भिठामोड–जलेश्वर–जनकपुर सडक खण्ड सम्पन्न गर्न अन्तरिम आदेश



 

लक्ष्मीकुमार साह, महोत्तरी
महोत्तरी र धनुषा जोड्ने मूल भिठामोड–जलेश्वर–जनकपुर सडकखण्ड निर्माण कार्य सुस्त गतिमा भइरहेकाले तोकिएकै मितिमा सम्पन्न गर्न सर्वोच्च अदालतले सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश दिएको छ। मंगलबार न्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रको एकल इजलासले समयमै गुणस्तरयुक्त सडक निर्माण गर्न सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश दिएको हो।

भिठामोड–जलेश्वर–जनकपुर सडक हुलाकी राजमार्गको चार लेन कालोपत्रसमेत हुने गरी निर्माण गर्न सरकारद्वारा निर्णय भएकोमा तत्काल एक लेन ग्राभेल सम्पन्न गर्नसमेत आदेशमा उल्लेख छ। सो आदेशमा तोकिएकै समयमा सडक निर्माण कार्य सम्पन्न गर्नका साथै एक वर्ष बितिसक्दा पनि उक्त सडक निर्माण हुन ढिलासुस्ती हुनका कारण देखाउन समेत उल्लेख गरिएको छ।

भिठामोड–जलेश्वर–जनकपुर सडक निर्माण कार्य सुस्त गतिमा भइरहेकाले उक्त सडक निर्माण कार्य द्रुत गतिमा गर्नुपर्ने माग गर्दै मिति २०७४।४।८ गते आइतबार अधिवक्ता दीपेन्द्र झाको वारेस सुनिलकुमार चौहानले सर्वोच्च अदालतमा रिटसमेत दर्ता गराएका थिए।

तोकिएको अवधिमा निर्माण कार्य पूरा नहँुदासम्म वैकल्पिक ग्राभेलिङ सडक निर्माण गर्नुपर्ने भन्दै अधिवक्ता झाले सर्वोच्चमा रिट दर्ता गरेका थिए। झाले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित सडक निर्माणसँग सरोकार राख्ने १० संस्थाविरुद्ध निवेदनसमेत दिएका थिए।

उनले दर्ता गराएको रिटमा सरकारको आव २०७३।०७४ को बजेटअनुसार भिठामोड–जलेश्वर–जनकपुर सडक हुलाकी राजमार्गको चार लेन कालोपत्रसमेत हुने गरी निर्माण गर्न सरकारद्वारा निर्णय भएको उल्लेख छ। आयोजनालाई ३६ महिनाभित्रै कार्य पूर्णरूपमा सम्पन्न हुने गरी मिति २०७३।०५।२३ मा नेपाल सरकार र प्रतिभा वा. पीजेभी तथा अशिष पप्पु रोशन जेभी गरी दुईवटा कन्सट्रक्सन कम्पनीबीच सम्झौता भएको पनि रिटमा उल्लेख छ।

१८ किमि ५ सय ६० मिटर लम्बाइ रहेको सो सडक भत्किएर ४ फिट्टसम्मको ठूलो ठूलो खाल्डाहरू परेपछि सडकमा आवतजावत गर्न निकै कठिनाइको सामना गर्नुपरिरहेका छन्। उक्त सडक खण्डमा रहेका विभिन्न पुलहरूसमेत ठाउँठाउँमा भत्किएर जीर्ण अवस्थामा छन्। सुख्खा मौसममा सडकमा यात्रा गर्ने हरेक मानिस चिन्नै नसकने गरी धुलाम्मे हुन्छन् भने वर्षाका बेला हिलोले हिँडडुलमा कठिनाइ हुने गरेको अवस्था छ। धुलो र हिलोले सर्वसाधारणको स्वास्थ्यमा समेत गम्भीर असर परेकाले वातावरण प्रदूषण नियन्त्रणका लागि वातावरण संरक्षण ऐन, २०५३ को बर्खिलाप भएको समेत रिटमा उल्लेख छ।

११ महिनाअघि भारत सरकारको सहयोगमा निर्माण थालिएको सो सडकलाई स्थानीयको पटकपटकको आन्दोलनपछि सरकारकै लगानीमा सडक विभाग र हुलाकी राजमार्ग आयोजनामार्फत् ठेकेदार छनोट गरी २०७३ कात्तिक पहिलो साताबाट काम शुरू गरिएको थियो।

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रमेश लेखकले जनकपुर–भिठ्ठामोड सडक खण्डको शिलान्यास जलेश्वरमा आएर गरेका थिए। उनले सडकको काम द्रुत गतिमा अघि बढाउन समेत निर्देशन दिँदै आवश्यक बजेटसमेत अभाव हुन नदिने आश्वासन दिएका थिए। तर सडक निर्माण कार्य एक वर्षभन्दा बढी समय बितिसक्दा पनि सुस्त गतिमा नै भइरहेकाले सर्वसाधारण यात्रुले पहिलेभन्दा बढी कठिनाइको सामना गर्नुपरिरहेको अवस्था छ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्