कर्मचारी समायोजनसम्बन्धी विधयेक, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगसम्बन्धी ऐन र अन्तर सहकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन रहेका छन्।

ऐन नबेको स्थितिमा स्थानीय तहमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुलाई संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले एकपछि अर्को आदेश, परिपत्र र निर्देशन दिइरहेको छ। यसले स्थानीय तहको अधिकारमाथि अंकुश लगाएको र त्यसको विरुद्धमा जनप्रतिनिधिहरुले बोल्न थालेका छन्। यस्तो बेला अब ऐनमार्फत् संविधानले दिएको अधिकार नै संकुचित गर्न खोजेको स्थानीय शासनबारे जानकारहरु बताउँछन्।
‘संविधानले दिएको अधिकार, मर्म र भावनालाई बन्दै गरेको स्थानीय तहसम्बन्धी ऐनले संकुचन गरेको छ’ –स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगका अध्यक्षसमेत रहिसक्नुभएका पूर्वसचिव बालानन्द पौडेलले नेपाल समाचारपत्रसँग भन्नुभयो।

स्थानीय सरकारले कानुन बनाउने प्रक्रिया, गाउँ सभा र नगर सभा सञ्चालनसम्बन्धी प्रक्रिया, कर्मचारी व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित विषय र कार्यालय सञ्चालनसम्बन्धी विषयका लागि आवश्यक कानुन प्रदेशले बनाउनुपर्ने संविधानको व्यवस्था छ। भोलि प्रदेश सभा बन्दा अहिले बनाइएको कानुनहरू प्रदेशको कानुनसँग बाझिएमा खारेज हुनेछ। प्रदेशको निर्वाचन र प्रदेशले कानुन नबनाइसकेको हकमा अहिले नै स्थानीय तहका काम यी–यी हुन् भनेर किटान गर्न कठिनाइ हुने गरेको छ।

संविधानको अनुसूची ८ र ९ मा स्थानीय तहका काम तथा अधिकार सूचीकृत गरिएको छ। विधेयकले यी कामको विस्तृत व्याख्या गरेको छ। ‘अनुसूची ९ मा भएका संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारका साझा अधिकारबाट के–कस्तो काम स्थानीय तहलाई दिएको हो त्यसमा स्पष्ट छैन’ –पूर्वसचिव पौडेलले भन्नुभयो।

संविधानको अनुसूचीले प्राथमिक र माध्यमिक शिक्षा स्थानीय सरकारको जिम्मेवारी हो भन्ने उल्लेख गरिएको छ। सो विधेयकमा भने माध्यमिक शिक्षा सञ्चालन र व्यवस्थापनका लागि गर्नुपर्ने सबै कामहरू नराखिएको पनि पूर्वसचिव पौडेलको भनाइ रहेको छ।

‘आधारभूत शिक्षा राखिएको छ, तर माध्यमिक शिक्षासँग सम्बन्धित कामहरू उल्लेख गरिएको छैन’, उहाँले भन्नुभयो– ‘पाठ्यक्रम र पाठ्य सामग्रीको वितरण तथा कार्यान्वयन भनिएको छ, तर स्थानीय सरकारले पाठ्यक्रम बनाउन अधिकार दिइएको छैन।’

पौडेलका अनुसार संविधानले आधारभूत र माध्यमिक शिक्षाको सबै जिम्मेवारी स्थानीय सरकारलाई दिएको छ। विधयेकमा भने पाठ्यक्रम विकास गर्न पाउने अधिकार राखिएको छैन। आधारभूत तहको परीक्षा व्यवस्थापन भन्ने विधेयकमा उल्लेख गरिएको छ। तर, माध्यमिक तहको परीक्षा व्यवस्थापन उल्लेख गरिएको छैन। ‘अनि माध्यमिक तहको परीक्षा कसले व्यस्थापन गर्ने? संविधान हेर्दा त यो अधिकार स्थानीय सरकारकै देखिन्छ’ –उहाँले भन्नुभयो।

विधेयकले ‘माध्यमिक तहसम्म शैक्षिक कार्यक्रमको समन्वय र नियमन’ मात्रै स्थानीय तहले गर्ने भनिएको छ। यसले माध्यमिक तहसम्म शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने अधिकार स्थानीय सरकारमा नभएर अन्यत्रै छ भन्ने अर्थ लाग्ने पनि पौडेलको कथन रहेको छ।

स्थानीय सरकारको अर्को महत्त्वपूर्ण काम न्यायीक कार्य हो। संविधानमा नै ‘आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्र’ को विषयमा भएका विवादहरू न्यायीक समितिले कानुनबमोजिम निरूपण गर्ने भनिएको छ। स्थानीय सरकारको ‘आफ्नो कार्यक्षेत्र’ भनेको संविधानको अनुसूची–८ ले दिएको अधिकारहरू हो। यसका लागि स्थानीय सरकारले बनाएको कानुन त्यो गाउँपालिका वा नगरपालिकाभरि लागू हुन्छ। गाउँपालिका वा नगरपालिकाभित्र ती कानुनको विषयमा विवाद भयो भने न्यायीक समितिले निरूपण गर्ने व्यवस्था संविधानले गरेको छ।

‘तर, यो कुरा त यो विधेयकमा उल्लेख छैन। यो अधिकार त एकदमै संकुचन गरिएको छ। हिजोको स्वायत्त शासन ऐनको भन्दा पनि संकुचन गरेर यो विधेयक ल्याइएको छ। विधेयकको यो भाग संविधानको प्रतिकूल छ’ –पौडेलले भन्नुभयो।

त्यसै गरी संघीय संरचनामा मुलुकको साधन र स्रोतको न्यायोचित बाँडफाँटलगायतका काम गर्न संवैधानिक अंगका रूपमा संविधानमा राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको व्यवस्था गरिएको छ। यस आयोगको मुख्य कार्यक्षेत्रमा संघीय सञ्चित कोषलाई संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच परिमाणसहित बाँडफाँटका लागि सिफारिस गर्नु हो। यसै गरी प्रदेशको सञ्चित कोषलाई समेत प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच बाँडफाँटका लागि सिफारिस गर्नु रहेको छ।

ऐनमा जलविद्युत् र पवर्तारोहणको रोयल्टी क्रमशः अब स्थानीय तहले जम्मा ५ प्रतिशत मात्र प्राप्त गर्ने उल्लेख गरिएको छ। साविक स्थानीय स्वायत्त शासन ऐनअनुसार स्थानीय निकाय (जिविस) ले जलविद्युत् र पवर्तारोहणको रोयल्टी क्रमशः ५० र ३० प्रतिशत प्राप्त गर्ने गरेको छ। पाएको सुविधा पनि उल्लेखनीयरूपले कटौती हुने गरी बनाइएको यो ऐन स्थानीयका लागि मात्र हैन, प्रदेशका लागि पनि प्रतिगामी रहेको स्थानीय वित्त विज्ञ खिमलाल देवकोटाले बताउनुभयो। ऐनअनुसार प्रदेशले जम्मा १० प्रतिशत रोयल्टी प्राप्त गर्नेछन्। जलविद्युत् र पवर्तारोहण मात्र होइन सबै प्राकृतिक साधनको रोयल्टी प्रदेशका लागि १० प्रतिशत र स्थानीयका लागि ५ प्रतिशत छ।

संविधानले ८५ प्रतिशत जति राजस्व अधिकार संघलाई प्रदान गरेको छ। प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई पुग नपुग १५ प्रतिशतमात्र राजश्व अधिकार छ। कार्यगत अधिकार ५० प्रतिशतभन्दा धेरै रहेको पाइएको छ। ‘फेरि कार्य तल पठाएपछि कार्यअनुसारको वित्तीय हस्तान्तरण पनि हुनुपर्छ। प्रस्तावित यो ऐन कार्यान्वयन गर्ने हो भने २० प्रतिशत राजस्व पनि तल जानसक्ने सम्भावना देखिँदैन’–देवकोटाले भन्नुभयो।

अर्थ र कानुन मन्त्रालयका अनुसार यी ऐन संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय, योजना आयोग, सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञ र कानुनविद्हरूसँग घनीभूत छलफल गरेर बनाइएको हो। ‘दुवै ऐनले राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगलाई कस्नेमात्र होइन प्रदेश र स्थानीय तहको संवैधानिक भावनाको समेत कुठराघात गरिएको छ।’ स्थानीय वित्त विज्ञ देवकोटाले भन्नुभयो– ‘यी ऐन जस्ताकोतस्तै पारित भएमा वित्त हस्तान्तरणका सवालमा संघ सधैं हाबी हुने अवस्था रहन्छ। यसै गरी प्रदेश र स्थानीय तहले न्यूनतम पनि वित्त हस्तान्तरण प्राप्त गर्न सक्दैनन्।’

ती ऐनहरुलाई स्थानीय कर्मचारीहरुले सकारात्मकरूपमा लिन सकेका छैनन्। ऐनमा निजामती कर्मचारीले स्थानीय जनप्रतिनिधिहरुलाई नै आफ्नो काबुमा राख्ने व्यवस्था ऐनमा राखेको ललितपुर महानगरपालिका कर्मचारी एसोसिएसनका अध्यक्ष सुरेन्द्र अवालले बताउनुभयो।
स्थानीय विकास मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरु अहिले स्थानीय तहले आफैंले शासन गर्नै नसक्ने दाबी गर्छन्। यस्तो अवस्थामा सरकारले स्थानीय तहको अधिकारमा देखाएको संकुचनले पनि संघीयता कार्यान्वयनतर्फ सरकारको भूमिका शंकाको घेरामा रहेको छ।

LEAVE A REPLY