ईश्वरराज ढकाल, काठमाडौं
शिक्षा मन्त्रालयका उपसचिवले स्थानीय निकायमा खटाइएका सबै उपसचिवलाई फिर्ता बोलाउन आग्रह गरेका छन्। शिक्षा मन्त्री गोपालमान श्रेष्ठसँग भेट गर्न मन्त्रालय पुगेका उपसचिवहरूले शिक्षा सचिव शान्तबहादुर श्रेष्ठलाई कर्मचारी व्यवस्थापनको स्पष्ट ढाँचा निर्धारण नभएसम्म मन्त्रालयले कर्मचारी नखटाउने र खटाएका कर्मचारीलाई तत्काल फिर्ता बोलाउन आग्रह गरेका हुन्।
शिक्षा सचिव श्रेष्ठ, शिक्षा विभागका महानिर्देशक बाबुराम पौडेलसहित शिक्षा मन्त्रालय र मातहतका ८ जना सहसचिवसहितको बैठकमा मन्त्रालयले खटाएका ७८ जना उपसचिवलाई मन्त्रालयमै व्यवस्थापन गर्न आग्रह गरेका हुन्।
बुधबार दिउँसो १ बजे मन्त्री श्रेष्ठसँग छलफल गर्न पुगेका उपसचिवहरू सचिव श्रेष्ठसँग बैठक बसेर तीनवटा निर्णय गरेका थिए। मन्त्री श्रेष्ठले तपार्इंहरूले गरेको सहमतिलाई सकेसम्म कार्यान्वयन गर्ने आश्वासन दिनुभएको थियो।
बैठकमा अधिकांश उपसचिवले कनिष्ठको मातहतमा आफूहरू कुनै पनि हालतमा नजाने अडान दोहोर्याएका थिए। उपत्यका र उपत्यका बाहिरका जिल्ला शिक्षा कार्यालय र विभिन्न निकायबाट उपस्थित ८० जना उपसचिवले निजामति सेवा ऐनबमोजिम स्थानीय तहमा आफूहरू खटिन तयार रहेको बताएका थिए। ‘मन्त्रालयका सचिव र सहसचिवसहितको निर्णय मन्त्रीसमक्ष पेश गर्ने र माग पूरा नभएसम्म कोही पनि स्थानीय तहमा खटाइएका कुनै पनि उपसचिव काममा नजाने निर्णय भएको छ,’ निर्णय बारे जानकारी गराउँदै उपसचिव देवकुमार बरालले भन्नुभयो– ‘हिजो गरेको सम्पूर्ण निर्णय कार्यान्वयन गर्न हामी चर्को दबाब दिनेछौं।’
हाल शिक्षा सेवाका ४ सय ४० उपसचिवमध्ये ७८ जनालाई स्थानीय तहमा खटाइसकिएको छ। मन्त्रालयले सबै महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका र उपत्यकाका सबै नगरपालिकामा शिक्षाका कर्मचारी खटाइसकेको छ। कनिष्ठको मातहतमा जान नमान्दा स्थानीय तहले शिक्षामा गर्ने सबै काम ठप्प भएको छ।
शिक्षक र विद्यालय व्यवस्थापन, शिक्षकको तलब, विद्यालय स्वीकृति दिने, शिक्षकको सरुवा गर्नेलगायतका स्थानीय तहले सञ्चालन गर्ने शिक्षाका १८ वटा काम हुन नसक्दा शिक्षा क्षेत्र अस्तब्यस्त हुने देखिएको छ।
कर्मचारी व्यवस्थापनमा संघीय मामिला तथा स्थानीय, सामान्य प्रशासन र शिक्षा मन्त्रालयबीच द्वन्द्व उत्पन्न भएको छ। सरकारले तत्काल काम चलाउका लागि स्थानीय तहमा कर्मचारी जानै पर्ने जनाए तापनि कर्मचारीले आफ्नो अडान छाडेका छैनन्।