सिस्टम सही तर वाहक गलत



 

पेशल आचार्य

मझधारमा उभिएर हेर्दा सुसंस्कृत समाजले पचाउने र अंगिकार गर्ने शासन व्यवस्था रहेछन्– प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र र गणतन्त्र। सेक्सपियरले भनेझैँ ‘गुलाफलाई जे नाम दिए पनि त्यसले छर्ने सुवासमा रत्तिभर फरक पर्दैन।’ राजनीतिका विविध दर्शन र विचारका नौका हाँक्ने नाबिकले नामले मात्र होइन व्यवहारले मानिसलाई प्रभाव पार्न सक्नुपर्छ।

बदलिँदो नेपालमा सबै क्षेत्र तथा तह र तप्काका मानिसहरू बदलिए तर राजनीतिलाई पेवा, पेसा, पसल र सिन्डिकेट बनाउनेहरू रत्तिभर बदलिएनन्, किन ? प्रश्न यहीँनेर आएर अल्झिएको छ। किनकि हाम्रो सिस्टममा विगतबाट पाठ सिक्ने संस्कार भएन। सतही घटना र अध्ययनलाई नै आफ्नो मूल परिचय बनाउने डरलाग्दो रोग नेपाली समाजमा जरो गाडेर बसेको छ। अझ यो मल्टिपार्टी डेमोक्रेसीको सिस्टम आएपछि त झन् मपाइँत्वका पुराणहरू राज्यका सबैजसो अंगमा हाबी एकाएक भए। एउटा असल सिस्टमको अवलम्बनका लागि हामीले पुरानो सिस्टमलाई त भत्कायौं, जो सही थियो होला तर त्यसपछि के गर्ने भन्ने मास्टर प्लान हामीसँग भएन। हामीले आफूलाई परिवर्तित विश्वका घटनाअनुसार चौतर्फीरूपमा बदल्न सकेनौं। विश्वका आर्थिक, राजनीतिक, भौतिक, धार्मिक, शैक्षिक, सामरिक, व्यापार र खेल क्षेत्रका घटनामा गहिरोसँग अपडेट हुन सकेनौं। विश्व राजनीतिका राजनीतिक मसिहाहरू को, कहाँ, कसरी उदाए र चुके भन्ने सूक्ष्म पर्यावलोकन गर्न भ्याएनौं। फलतः हामी संसारकै अब्बल सिस्टम ल्याएर पनि चुक्यौं। कहाँनेर चुक्यौं ? त्यसको सामूहिक बहस र विश्लेषण गर्न हामीले अनावश्यक झमेला मान्यौं। सफलताबाट मात्र सिकिन्छ भन्ने होइन, असफलताबाट पनि सिकिन्छ भन्ने कुरा हाम्रा दिमागमा कहिल्यै भित्रिएन।

वर्ष–दुई वर्षमा सरकार फेर्ने हाम्रो नियति नै बन्यो। राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूको समाप्तिका लागि गर्नुपर्ने कार्यादेश र समय सीमालाई आफैँले सिस्टम बिगार्ने काम गर्यौं। सडक, बिजुली, खानेपानी, शिक्षा र स्वास्थ्यजस्ता प्रत्यक्ष जनसरोकारका कुराहरूमा अति नै खेलाँची गरिएका दक्षिण एसियाली देशको नाम किटेरै भन्नुपर्दा हामी आफ्नै देशको नाम लिन्छौं। तल्लो तप्काका जनतामा देशप्रति जति ममत्व छ, उपल्लो तप्काका जनतामा सो देखिएन। दुःखको चुरो यहीँबाटै आरम्भ हुन्छ।

नम्बर एक सडक राजनीतिः सडक राजनीतिबाटै आजका मूलधारका पार्टीका नेताहरू राजनीतिमा स्थापित भए, गराइए। सडकलाई सडक मात्र रहन कहिल्यै दिइएन। सडकलाई राजनीतिका भर्याङ बनाइयो। सत्ता र भत्ता प्राप्तिका माध्यम हाम्रा सडक बने तर आमजनताले भने सार्वजनिक सवारीमा समेत बेरोकटोक सडकयात्रा गर्न पाएनन्। अहिले राजधानीका सडकमा जताततै एम्बुस थापिएका छन्। कार्यालय समयभित्र प्रत्येक नाम चलेका चोकहरूमा तीन–चार किलोमिटरसम्मका लामा सवारीका समुद्र देखिन्छन्। ट्राफिक व्यवस्थापन यति गएगुज्रेको कहिल्यै थिएन। पानी पर्दा स्कुलबाट सकुसल घर फिर्न नसकी अबोध शिशुहरू नालीमा परेर मर्छन्। जिउँदो भैँसी खाल्डामै अड्किएर मर्यो। मोटरसाइकल र कारजस्ता सवारीहरू खाल्डामै जाकिएका तस्वीरहरू मिडियामा देखिए।

नम्बर दुई बिजुली राजनीतिः कुलमान घिसिङ विद्युत् प्राधिकरणको प्रमुखमा उदाएपछि राजधानी हुँदै क्रमशः देशव्यापीरूपमा लोडसेडिङको अन्त्य भयो। विभागीय मन्त्री र असल कार्यकारी भएपछि जब्बर मानिएका समस्याहरू पनि निराकरण हुने रहेछन् भन्ने कुरा जनताले बुझे। वाहवाही पाए तात्कालीन मन्त्री जनार्दन शर्मा र कुलमान घिसिङले। अब फेरि हिउँदमा लोडसेडिङ हुने समाचार बाहिर आउन थाले। लिड बल्ब खरिदमा देखिएका झैझमेला र नीतिगतरूपमै ब्याकअप, इन्भर्टर र ब्याट्री व्यवसायीहरूका हितमा काम गर्ने मनासायले भित्रभित्रै ठूला चलखेल हुन थालेपछि लोडसेडिङले फेरि समाजमा सुरसाको मुख नबाउला भन्न सकिन्न।

नम्बर तीन खानेपानी राजनीतिः मेलम्चीका नाममा खासगरी राजधानी काठामाडौँका जनता इरिटेड बनाउने काम सरकारले गर्यो। त्यो आयोजना राष्ट्रिय गौरवको आयोजना थियो। जसले जनताको मन जित्नुपर्ने थियो तर सोही आयोजनाका नाममा सार्वजनिकरूपमै राजधानीवासी यतिसम्म प्रताडित भए कि अहिले मेलम्ची हासपरिहासको विषय बनाइन थालिएको छ। अव्यवस्थित कार्यशैली र ठेकेदारलाई समयमै काम सम्पन्न नगर्दा गर्न सकिने आर्थिक दण्डका कुराहरू नेपालमा जुन सरकार आए पनि उस्तै देखियो।

नम्बर चार शिक्षा राजनीतिः सार्वजनिक शिक्षाका भ्वाँङहरू टाल्न अहिले नेपालमा ठूलै शैक्षिक क्रान्ति आवश्यकता छ। विचरा डा. गोविन्द केसी एघारौंपटकको अनशनमा छन्। मेडिकल माफियाले नेपालका सबैजसो राजनीतिक नेता र नीतिलाई कसरी पेटिकोटको पगरी लगाइदिएका छन् भन्ने कुरा प्रायः उजागर भैसक्यो। भुइँ मान्छेका सन्तानले विनासोर्सफोर्स र घूसका आड नलिईकन मेडिकल शिक्षामा भर्ना पाउनुपर्ने माग वास्तवमा लोकतन्त्रलाई जन–जनका हृदयमा स्थापित गर्ने अचुक उपाय थियो। सरकार एउटै विचारको भए पनि मन्त्री बदलिएपछि मानसिकता बदलिने जस्तो कुसंस्कारको अन्त्य हुनु जरुरी नै भइसक्यो।

नम्बर पाँच स्वास्थ्य राजनीतिः ब्रेकिङ न्यूजका रूपमा आएको थियो– मनमोहन मेडिकल कलेजको किड्नी प्रकरण मुद्दा। अहिले सामसुम भयो। आर्थिक भ्रष्टाचारलाई मात्र हामी भ्रष्टाचार सूचीमा राख्छौं। सामाजिक, नीतिगत र निर्णयगत भ्रष्टाचारलाई भने हामी आँखा चिम्लेर सहन्छौं। एउटा सभ्य समाजतिरको निरन्तर यात्राका लागि यो संस्कार कदापि असल हुँदै होइन। लोकतान्त्रिक समाजको पहिलो सर्त कानुनीराज हुनुपर्छ।

संविधान कार्यान्वयनका लागि स्थानीय तहको निर्वाचन आरम्भ भयो तर समाप्त भएको छैन। तेस्रो चरणको निर्वाचन असोज २ गते हुनुअगावै अनेक बखेडाहरू बीचमै आए। राजपाका अन्त्यहीन लहडी रडाकाहरू, एमालेको उल्झनमय चिन्तन र सत्तासीनहरूको बिहान एउटा, मध्याह्न अर्को अनि साँझमा बेग्लै कुरा गर्ने बानीले तेस्रो चरण मात्र नभएर आगामी माघ ७ भित्रै प्रदेश र केन्द्रीय चुनाव निश्चिन्त भएर हेर्न सकिएको छैन। निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोग जसैतसै गठन भयो तर त्यसले समयमा आफ्नो रिपोर्ट देला र भयरहित वातावरणमा चुनाव होला भन्न सकिने स्पष्ट रेखीय आधारहरू कमजोर हुँदै गएका छन्। उता भरतपुरको चुनावी मुद्दा महिनौंको अदालती सिरियल काट्नुपर्ने अवस्थाबाट गुज्रिएको थियो। अहिले बल्ल किनारा लागे पनि मतपत्र च्यात्नेहरुलाई नै पृष्ठपोषण गरेको कुराले सामाजिक सञ्जालहरु भरिएका छन्।

जनतामा एकखालका निराशाहरू शनैःशनैः उदाउन थालेका छन्। मिडिया क्रान्तिपछि नेपालीहरू विश्वघटनामा परिचित हुँदै जस्तोसुकै समस्यालाई स्थानीयरूपले मात्र नभएर वैश्विकरूपले सोच्न सक्ने भैसके। अहिले हरेक कुरामा फास्ट ट्रयाक खोजी भैरहेको अवस्था छ। पार्टीहरू पुरातन शैलीमै छन्।

आमजनतालाई तत्काल राहत हुने खालका निर्णयहरू सरकार, प्रतिपक्ष र क्रियाशील राजनीतिक पार्टीहरूबाट हुन्छ, हुनेछ या हुँदै छ भन्नेमा आमनागरिक विश्वस्त हुनै छाडेका छन्। दाउन सिद्धिएको राजनीतिमा दर्शनका बोक्रा मात्र रहेको देखियो।

स्थानीय तह निर्वाचनपछि तत्–तत् निकायमा कार्य गर्ने जिम्मेवारी पाएका जनप्रतिनिधिहरूसमेत केन्द्रले दिनुपर्ने र सम्भव भए जतिका स्रोत–साधन नदिएर आफ्नो जिम्मेवारीबाट पछि हटेको आरोप लगाउँदै छन्। अझ २ नम्बर क्षेत्रमा त चुनाव नभएको र बजेट नगएको रिक्त अवस्थाले त्यस क्षेत्रका बासिन्दालाई निराशाको भूमरीमा धेकेलेको छ। आफ्नो गाउँ, ठाउँ र क्षेत्रलाई आफ्नै घरदैलाका प्रतिनिधिहरूले बनाउने मौका आएकोमा जनताहरू बेहद खुशी थिए। सरकार संघीयता कार्यान्वयनका लागि तत्काल बनाउनुपर्ने तीन सय वटा कानुन बनाउन नसकेर केवल ३५ वटामा मात्र थन्केको छ। कानुनीरूपमा सबैलाई बाँध्ने र कानुनीरूपमै विकास तथा निर्माणका कुराहरू गर्न दिने हो भने नयाँ कोरिएका खाकामा संविधान कार्यान्वयन हुँदै जाने अवस्थालाई सरकारले आफ्नो दायित्व पूरा गर्न अल्छी गर्नुहुँदैन।

जनप्रतिनिधिहरूको तलब सुविधाका सम्बन्धमा क्रमशः बाझिएका समाचारहरू मिडियामा आएपछि झन् नयाँ जोश, जाँगर र हौसलाका साथ चुनिएका प्रतिनिधिहरूसमेत कतै शिथिल त हुँदै जाँदैनन् भन्ने कुरो उठ्न थालेको छ।

सकारात्मक सोचका साथ एउटा कोणबाट हेर्दा नेपालमा संविधान कार्यान्वयनका सवालमा तीन तहका चुनाव र त्यसपछि बन्ने नयाँ सरकारको खाकाले आगामी दश, बीस, तीस र पचास वर्षसम्मको विकासे खाकालाई कोरेर आर्थिक क्रान्ति गर्ने कुरामा कसैको पनि विमति हुनुहुँदैन। तर त्यसो हुनका लागि अहिले क्रियाशील राजनीतिक शक्तिका पहिलो, दोस्रो र तेस्रो पुस्ताका नेता र तमाम कार्यकर्ता पंक्तिमा समेत एक प्रकारको नयाँ ऊर्जा भर्न सक्ने एजेन्डाहरूको निर्माण हुनु जरुरी भैसकेको छ।

शिथिलरूपमै राजनीतिका परिघटनाहरू विकसित हुँदै जाने र मुलुकमा एकपछि अर्को गर्दै नकारात्मक समाचारहरू मात्रै बाहिर आउने हो भने विवेकशील साझा पार्टीजस्ता सफ्ट डेमोक्रेसीमा विश्वास राख्ने र सो पार्टीलाई पत्याउने लाखौं समर्थकहरू क्रमशः अराजक र हिंस्रक हुँदै गए भने त्यसले ल्याउने सुनामीलाई नेपालजस्तो कमजोर राजनीतिक धरातलमा उभिएका सरकारहरूले थेग्न नसक्ने निश्चित प्रायः भैसकेको छ। यसमा जिम्मेवार पार्टी र त्यसका उपल्लो तहमा रहेका मोनिटरहरूले बेलैमा बुद्धि पुर्याएर सोच्नु अत्यावश्यक भइसकेको छ।

 

राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूको समाप्तिका लागि गर्नुपर्ने कार्यादेश र समय सीमालाई आफैँले सिस्टम बिगार्ने काम गर्यौं। सडक, बिजुली, खानेपानी, शिक्षा र स्वास्थ्यजस्ता प्रत्यक्ष जनसरोकारका कुराहरूमा अति नै खेलाँची गरिएका दक्षिण एसियाली देशको नाम किटेरै भन्नुपर्दा हामी आफ्नै देशको नाम लिन्छौं। तल्लो तप्काका जनतामा देशप्रति जति ममत्व छ, उपल्लो तप्काका जनतामा सो देखिएन। दुःखको चुरो यहीँबाटै आरम्भ हुन्छ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्