मुलुकभर ९० दिनलाई पुग्ने पेट्रोलियम पदार्थ भण्डारण गर्ने क्षमता विकास गर्ने नीति सरकारले लिएको धेरै भइसक्यो। गत आर्थिक वर्ष ०७३⁄७४ को नीति तथा कार्यक्रममै उल्लेख गरेर पूर्वाधार निर्माणका लागि बजेट पनि विनियोजन गरिएको थियो। त्यसका लागि नेपाल आयल निगमले सातमध्ये चारवटा प्रदेशमा गरेको जग्गा खरिदमा ठूलो अनियमितता भएको बहालवाला आपूर्तिमन्त्री शिवकुमार मण्डलले नै सार्वजनिक गरेका छन्। उनले यो सार्वजनिक गरिरहँदा यस्तो हर्कतमा संलग्नलाई कार्वाहीको काम भने गरिरहेका छैनन्।

देशमा सार्वजनिक संस्थान ३७ वटा छन्। तीमध्ये आयल निगम भने पटक–पटक यस्तै प्रकरणहरूका कारण सदावहार चर्चामा रहँदै आएको छ। ५ अर्ब २८ करोड रुपियाँको जग्गा खरिद गर्दा करोडौं घोटाला भएको आशंकाका कारण यसपटक सार्वजनिक चर्चामा छाएको हो। सबै मिडियाको मुख्य शीर्षक नै भएको अवस्था छ अहिले यो विषय। यस प्रकरणमा निगमका कार्यकारी निर्देशक गोपालबाबु खड्का मुछिएको कुरा पनि बाहिर आएको छ। एकलौटी निर्णय लिने र कसैलाई नटेर्ने स्वभावका कारण यसअघि पनि उनी पटक–पटक विवादमा मुछिएका थिए। यसपटक उनी नेतृत्वमा भएको आशंका गरिएको अनियमितता प्रकरण संसदीय समितिहरूमा समेत बहसको विषय बनिसकेको छ। यस विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गम्भीर भएर अनुसन्धान गर्न जरुरी छ।

जग्गा खरिद मात्रै हैन, यसअघि नयाँ ग्यास उद्योग र पेट्रोल पम्पलाई अनुमति, ट्यांकर एवं ग्यास बुलेट खरिदलगायतका काण्डमा निगम र नेतृत्व मुछिइसकेको कुरा आमसञ्चारमाध्यममा आइरहेका छन्। ग्यास बुलेट र पेट्रोलियम खरिद प्रक्रियामा व्यवसायीसँग मिलेमतो गरी भ्रष्टाचार गरेको आरोप लाग्दासमेत निर्देशक खड्कालाई आवश्यक कार्वाही र अनुसन्धानको गतिलो कार्वाही भएको छैन। यो सबैको मिलेमतोमा भएको जस्तो मलाई लागेको छ। संसदीय समितिमा पनि एकमत नहुनु र अनुसन्धानको विषयमा पनि त्यति गम्भीर नहुनुले यो प्रस्ट पारेको छ। यदि यसरी सरकारले यस्तालाई छुट दिने र मिलेमतोमै लुटतन्त्र मनाउँदै जाने भने यो देशको हालत के होला ?

– सन्तोष बानिया, भक्तपुर

यस्तै हो भने लेखेरै राख्नुस्

अविरल वर्षाका कारण झरेको पहिरोले अवरुद्ध नारायणगढ–मुग्लिन सडकखण्ड अझै उस्तै छ। यो सडकखण्डमा सधैँ पहिरो जाने अवस्था छ। मुग्लिनबाट ३ किलोमिटर नारायणगढतर्फ कालिखोला र तोपेखोला भन्ने स्थानमा माथिबाट ठूलो पहिरो झरेको झर्यै छ। यहाँ रोलर र डोजर तथा सडकमा काम गर्ने साम्रगीको अभाव पनि छ। दैनिक हजारौं गाडी गुड्ने यो सडकमा यात्रुले सधैँ दुःख र हैरान व्यहोरिरहेका छन्। साथै कतिपयले अकालमा ज्यान गुमाउनुपरेको छ। हुन त प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले पनि यो सडकको अनुगमन गरी निर्देशनसमेत दिइसकेका छन्। अब पनि यो सडकको हालत सुध्रिएन भने लेखेरै राख्नुस्– नेपालले कुनै क्षेत्रमा विकास गर्न सक्दैन।
– सीमा खनाल, चितवन

पाटन संग्रहालय समितिको अटेरी

पाटन संग्रहालय विकास समितिले सर्वोच्च अदालतको आदेशलाई अटेर गरेको समाचार आएको छ। सर्वोच्चले विश्वसम्पदामा सूचीकृत पाटन दरबार स्क्वायर हखास्टोलस्थित कोतपाटीको ३३ वटा पसल कवलमध्ये १२ वटा धार्मिक सांस्कृतिक रीतिस्थिति सञ्चालनका लागि खालि राख्न आदेश गरेको थियो। १८ वटालाई व्यावसायिक प्रयोजनका लागि बहालमा दिन संग्रहालय र साबिकको ललितपुर उपमहानगरपालिकाको नाउँमा आदेश जारी गरेको थियो। तर त्यसको पालना नगरेको भन्ने खबर आइरहेको छ।

२०७३ भदौ १६ मा सर्वोच्चले दिएको आदेश पालना गर्नुको सट्टा उल्टो समितिले ९ वटा पसललाई भाडामा दिने भनेर ३ वटा निकायलाई सम्झौताका लागि पत्राचार गरेको छ। धार्मिक कार्यका लागि छुट्याएको १२ कवलमध्ये ३ वटा कार्यालय सञ्चालनका लागि छुट्याइँदासमेत यसको केही निराकरण छैन। यो सरासर सर्वोच्चको आदेश विपरीत भएको छ। यो विषय संवेदनशील छ। यो विषयमा कानुनविद्ले कुरा उठाउनु जरुरी छ। कार्यान्वयन नभए गलत नजिर बन्न सक्छ। त्यसकारण यसलाई छिटो टुंग्याउन अनुरोध गर्छु।

– कार्तिक खान, बलरामपुर, इन्डिया। हालः बारा

डलर अभाव भयो

बजारमा लामो समयदेखि रहँदै आएको नगद अमेरिकी डलरको अभाव अझै हटेको छैन। बैंकहरूले ग्राहकको मागअनुसार डलर दिन नसकेपछि राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंकहरूले पनि सीधै डलर खरिद गरेर ल्याउन पाउने व्यवस्था गतवर्ष नै गरेको थियो। तर एक–दुईवटा बैंकहरूले मात्र यसमा चासो देखाएका थिए। बजारमा डलरको माग भने दिनानुदिन बढ्दै गएको छ। यसकारण मागको तुलनामा आपूर्ति कम भएपछि बजारमा डलर अभाव भएको अवस्था छ।

हामीले जुनसुकै बैंकमा गए पनि डलर पाउन सकेका छैनौं। अर्थतन्त्र धान्ने मुख्य स्रोत रेमिट्यान्स आप्रवाहमा कमी, निर्यात बढ्न नसक्नु र पर्यटनमा अपेक्षित सुधार नहुनुलगायत कारण अपेक्षितरूपमा विदेशी मुद्रा (डलर) मुलुकमा भित्रिन सकेको छैन। तर, राष्ट्र बैंकले भने नेपाल आउने विदेशीहरूले नगद बोक्न छाडेकाले समस्या भएको बताएको समाचार आइरहेको छ। बजारमा डलरको अभाव बढ्दै गएपछि डलरको कालोबजारी हुने सम्भावना पनि बढेको छ। बैंकहरूमा नगद डलरको समस्या पुरानै भएपछि यसलाई दिगो समाधान गर्न जरुरी छ।
– सुवर्ण धिताल, रामपुर, चितवन

LEAVE A REPLY