समावेशीको सवाल र क्षमताको प्रश्न



 

निनाम लोवात्ती कुलुङ

 

नेपालको ४० औं र व्यक्तिगतरूपमा चौथोपटक प्रधानमन्त्री बन्न सफल नेपाली कांग्रेसका वर्तमान सभापति तथा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले दोस्रोपटक विस्तार गरेको २७ सदस्यीय मन्त्रिमण्डल कति समावेशी ? भन्नेबारे विवाद र बहस शुरू भएको छ। हुन पनि कुनै राजनीतिक व्यक्ति र दलको पक्ष–विपक्षमा नलागी आग्रह र पूर्वाग्रह नराखी, अनुराग र द्वेष नलिईकन हेर्दा पनि प्रधानमन्त्री देउवाले दोस्रोपटक विस्तार गरेको मन्त्रिमण्डलमा सहभागी अनुहारलाई हेर्दा समानुपातिक समावेशी त भन्नै मिल्दैन, समावेशीसमेत भन्न सकिँदैन। त्यसमाथि नेपालमा सम्पूर्ण जनसंख्याको आधारमा समानुपातिक समावेशीको कुरो गर्नु अहिलेलाई धेरै हतार हुने देखिन्छ।

हुन त समावेशी र पूर्ण समानुपातिक समावेशीमा आकाश–जमिनको फरक हुन्छ। यसको फरक नबुझीकन समावेशी–समावेशी मात्रै भन्नु अपूर्ण हुन्छ। किनभने समावेशी हिसाबले मात्रै हेर्ने हो भने वर्तमान प्रधानमन्त्री देउवाको मन्त्रिमण्डल लगभग समावेशी नै देखिन्छ। किनभने हाल गठित २७ जनाको मन्त्रिमण्डलमा महिला तीनजना, मधेसी पाँचजना, नेवार दुईजना, थारु चारजना (एक महिला मन्त्रीसहित), क्षत्री सातजना (एक महिला मन्त्रीसहित), ठकुरी दुईजना (प्रधानमन्त्रीसहित), बाहुन पाँचजना (एक महिला मन्त्रीसहित), मुसलमान एकजना, दलित एकजना, पिछडिएको क्षेत्र एकजना (ठकुरी), आदिवासी जनजाति शून्य छ।

राजनीतिक दलका भ्रातृ संगठनका महिलाहरूले आफ्नो हकअधिकार आफ्नै दलका नेताहरूले उल्लंघन गरेको देखेर पनि नदेखेझैँ गरी टुलुटुलु हेर्नु कुनै अनौठो भएन। तर स्वतन्त्र हैसियत भएका, राज्यले चिनेका वा समाजमा स्थापित भएका महिला महानुभावहरूचाहिँ मन्त्रिमण्डल गठन प्रक्रियालगायतमा राजनीतिक दलले पटक–पटक कानुनी हकअधिकार हनन गर्दा पनि यसका विरुद्ध किन कानुनी उपचारमा जाँदैनन् ? बुझिनसक्नु छ।

तर, समानुपातिक समावेशीको कोणबाट हेर्दा हालको मन्त्रिमण्डलमा समावेश भएका मन्त्रीहरूको अनुहार र नामले यो मन्त्रिमण्डल गठन प्रक्रियाले न्याय गरेको छ भन्न सकिने अवस्था रहेन। हालको मन्त्रिमण्डलको बनावट हेर्दा प्रधानमन्त्री र उपप्रधानमन्त्रीसहित १४ जना (५० प्रतिशतभन्दा बढी) खसआर्य, उपप्रधानमन्त्रीसहित चारजना थारु, उपप्रधनमन्त्रीसहित दुईजना नेवार, पाँचजना मधेसी, तीनजना महिला, एकजना दलित, एकजना मुसलमान रहेको देखिन्छ। नेवार र थारुलाई आदिवासी जनजाति नमान्ने हो भने (किनभने, नेवारभित्रका धेरैजसो श्रेष्ठ र प्रधान लेख्नेहरू आफूलाई आदिवासी जनजातिमा राखेकोमा असन्तुष्ट छन्। विगतमा नेपाली कांगे्रसका नेता ओमकार श्रेष्ठलगायतले तत्कालीन ‘जनजाति विकास समिति’ अन्तर्गत नेवारलाई ‘जनजाति’मा राखेकोमा असन्तुष्ट हुँदै खारेजीका लागि पहलकदमी नै गरेका थिए। पछि फेरि नेवार आदिवासी जनजातिमा सूचीकृत भएको हो भने हाल सरकारले थारुलाई अलग्गै जातिको रूपमा मान्यता दिइएको अवस्था छ।) २०६८ को राष्ट्रिय जनगणनाअनुसार लगभग ३६ प्रतिशत जनसंख्या रहेको आदिवासी जनजातिको उपस्थिति शून्य देखिन्छ।

खसआर्यमा पनि सातजना क्षत्रीहरू छन्। त्यसमा पनि तीनजना त बस्नेत बन्धुहरू मात्रै छन्। त्यस्तै पाँचजना मधेसीमा दुईजना यादव बन्धुहरू छन्। उता तीनजना महिलाहरू मन्त्री भएकामा तीनैजना ‘लो प्रोफाइल’का मन्त्रीमा थन्किएका छन्। जस्तो कि, अम्बिका बस्नेत सहकारीमन्त्री, आशा कोइराला महिला तथा बालबालिकामन्त्री र मिथिला चौधरी वातावरणमन्त्री भएका छन्। यसरी हेर्दा अहिलेको मन्त्रिमण्डलमा उपप्रधानमन्त्रीसहित अर्थ, गृह, स्थानीय विकास, सञ्चार, शिक्षा, रक्षा, परराष्ट्र, भौतिक, ऊर्जा, आपूर्ति, पर्यटन, वाणिज्यलगायत गतिलो मन्त्रालय भनिएको मन्त्रालय हाँक्ने अवसर महिलाहरूले पाएनन्। ।

नेपालमा हाल सूचीकृत ५९ जाति मात्रै नेपालका निर्विकल्प आदिवासी जनजाति हन् भन्ने र ५९ जातिबाहेक अरू आदिवासी जनजाति नदेख्ने आदिवासी जनजाति महासंघ र महासंघका हर्ताकर्ताहरू र, अधिकारकर्मी पनि बुद्धिजीवी पनि भइटोपलेका आदिवासीका अगुवा हौं भन्नेहरू, त्यस्तै नेपालका आदिवासी जनजातिको मानवअधिकारसम्बन्धी वकिल हामी मात्र हौं भन्नेहरूले पनि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले पछिल्लोपटक गठन गरेको मन्त्रिमण्डलमा नेपालका आदिवासी जनजातिको हविगत यस्तो (२७ जनामा एकजना पनि नपर्नू ⁄) देख्दादेख्दै अझै पनि महासंघलगायत आदिवासी जनजातिको हकअधिकारको लागि हामी नै असली ठेकेदार हौं भन्नेहरूले ठेंँ–ठेंँ गर्न मिल्ला त ? कि नेपालका आदिवासी जनजातिहरू भनेको राज्य चलाउने ठाउँमा पुग्ने होइन कि, त्यो ठाउँमा पुग्नेहरूको ‘झोलेपोके’ र ‘भोट बैंक’ बन्ने मात्रै हो ? भन्ने विषयमा आदिवासी जनजाति महासंघ र महासंघका हर्ताकर्ताहरू, अधिकारकर्मी पनि बुद्धिजीवी पनि भइटोपलेका आदिवासीका अगुवा हौं भन्नेहरू र नेपालका आदिवासी जनजातिको मानवअधिकारसम्बन्धी वकिल हामी मात्र हौ भन्नेहरू भित्रभित्रै सहमत भए ? अब आदिवासी जनजाति समुदायभित्र यो विषय गम्भीररूपमा उठ्नुपर्छ। यसरी के नेपाल सँधैभरि नेपालको सम्पूर्ण जनसंख्याको लगभग ३१ प्रतिशत हाराहारी रहेका खसआर्य समूहका अगुवाहरूका लागि राइँदाइँ गर्ने थलो हो ? अझै पनि उनीहरूले जे चाह्यो, त्यही हुने हो ? प्रश्न गम्भीर छ। भनिन्छ, राणा शासनकालमा आफ्ना हुक्के, बैठकेलगायत चाटुकारहरूलाई केही गरिदिनुपर्यो। तर, नाममात्रको किन नहोस् ऐन, कानुनले छेकबार गर्नेरहेछ⁄गरेछ भने, श्री ३ महाराजहरूले ‘ऐन, कानुनमा जेसुकै लेखिएको भए तापनि हाम्रो हुकुम र तजबिजले गरिबक्सियौं ⁄’ भनेझैं अहिलेको २१ औं शताब्दी भनिएको जमानामा पनि त्यही हुने हो ?

हुन त के भनिन्छ भने, मानिसले जे कुरा पनि सकारात्मक ढंगले सोच्नुपर्छ। तै पनि नेपालको राजनीतिक इतिहास हेर्दा हालसम्मका कुनै पनि प्रधानमन्त्रीले आफ्नो मन्त्रिमण्डल पूर्णरूपमा समावेशी ढंगले गठन गरेको इतिहास छैन। तापनि सरकार प्रमुख अर्थात् प्रधानमन्त्री र सरकारमा सहभागी हुने राजनीतिक दलहरूले मन्त्रिमण्डल गठन प्रक्रियामा जानाजान होस् वा अन्जानमै किन नहोस्, अझै पनि राणाशासकका राजनीतिक पुरेत राममणि आदिले मन्त्रिमण्डल गठन प्रक्रियाका सम्बन्धमा दिएको सुझावलाई शिरोपर गरेझैँ लाग्छ।

नेपालका राजनीतिक दल र तिनका नेताहरू कतिसम्म गएगुज्रेका छन् भने, राज्यको हरेक क्षेत्रमा कम्तीमा ३३ प्रतिशत महिलाको सहभागिता हुनै पर्ने व्यवस्थासमेत पटक–पटक उल्लंघन गर्ने गरेका छन्। अझ सरकार गठन प्रक्रिया (मन्त्रिमण्डल गठन) मा त झन् यो दुरुह अवस्था केवल शेरबहादुर देउवाको सन्दर्भमा मात्रै नभएर सधैँ देखिने गरेको छ। फेरि यसरी आफ्नो समावेशिताको हकअधिकार छिनिएकोमा⁄खोसिएकोमा राजनीतिक दलहरूको विरुद्धमा कुनै राजनीतिक दलका भ्रातृ संगठनका महिलाहरूले कतै उजुरबाजुर वा भनौं मुद्दामामिला गर्दैनन्। यो मामिलामा राजनीतिक दलका भ्रातृ संगठनहरू त्यसरी एग्रेसिभ भएर नलाग्नुका अनेक कारणहरू हुन सक्छन्। तर, यहाँ स्वतन्त्र हैसियत भएका, राज्यले चिनेका वा समाजमा स्थापित भएका धेरै महिला महानुभावहरू विभिन्न क्षेत्रमा कार्यरत हुनुहुन्छ,। राजनीतिक दलका भ्रातृ संगठनका महिलाहरूले आफ्नो हकअधिकार आफ्नै दलका नेताहरूले उल्लंघन गरेको देखेर पनि नदेखेझैँ गरी टुलुटुलु हेर्नु कुनै अनौठो भएन। तर स्वतन्त्र हैसियत भएका, राज्यले चिनेका वा समाजमा स्थापित भएका महिला महानुभावहरूचाहिँ मन्त्रिमण्डल गठन प्रक्रियालगायतमा राजनीतिक दलले पटक–पटक कानुनी हकअधिकार हनन गर्दा पनि यसका विरुद्ध किन कानुनी उपचारमा जाँदैनन् ? बुझिनसक्नु छ।

वास्तवमा महिला हकअधिकार र महिलाहरूका लागि संविधानमै व्यवस्था गरेको कानुनी व्यवस्था उल्लंघन गर्ने राजनीतिक दल वा सरकारविरुद्ध एकपटक कानुनी उपचार खोज्न गएदेखि निश्चय नै एउटा नजिर स्थापित हुन्थ्यो। र, त्यसले सधैँभरिका लागि राजनीतिक दल, तिनका नेता र सरकारलाई दिशानिर्देश गथ्र्यो।
उता आदिवासी जनजाति, मधेसी, दलित, मुस्लिम, पिछडिएको क्षेत्रले पनि समानुपातिक समावेशीका लागि कानुनमै व्यवस्था गर्नका निम्ति नलडेसम्म शायदै राजनीतिक दल र तिनका नेताहरूले मन्त्रिमण्डल गठनजस्तो कुरामा स्वविवेकले समानुपातिक समावेशीको सिद्धान्त अपनाऊलान्⁄लागू गर्लान्। त्यस्तै हरूवा–चरुवा, मुक्तकमैया, कम्लरी, मजदुर, लैंगिक अल्पसंख्यक, भिन्न क्षमता भएकाहरू जस्तै– आँखा नदेख्ने, कान नसुन्ने, बोल्न नसक्ने, हिँडडुल गर्न नसक्ने आदिलाई कसरी मन्त्रिमण्डलमा समेट्ने ? यस विषयमा आजसम्म कसैले पनि सोचेका छैनन् भन्न सकिन्छ। जबकि भिन्न क्षमता भएकालगायत अन्य कतिपय व्यक्ति⁄समूहहरू शारीरिक रूपमा सपांग तर, बौद्धिक रूपमा अपांग कतिपय नेताहरूभन्दा कताकता क्षमतावान्, विषय विज्ञता र विवेकशीलता, दूरदर्शिता भएकाहरू छन्।

तर, यहाँ केही मान्छेहरू छन्, जो समावेशिताको कुरो उठ्यो⁄गर्यो कि क्षमता हुनुपर्दैन ? समावेशी भन्दैमा लंगडोलाई ल्याएर प्रधानमन्त्री र मन्त्रीको कुर्सीमा राख्ने ? भनी कुतर्क गर्छन्। एकपटक यस्तै विषयमा गलफत्ती हुँदा एकजना सर (संयोगले उहाँ जातले बाहुन हुनुहुन्छ) ले तपाईं जनजाति, मधेसी, दलितहरू खालि समावेशी, समावेशी भन्नुहुन्छ तर उनीहरूमा क्षमता हुनुपर्दैन ? समावेशी भन्दैमा लंगडोलाई टपक्क टिपी ल्याएर प्रधानमन्त्री र मन्त्रीको कुर्सीमा राख्ने ? भनी कड्किएर भनेका थिए। संयोगले त्यो दिन यो पंक्तिकारसँग जर्मनीका अर्थमन्त्री भोल्फगाङ शोएँबलको फोटो छापिएको पत्रिका थियो। जो लंगडो अर्थात् शारीरिक रूपमा अपांग भए तापनि जर्मनीको संघीय (केन्द्रीय) अर्थमन्त्री भएका छन्। पत्रिकामा उनी ह्वीलचेयरमा हिँडिरहेको तस्वीर थियो। पंक्तिकारले दाजु यो के हो नि ? भनी प्रश्न गर्दा ‘कहाँ जर्मनी कहाँ नेपाल, तुलना गरेर हुन्छ ?’ भनेर ती सर झोक्किएका थिए। यस्तै हो भने यहाँ ‘काग कराउँदै गर्छ पिना सुक्दै गर्छ’। समावेशी र क्षमताको सवालमा प्रश्नहरू उठिरहनेछन्।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्