कारबाही गर



राजधानी काठमाडौंका अधिकांश सडकमा खाल्डाखुल्डी छन् । सवारी सञ्चालनमा कठिनाई मात्र छैन पैदल यात्रा गर्नसमेत सास्ती छ ।

सडक विस्तारको काम समयमा नै सम्पन्न गर्न नसक्नु र तोकिएको मापदण्डअनुसार सडक निर्माण नहुँदा अत्यधिक खाल्डाखुल्डी पर्ने गरेको छ । सडक निर्माण गर्ने ठेकेदार कम्पनीले वर्षायाम लागेपछि सडक निर्माणकार्य थाल्ने भएकाले पनि सडक गुणस्तरहीन हुने गरेको छ । सडक निर्माणका लागि सरकारले ठूलो बजेट विनियोजन गरे पनि त्यसको अनुगमन गर्ने निकाय प्रभावकारी बन्न नसक्दा अधिकांश सडक निर्माणकार्य सम्पन्न नहुँदै भत्कन शुरू गरेको छ ।

राजधानी काठमाडौंका सडकमा देखिएका सडक ज्यान मार्ने धरापको रूपमा विकास हुँदै आएका छन् । सडक निर्माणमा देखिएको लापरबाहीको कारण नागरिकको ज्यान नै जाने अवस्था रहेको छ । पानी पर्दा हिलाम्मे र घाम लाग्दा धुलाम्य हुने राजधानीमा पानी परेपछि सर्वसाधरणमा आतंक नै सिर्जना हुने गरेको छ । सडक जीर्ण भएको कारणले गर्दा पनि जाम हुने गरेको छ । सडक निर्माणको क्रममा निर्माण गरिएका ढल समयमा नै सम्पन्न नगर्दा दुर्घटनासमेत निम्तिने गरेको छ ।

राजधानीमा सडकलाई सबैभन्दा बढी जोखिम बनाउने मेलम्ची खानेपानी आयोजना हो । पाइप विस्तारको कार्य सम्पन्न भए पनि सडक निर्माणमा बेवास्ता गरिँदै आएको छ ।

बढ्दो दुर्घटना र सर्वसाधारण नागरिकले पाएको सास्ती हटाउनका लागि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले १५ दिनभित्र खाल्डाखुल्डी पुर्न निर्देशन दिनुभएको थियो । तर, प्रधानमन्त्रीको निर्देशनले पनि खासै काम नगरेको सडकमा प्रस्टै देखिने गरेको छ । मुलुकका प्रमुख कार्यकारी प्रमुखले दिएको निर्देशनसमेत पालना भएन भने अन्य निकायले दिएको निर्देशनको हालत झन् के होला ? कर्मचारीहरूमा काम गर्नका लागि इच्छाशक्तिको भन्दा पनि अलमल्याउने प्रवृत्ति बढी रहेको छ ।

सडक निर्माणका लागि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय छ । सडक निर्माण गर्नका लागि अन्य विभिन्न निकाय पनि रहेका छन् । तर, सडकको खाल्डाखुल्डी पुर्नका लागि प्रधानमन्त्रीले नै अग्रसरता देखाउनुपर्ने यो कस्तो विडम्बना हो ।

सडक नागरिकको दैनिक आवश्यकता हो । आवत–जावत गर्नेदेखि पैदल यात्राका लागि पनि सडक नै चाहिन्छ । नागरिकको दैनिक आवश्यकतासँग जोडिएको सडक निर्माण र खाल्डाखुल्डी पुर्ने काममा देखिएको उदासीनता हटाएर सरकारले सडकलाई व्यवस्थित बनाउन तत्काल ध्यान देओस् । प्रधानमन्त्रीको निर्देशनलाई हँसीमजाक बनाउने सरकारी प्रणालीभित्रका सम्बद्ध व्यक्तिहरूलाई तत्काल कारबाही गरियोस् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्