काठमाडौँ, १८ साउन । व्यवस्थापिका–संसद् आजको बैठकले राष्ट्रिय दलित आयोग, राष्ट्रिय समावेशी आयोग र आदिवासी जनजाति आयोगसम्बन्धी अलग अलग तीन विधेयकलाई पारित गरेको छ ।
संसद्को सामाजिक न्याय तथा मानव अधिकार समितिमा दफाबार छलफलपछि प्राप्त प्रतिवेदनसहितको विधेयकको परिमार्जित रुपलाई आजको बैठकले सर्वसम्मतिले पारित गरेको हो । ती विधेयक राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएपछि कार्यान्वयनमा आउने छन् । नेपालको संविधानअनुसार तीे संवैधानिक आयोग हुन् ।
दलित आयोगसम्बन्धी विधेयकको छलफलमा भाग लिँदै सांसद्हरूले ‘दलित’ शब्दकै प्रयोग हटाउनुपर्ने र त्यसको ठाउँमा दमित शब्द हुनुपर्ने धारणा व्यक्त गर्नुभएको थियो । कतिपय सांसद्ले शब्दको भन्दा पनि असामाजिक र अपहेलित जीवन व्यतीत गरिरहेकाहरूलाई अधिकार सम्पन्न बनाउन विधेयक केन्द्रित हुनुपर्ने बताउनुभएको थियो ।
सांसद्हरू डिल्लीप्रसाद काफ्ले, चूडामणि जङ्गली, भक्तबहादुर विश्वकर्मा, अफीलाल उखेडा, कमला विश्वकर्मा, श्यामकुमार श्रेष्ठ (काभ्रे) र अनिता परियारले विधेयकमाथिको छलफलमा भाग लिनुभयो ।
जवाफमा उपप्रधानमन्त्री गच्छदारले प्राप्त सुझावका आधारमा आगामी दिन समयसापेक्ष रुपमा परिमार्जन गर्दै लगिने बताउनुभयो ।
आदिवासी जनजाति आयोगको नाममा ‘राष्ट्रिय’ थप्न कञ्जुस्याइँ गरिएकामा केही सांसद्ले आपत्ति जनाउनुभएको थियो ।
जातीय भेदभाव तथा छुवाछूतसम्बन्धी विधेयक प्रस्तुत
यसैगरी, बैठकमा जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत (कसूर र सजाय) पहिलो संशोधन, विधेयक २०७४ लाई प्रस्तुत भएको छ ।
सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकासमन्त्री विजयकुमार गच्छदारले सो विधेयक सदनसमक्ष प्रस्तुत गर्नुभएको हो । सो प्रस्तावलाई प्रस्तुत नगर्न नेपाल मजदूर किसान पार्टीका प्रेम सुवाल, डिल्लीप्रसाद काफ्ले र अनुराधा थापा मगरले संयुक्त रुपमा प्रस्तुत गर्नुभएको विरोधको सूचनालाई बैठकले अस्विकृत गरेको थियो ।
सभामुख ओनसरी घर्तीद्वारा प्रस्तुत सदनका विभिन्न समितिका सदस्य हेरफेरसम्बन्धी प्रस्तावमा बैठकले सहमति जनाएको थियो । संसद्को अर्काे बैठक यही साउन २० गते शुक्रबार दिउँसो १ बजे बस्नेछ । रासस