केशव अधिकारी
हालै सम्पन्न भएको स्थानीय निर्वाचनबाट निर्वाचित भएर आ–आफ्ना कार्यक्षेत्रमा गएका जनप्रतिनिधिहरू अन्योलमा परेका छन्। चुनावमा भिड्दै गर्दा सम्बन्धित सिङ्गो राजनीतिक दल, घरपरिवारका सदस्य, आफ्ना शुभचिन्तकहरूले सक्दो सघाएर हौसला प्रदान गरेका थिए। त्यस बेला सिङ्गो राजनीतिक दलको आडभरोसामा उम्मेदवारी दिएकाहरुबाट पनि आमजनतालाई निकै मीठा आश्वासन बाँडिएको थियो। तर निर्वाचित भएर कार्यक्षेत्रमा खट्नुपर्दाको क्षणमा हरेक जनप्रतिनिधिको मनभित्र अन्योल सिर्जना भएको छ। पहिलो अन्योलको कुरा के भयो भने, निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई सरकारले केही मात्रमा भए पनि तलब, भत्ता सुविधा उपलब्ध गराउने भनेको थियो।
आज आएर त्यो सुविधा उपलब्ध गराउने हो वा होइन, हो भने कति सुविधा उपलब्ध गराउने हो ? भन्नेजस्तो अन्योलले गाँजेको छ। दोस्रोमा निर्वाचित भएका कतिपय जनप्रतिनिधिले खाइराखेको स्थायी जागिर पनि राजीनामा दिएर चुनावमा होमिएका थिए। अब जागिर छोडेर निर्वाचित भइसकेका जनप्रतिनिधिहरूलाई सरकारले सोही मुताबिकको तलब, भत्ता वा सुविधा उपलब्ध गराउन सकेन भने के गर्ने ? त्यति खेर आफू घाटामा परेर जनताको काम गर्न मनले कतिको मान्ला ? साँच्चै निःस्वार्थ भावले जनताको सेवा र आफ्नो क्षेत्रको विकासमा लाग्छु भनी मानसिकरूपमा तयार भएर चुनाव जितेका थोरै प्रतिनिधिहरूलाई त तलब, भत्ताको सुविधा पाए पनि नपाए पनि त्यति असर नगर्ला। अर्का थरी जनप्रतिनिधिहरू जसले आफ्नो भएको टुकुरोबुकुरो जमिन बेचेर चुनावमा होमिएका थिए र निर्वाचित पनि हुनसके, त्यो कोटिका जनप्रतिनिधिहरूलाई सरकारले उपलब्ध गराएको तलब–भत्ताले कत्तिको चित्त बुझ्ला ? तिनीहरुले जनताका काम निःस्वार्थरूपले गर्न सक्लान् र भन्ने कुरा हेर्नै बाँकी छ।
निर्वाचित भइसकेको अवस्थामा पनि कतिपय जनप्रतिनिधि जनताबाट पन्छिने बहाना बनाउँदै छन्। म काम गर्नको लागि निर्वाचित भएको होइन, बरु फलानालाई हराउनको लागि पो चुनावमा जनप्रतिनिधि भएको त भन्नेजस्ता गफ हाँकेको पनि सुन्न पाइन्छ। आमजनताले उनीहरूले सुनाएका नारालाई विश्वास गरी जिताएपछिको अवस्थामा जनतालाई धोका दिन खोज्नु कसैका लागि पनि हित हुन सक्दैन।
महिला जनप्रतिनिधिको हैसियतमा भन्ने हो भने, यसपटकको स्थानीय निर्वाचनमा हरेक वडामा एकजना महिला, एकजना दलित महिला, गाउँ वा नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुखमध्ये एकजना महिला रहनै पर्ने व्यवस्था गरेकोले योग्य र फुर्सदिला अनि जनताका काममा चाख राख्ने महिला भेट्टाउन हम्मेहम्मे परेको थियो। यसकारण कति महिलाले आफूले नभ्याउने वा अनिच्छा प्रकट गर्दैगर्दा पनि चुनावमा उठ्न सिङ्गो राजनीतिक दलले बाध्य पारेर निर्वाचित पनि भएका छन्। कति महिलाको शैक्षिक अवस्था तलै रहेको र जति सचेत हुनुपर्ने हो त्यति मात्रामा नभएको खण्डमा पनि आफैँभित्र अन्योल छाउन सक्छ। शैक्षिक स्तरको हकमा त महिला मात्र होइन पुरुष जनप्रतिनिधिलाई पनि प्रभाव पर्न सक्छ।
हालै निर्वाचित भएर आ–आफ्ना कार्यक्षेत्रमा काम गर्न थालेका प्रतिनिधिहरू वास्तवमा आमजनताका सेवक हुन् भनेर ठान्नु उपयुक्त हुन्छ। यसभन्दा अगाडिका स्थानीय निकाय गाविस, नगरपालिकाका निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूलाई कुनै तलब, भत्ताको सुविधा उपलब्ध गराइने व्यवस्था थिएन। गाविसको पूर्ण बैठक बसेको दिन केवल पचास रुपियाँ भत्ता र चिया–चमेनाको व्यवस्थाभन्दा अरू कुनै सुविधा उपलब्ध थिएन र पनि निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूले जनताका काम मन लगाएरै गर्नुपर्ने वा गरेको अवस्था थियो। आजका जनप्रतिनिधिहरूले तलब, भत्ताको आशा राखेर अन्योलमा परी जनता र स्थानीय निकायका कुनै पनि काममा असर पुर्याउन खोज्नु कति जायज होला ? यसै आलेखमा शिक्षाको स्तरको बारेमा पनि उल्लेख गर्दा कति जनप्रतिनिधिहरूले प्रधानमन्त्री वा मन्त्री बन्नका लागि त शिक्षाको स्तर नहेरिने समयमा स्थानीय निकायको प्रतिनिधि हुन किन चाहियो र शिक्षाको स्तर ? भनेर खिल्ली उडाएको पनि सुन्न पाइन्छ।
अबको स्थानीय निकायले हिजोको सिंहदरबारको कार्यसम्पादनको दायित्व बहन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यति ठूलो दायित्व बहन गर्ने काम आफैँमा निकै जटिल र चुनौतीपूर्ण हुनसक्छ। यदि स्थानीय जनप्रतिनिधि कम्तीमा उच्च शिक्षा हासिल गरेको छ भने उसले स्थानीय निकायदेखि लिएर राष्ट्रियलगायत अन्तर्राष्ट्रिय स्तरसम्मका चुनौतीहरूको विश्लेषण गर्न सक्ने हुन्छ। ती चुनौतीहरु कसरी समाधान भए ? अनि जटिलताहरू कसरी निमिट्यान्न गरिए ? स्थानीय निकायलाई हरेक क्षेत्रबाट सबल बनाउँदै समग्र देशकै आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक अवस्थाहरू कसरी उच्च हुँदै गए भन्ने कुराको विश्लेषण गर्न सक्छन्।
मानौँ कुनै स्थानीय निकायको निर्वाचित प्रमुखले पैसाको लोभमा परेर कुनै विदेशी नागरिकलाई नेपालको स्थायी नागरिकताको प्रमाणपत्र प्रदान गर्न सिफारिश गरिदिएछ भने भोलि अर्को निर्वाचित अधिकारीले पनि त्यसैको देखासिकी गरेर अनियमित कामले बढोत्तरी पाउन सक्ने हुन्छ। यदि अनियमितताले बढोत्तरी पाएको खण्डमा हाम्रा कुनै पनि स्थानीय तहहरूका आशातीत प्रगतिभन्दा पनि अवन्नतिको ओरालोतिर चक्का गुड्न थाल्छ।
हाम्रै देशको आयल निगमको हालत हेरेको खण्डमा यो कुरा प्रस्ट हुन्छ कि त्यहाँको प्रमुख व्यक्ति स्वार्थी र खराब प्रवृत्तिको रहुन्जेल आयल निगम कहिल्यै नाफामा जान सकेको थिएन। पछि आएर खराब व्यक्तिलाई त्यहाँबाट हटाई अलि स्वच्छ छविको व्यक्तिलाई मुख्य कामको जिम्मेवारी बोकाउँदाका दिनमा आयल निगमले निकै नाफा कमाएर सरकारले उसलाई केही वर्षअगाडि प्रदान गरेको अर्बौं ऋणसमेत चुक्ता गरेर अहिले पनि निकै नाफामा चल्दै छ। विदेशबाट जति मूल्य कम भएर आए पनि हामी नेपाली जनताले हरेक पेट्रोलियम पदार्थको महँगो मूल्य नै असुल्नुपर्ने बाध्यता थियो तर आजका दिनमा विदेशबाट आयात हुने हरेक पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटेर आउँदा आयल निगमले पनि सोही माफिकको मूल्य समायोजन गर्दै भण्डारणक्षमता पनि क्रमशः बढाउँदै लैजान सकेको छ। यो आफैंभित्रको सकारात्मक पक्ष हो।
निर्वाचित भइसकेको अवस्थामा पनि कतिपय जनप्रतिनिधि जनताबाट पन्छने बहाना बनाउँदै छन्। म काम गर्नको लागि निर्वाचित भएको होइन, बरु फलानालाई हराउनको लागि पो चुनावमा जनप्रतिनिधि भएको त भन्नेजस्ता गफ हाँकेको पनि सुन्न पाइन्छ। आमजनताले उनीहरूले सुनाएका नारालाई विश्वास गरी जिताएपछिको अवस्थामा जनतालाई धोका दिन खोज्नु कसैका लागि पनि हित हुन सक्दैन। त्यस्ता प्रतिनिधिलाई जनताले राम्ररी चिनेर कार्यवाही गर्नै पर्ने हुन्छ।
हाम्रो मुलुकको सन्दर्भमा अहिलेको स्थानीय निकायको निर्वाचन गराउनु भनेको गणतान्त्रिक व्यवस्थालाई बलियोसँग स्थापित गराएर त्यसको माध्यमबाट समग्र प्रदेश एवं देशकै उन्नति र सुव्यवस्था गराउनु हो। जब निर्वाचित भएर कार्यक्षेत्रमा पुगेका आमजनप्रतिनिधिहरू नै तलब–भत्ता मोहको अन्योल, काम कताबाट थाल्ने भन्ने अन्योल, शिक्षाको कमीले कुरै नबुझ्ने अन्योल, चुनावमा खेत बेचेर खर्चेको पैसा कताबाट उठाउने होला भन्ने अन्योल, स्थायी जागिरबाट त्यत्रो पैसा आउँथ्यो, यहाँ त नाममात्रको तलब–भत्ता पाइनेरहेछ, अब के गर्ने भन्ने अन्योलमा, मलाई कसैले हौसला प्रदान गरेनन्, म एक्लैले के गर्न सक्छु र भन्नेजस्ता विविध प्रकारका अन्योलमा फस्न थाले भने सिंहदरबारबाट सीधै हाम्रो काँधमा आएको दायित्व कसरी निर्वाह गर्न सकौँला ? सिंहदरबारमा खर्च हुने बजेटचाहिँ जसरी–तसरी बाँडौँला भन्ने अन्योलमा स्थानीय निकाय फस्न पुग्यो भने हाम्रो देशमा गणतान्त्रिक व्यवस्था फाप्ने रहेनछ, बरु पहिलेकै पञ्चायती व्यवस्था वा राणाशासन नै यो माटो र मानसिकतामा भिज्न सक्ने रहेछ भनी जान्नुपर्ने हुन्छ। हामीलाई उज्यालो पक्षभन्दा अँध्यारो पक्ष नै जाती लाग्दो रहेछ वा हामी अँध्यारोमै बाँच्न अभ्यस्त भइसकेका रहेछौँ भनेर जान्नुपर्ने हुन्छ।
अहिलेको हाम्रो देशको गणतन्त्र भनेको वि.सं. १९९७ सालमा मारिएका र जिउँदा शहीदहरू, २०४६ सालमा मारिएका शहीदहरू र त्यसपछिका हरेक कालखण्डमा यो देशका लागि आफ्नो प्राण उत्सर्ग गर्ने शहीदहरूका आत्माको शाश्वत धड्कन हो। अहिलेसम्म गणतन्त्र पूर्णरूपले स्थापित हुन सकेको छैन। अहिलेको स्थानीय निर्वाचनले गणतन्त्रलाई स्थायीरुपमा स्थापित गराउन मार्ग निर्माण गर्न सकोस् भन्ने सबैको चाहना हो। त्यसैले यस निर्वाचनलाई गणतन्त्रको प्राणको संज्ञा दिए पनि फरक पर्दैन। यस्तो प्राणरुपी निर्वाचनबाट निर्वाचित भएका सबै प्रदेशका सबै जनप्रतिनिधिले अब कुनै प्रकारका अन्योलमा नपरी, आ–आफ्ना काम–कर्तव्यलाई इमानदारीका साथ प्रतिस्पर्धात्मकरुपमा ग्रहण गरी, कुनै लोभ–मोहमा नफसी स्थानीय निकाय र समग्र देशको उन्नतिको लहर अगाडि बढाउने कार्यमा दत्तचित्त भएर लाग्नुपर्छ।