ईश्वरराज ढकाल, काठमाडौं
रहरा पुनर्निर्माण गर्ने विषयमा अन्योल उत्पन्न भएको छ। राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले राष्ट्रको गौरवको रुपमा रहेको धरहरा पुनर्निर्माण गर्ने अन्तिम तयारी गरिरहेको अवस्थामा सो स्मारक निर्माणमा अन्योल देखिएको हो। सरकारले हुलाक विभाग र टक्सार विभागको जग्गासमेत लिएर नयाँ डिजाइनमा धरहरा बनाउने योजना बनाएको थियो।
टक्सार विभागले आफ्नो स्वामित्वमा रहेको १२ रोपनी जग्गा विकल्प नभई नछाड्ने जनाएपछि धरहरा निर्माणमा अन्योल देखिएको हो। राष्ट्र बैंकको सिक्का छाप्ने कारखानाका रुपमा रहेको टक्सार विभागमा करोडौं रुपियाँ बराबरको सुन, चाँदी, असर्फी, आल्मुनियम, मेडल र सिक्का छाप्ने टकमारी रहेको छ।
सरकारले जग्गा उपलब्ध नगराएसम्म तत्काल सो क्षेत्र छाड्नसक्ने अवस्था नभएको विभागले जनाएको छ। धरहरा पुनर्निर्माणको विषयमा हिजो बिहीबार सरोकारवाला निकायबीच भएको बैठकमा टक्सार विभागले स्थान र भौतिक संरचना निर्माण नभएसम्म सो क्षेत्र छाड्न नसकिने स्पष्ट पारेको छ।
टक्सार विभागका महानिर्देशक लक्ष्मीप्रपन्न निरौलाले हचुवाको भरमा करोडौं रुपियाँ बराबरको सम्पत्ति छाडेर जानसक्ने अवस्थामा नभएको बैठकमा जानकारी गराउनुभएको थियो।
‘जग्गासहित टक्सार विभागमा रहेका सम्पूर्ण सामग्री राख्ने स्थान भएमात्र हाल रहेको स्थान छाड्न सकिन्छ।’ –विभागका महानिर्देशक निरौलाले भन्नुभयो। ‘हामीले धरहरा पुनर्निर्माण गर्न जग्गा नदिने भनेका होइनौं विकल्प भएपछि मात्रै छाड्ने भनेका हौं।’ –उहाँले भन्नुभयो।
विभागले राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. चिरञ्जीवी नेपालले समेत अर्को विकल्प नभएसम्म टक्सार विभागलाई अन्यत्र सार्न नमिल्ने बताउँदै आउनुभएको छ। हिजोको बैठकमा विभागले थापाथलीस्थित खाद्य संस्थानको जग्गामा टक्सार विभाग निर्माण गर्नसमेत प्रस्ताव गरेको थियो। बैठकमा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय, पुरातत्त्व विभाग, राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण, काठमाडौं महानगरपालिका र नेपाल टेलिकमको प्रतिनिधिहरूको उपस्थिति रहेको थियो।
सरकारले वैदेशिक हुलाक विभागको साढे ११ र टक्सार विभागको पनि साढे ११ रोपनीसहित धरहराले चर्चेको ७ रोपन सहित करिब ३० रोपनीमा नयाँ धरहरा निर्माण गर्ने तयारीमा गरेको थियो। हिजोको बैठकमा सबै निकायले नेपाल टेलिकमलाई चाँडै ड्रइङ डिजाइन पास गरेर धरहरा पुनर्निर्माण गर्न आग्रह गरेका थिए। पुरातत्त्व विभागले नेपाल टेलिकमले धरहरा पुनर्निर्माण गर्दा टक्सार विभागभित्र नेवार समुदायले मनाउने चाडपर्वलाई निर्बाधरूपमा सञ्चालन गर्न दिनुपर्ने र धरहरा भित्रबाट मलामी लैजाने बाटोलाई खुला गर्नुपर्ने जानकारी गराएको थियो।
पुरातत्त्व विभागका महानिर्देशक भेषनारायण दाहालले तत्काल धरहरा पुनर्निर्माण गर्न विभाग लागि परेको बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो– ‘कसलाई कति जग्गा उपलब्ध गराउने हो भन्ने विषयमा सरकारले निर्णय गर्ला तर हामी धरहरा पुनर्निर्माण गर्न पूर्णरूपमा तयारी छौं।’
‘विभागले सबै तयारी पूरा गरिसकेको छ, अब धरहरा पुनर्निर्माण गर्ने निकाय नेपाल टेलिकमले काम शुरु गर्ने तयारी गर्नुपर्छ’ –उहाँले भन्नुभयो।
गएको वैशाख १२ गतेको शक्तिशाली भूकम्पबाट ध्वस्त भएको धरहरा निर्माण गर्न करिब ६ अर्ब रुपियाँ लाग्ने अनुमान गरिएको छ। पुरातत्त्वले भग्नावशेष मात्र रहेको धरहराको ठुटो जस्ताकोतस्तै रहने गरी सँगै रहेको स्थानमा धरहरा निर्माण गर्ने तयारी गरेको अवस्थामा टेलिकमले नयाँ नक्सा तयार गर्ने जनाएको छ।
विभागले माटो परीक्षण र लिक्इफेक्सन (तरलता पदार्थ) को अनुसन्धान गरी नक्सा तयारी गरेको थियो। तर, नेपाल टेलिकमले सम्पूर्ण खर्च बेहोर्ने गरी आफैंले डिजाइन तयार गरी धरहरा पुनर्निर्माण गर्ने प्रस्ताव अघि बढाएको थियो।
तत्कालीन पधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जनताको प्रतीकको रूपमा रहेको धरहरा पुनर्निर्माण जनताको रकमबाट हुने घोषणा गर्दै ‘मेरो धरहरा म बनाउँछु अभियानको शुभारम्भ गरी आफ्नो तर्फबाट एक महिनाको तलब दिनुभएको थियो। पूर्वप्रम ओलीले घोषणा गरेको अभियानलगत्तै गैरआवासिय नेपाली संघ (एनआरएन) ले राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमा खाता खोलेको थियो। हालसम्म सबैभन्दा बढी रकम नेपाली सेनाले उपलब्ध गराइसकेको छ। सेनाले ६ करोड रुपियाँ उपलब्ध गराएको थियो।