बीपी साह, काठमाडौं
यथास्थितिमा स्थानीय तहसहित कुनै पनि निर्वाचन सहभागी नहुने प्रस्तावसहितको राजनीतिक प्रतिवेदन राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) को केन्द्रीय समिति बैठकले सर्वसम्मतिले पारित गरेको छ।
काठमाडौंमा तीन दिनसम्म चलेको केन्द्रीय समिति बैठकमा पार्टी संयोजक महन्थ ठाकुरले प्रस्तुत गर्नुभएको उक्त राजनीतिक प्रतिवेदन बैठकको अन्तिम दिन संशोधनसहित पारित भएको छ। प्रतिवेदन पारितसँगै राजपा संविधान संशोधनसहित स्थानीय निकायको संख्या वृद्धिलगायतको माग पूरा नभएसम्म निर्वाचनमा सहभागी नहुने भएको छ।
बैठकको समापनमा संयोजक ठाकुरले सरकारसँग पछिल्लोपटक भएको तीन बुँदे सहमतिको पालनासमेत नभएकाले आन्दोलनको विकल्प नरहेको प्रस्ट पार्नुभयो। उहाँले अब राजपा आन्दोलनमा जानुपरे सदनबाट राजीनामा दिएर आन्दोलनमा जाने बताउनुभयो।
प्रवक्ता सन्तोष मेहताले नेपाल समाचारपत्रसँग भन्नुभयो– ‘राजनीतिक प्रतिवेदन पारित भएको छ। जसले यथास्थितिमा निर्वाचनमा सहभागी नहुने प्रस्ट भएको छ। आन्दोलनको कार्यक्रम बिहीबार घोषणा हुन सक्छ। बुधबार जिल्ला अध्यक्षहरूसँग छलफल भएपछि बिहीबार आन्दोलनको घोषणा हुने सम्भावना छ।’
मेहताले केन्द्रीय समिति बैठकमा पेस भएको पार्टीको विधान, घोषणा–पत्र, नियममावली र निर्देशिकाहरूलाई संशोधन गर्न समिति बनाउने निर्णय भएको छ। उहाँले बैठकको आधिकारिक निर्णय पत्रकार सम्मेलन गरी सार्वजनिक हुने बताउनुभयो।
यता महासचिव राजिव झाले बैठकको अन्तिममा संविधान संशोधन प्रस्ताव निर्णयार्थ पेस गर्न सरकारलाई पुनःआग्रह गर्ने छलफल भएको बताउनुभयो। झाका अनुसार बैठकमा बोल्ने अधिकांश नेताहरूले संविधान संशोधन विधेयक निर्णयार्थ पेस भए सहयोगी र विरोध प्रष्ट भएपछि आन्दोलन गर्न सजिलो हुने तर्क राखेका थिए।
सहमहासचिव सुरेश मण्डलले केन्द्रीय समितिको मुड आन्दोलन गर्ने रहेकोले सोहीअनुरुपको निर्णय आएको बताउनुभयो। उहाँले बिनाउपलब्धी निर्वाचनमा गए जनताको आलोचना खेप्नुपर्ने भएकाले संविधान संशोधनसहित सरकारले प्रतिबद्धता जनाइसकेका मागहरू पनि पूरा गराउन नसक्नु नेतृत्वको कमजोरी ठहरिने बताउनुभयो।
उहाँले बैठकमा संविधान संशोधन नभए पनि सरकारले गर्न सक्ने कामहरू पूरा गरेको खण्डमा निर्वाचनमा केही हदसम्म जाने वातावरण बन्न सक्ने केही केन्द्रीय सदस्यहरूको धारणा राखेको बताउनुभयो।