हेमन्त जोशी, काठमाडौं
कृषि विकास मन्त्रालयले संघीय संरचनामा कृषि आधुनिकीकरणका लागि कृषि विकास मन्त्रालयको मार्गचित्र २०७४ तयार पारेको छ। कृषिमन्त्री रामकृष्ण यादवले संघीय संरचना अनुरुप कृषि क्ष्ँेत्रको तत्कालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन सोचसहितको रुपरेखा तयार गर्न कृषि विकास मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएपछि मन्त्रालयले उक्त प्रारुप तयार पारेको हो।
मुलुकको अर्थतन्त्र तथा ग्रामीण रोजगारीमा महŒवपूर्ण योगदान दिँदै आएको कृषि क्षेत्रलाई संघीय संरचनाको ढाँचामा कसरी लैजान सकिन्छ भनेर मन्त्रालयले उक्त मार्गचित्र तयार पारेको हो। यसअघि कृषिमन्त्री यादवको निर्देशनमा मन्त्रालयको तत्कालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन सोच सहितको रुपरेखा ५ दिनभित्र पेश गर्न मन्त्रालयका सहसचिव डा. योगेन्द्रकुमार कार्कीको संयोजकत्वमा सात सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको गरिएको थियो। उक्त कार्यदलले भौगोलिक परिवेश, उपलब्ध स्रँेत साधन र प्रविधि, आन्तरिक तथा बाह्य बजारले उपलब्ध गराएका अवसरहरू लगायत राष्ट्रिय कृषि नीति, कृषि विकास रणनीति र कृषि क्षेत्रका नीतिगत व्यवस्थालाई समेटेर उक्त मार्गचित्र तयार पारिएको संयोजक कार्कीले बताउनुभयो।
नेपाल समाचारपत्रसँग कुरा गर्दै कार्कीले भन्नुभयो–‘संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार मुलुकको तीन तहको संघीय स्वरुप ग्रहण गर्ने क्रममा रहेको र सो अनुरुप कृषि क्ष्ँेत्र सम्बद्ध अधिकार सूचीको तीन तहमा विस्तृतीकरणको प्रत्याभूति कृषकहरू माझ दिलाउने र कृषि प्राविधिकहरूको मनोबल उच्च राख्दै कृषि क्षेत्रको विकासलाई गति दिन हामीले उक्त प्रारुप तयार पारेका हांै।’ डा. कार्कीले २०७२ मंसीरमा मन्त्रालयले शुरु गरेको कृषि क्षेत्रका लागि मार्गदर्शन र २० वर्षे कृषि विकास रणनीतिलाई पनि नेपालको नयाँ संविधानको भावना अनुरुप संघीय संरचनामा कार्यान्वयन गर्दै लैजाने बताउनुभयो। ‘कृषि विकास रणनीतिले व्यवस्था गरे अनुरुपका ‘फ्ल्यागसिप’ कार्यक्रमलाई प्रभावकारी ढंगले कार्यान्वयन गर्ने तथा स्थानीय निकायमा कृषि विकास कार्यक्रमको प्रभावकारी सञ्चालनका लागि कृषि विकास कार्यक्रम संचालन दिग्दर्शन तयार पारिने पनि उहाँले बताउनुभयो।
उक्त मार्गचित्रमा प्रादेशिक कृषि बजारहरूको विकास, विस्तार र आधुनिकीकरणका लागि मुलुकको हालको मागको अवस्था तथा संघीय संरचना अनुसार प्रत्येक प्रदेशमा कम्तिमा एक÷एक वटा आधुनिक सुविधा सम्पन्न ठूला बजारको विकासका गर्दै लगिने कुरा उल्लेख गरिएको छ।
त्यस्तै पोखरामा कृषि थोक बजार स्थललाई आधुनिकीकरण गर्नका लागि डीपीआर तयारी र वीरगन्जको नगवा र मकवानपुरको हेटौडामा थोक बजार स्थापनाका लागि गुरुयोजना तयार पार्ने र हाल सञ्चालनमा रहेको मुख्य कृषि उपज बजारको स्तरोन्नती गरिने कुरा उक्त मार्गचित्रमा उल्लेख गरिएको छ।
समग्र कृषि क्षेत्रको विकासका लागि राष्ट्रिय कृषि नीति तथा कृषि विकास रणनीतिलाई मूल नीति मानी कृषि व्यवसाय प्रवद्र्धन विधेयक, कृषि बजार विधेयक लगायत विधेयकहरू निर्माण तथा हाल कार्यान्वयनमा रहेको नीति तथा नियमावलीलाई कृषि विकासमा अनुकुल हुनेगरी सुधार गरिनेछ। उक्त मार्गचित्रमा समावेशी कृषि विकासको अवधारणा अनुसार कृषि विकासमा सबै वर्ग, क्ष्ँेत्र तथा समुदायको पहुँच तथा अपनत्वका लागि मुक्त कमैया, हलिया, कम्लरी, महिला, दलित, पिछडिएका वर्गलाई कृषि कार्यका लागि विशेष अनुदानका कार्यहरू स्थानीय तहबाट सञ्चालन गरिने व्यवस्था मिलाइने छ।
कृषकका आवश्यकता सम्बोधन हुनेगरी विकेन्द्रित अनुसन्धान प्रणालीको विकास तथा रणनीतिले लक्षित गरे अनुसार कृषकको माग अनुसारका बाली तथा खेती प्रविधिको विकास तथा विस्तारका लागि वर्तमान अनुसन्धान प्रणालीलाई विकेन्द्रिकृत गरी क्ष्ँेत्रगत अध्ययन, अनुसन्धान, एवम् प्रविधि विकास तथा प्रसार केन्द्रका रुपमा विकास गरिने कुरा उक्त मार्गचित्रमा उल्लेख गरिएको छ।
हाल संचालनमा आएका बोर्ड, संस्थान एवं समितिको भूमिकालाई विश्लेषण गरी अनावश्यक संरचना खारेजी तथा आवश्यक संरचनाको विकास तथा विस्तार गरिने पनि उक्त मार्गचित्रमा उल्लेख गरिएको छ।
हाल कार्यान्वयनमा रहेका प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनालगायत आयोजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयन, कृषि उपजको उत्पादकत्वमा वृद्धिका लागि नयाँ कार्यक्रम ल्याउने तथा कृषिजन्य वस्तुको आयात प्रतिस्थापन तथा निर्यात प्रवद्र्धनका लागि जोड दिने कुरा पनि उल्लेख गरिएको छ।