भगवती तिमल्सिना,काठमाडौं ।
विभिन्न माग राखेर अनशन बस्दै आएका डा. गोविन्द केसीको स्वास्थ्य अवस्था कमजोर बन्दै गएको उपचारमा संलग्न चिकित्सकहरूले बताएका छन्।
डा. केसीको स्वास्थ्य अवस्था कमजोर हुँदै जाँदासमेत सरकार गम्भीर नभएको भन्दै आवासीय चिकित्सकहरूले आज बुधबारदेखि ओपीडी सेवा बन्द गर्ने बताएका छन्।
वार्ता फलदायी नभएको भन्दै त्रिवि शिक्षण अस्पताल, महाराजगन्जमा कार्यरत आवासीय चिकित्सकहरूले बुधबारदेखि अस्पतालको बहिरंग सेवा (ओपीडी) बहिष्कार गर्ने निर्णय गरेका छन्। ओपीडीलगायत पठनपाठनसम्बन्धी कुनै पनि शैक्षिक कार्यक्रममा सरिक नहुने नेसनल रेजिडेन्ट डक्टरर्स एसोसियसनका अध्यक्ष डा. कास्यप श्रेष्ठले जानकारी गराउनुभयो।
एसोसिएसनका अध्यक्ष डा. श्रेष्ठले डा. केसी आमरण अनशन बस्नुभएको नौ दिन बितिसक्दा पनि सरकार गम्भीर नभएकाले बुधबारदेखि ओपीडीमा सरिक नहुने बताउनुभयो। डा. केसीले उठाउनुभएको माग कुनै न कुनै मेडिकल शिक्षा र समग्र स्वास्थ्य क्षेत्रकै सुधारसँग सम्बन्धित रहेको हाम्रो बुझाइ रहेको छ।
सत्याग्रहीसँग छलकपट नगर्न मानव अधिकार तथा शान्ति समाजले सरकारलाई आग्रह गरेको छ। चिकित्सा शिक्षा र सेवासँग सम्बन्धित विषयमा विभिन्न माग राखी साउन ९ गतेदेखि अनसनरत डा. केसीको बिग्रँदो स्वास्थ्य अवस्थाप्रति मानव अधिकार तथा शान्ति समाजले चिन्ता जनाएको छ।
जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ– ‘विगतमा पनि डा. केसी पटकपटक अनशन बसी सक्नुभएको छ भने हरेक अनशन टुटाउनका लागि सरकारले डा. केसीका मागहरूमा सहमति जनाउँदै आएको छ। त्यसका बाबजुद पनि सहमतिहरू कार्यान्वयन भएका छैनन्।’
यता त्रिवि प्राध्यापक संघ महाराजगन्ज क्याम्पस इकाइ समितिले चिकित्सा शिक्षा विधेयक तथा स्वायत्तताको विषय सरोकारवालासँग छलफल गरेर मात्रै धारणा सार्वजनिक गर्न डीन प्राडा जगदीशप्रसाद अग्रवालसँग आग्रह गरेको छ। संघले मंगलबार डीन प्राडा अग्रवाललाई पत्र लेख्दै छलफलविना आफूखुसी धारणा व्यक्त नगर्न चेतावनी दिएको छ।
यता सरकारी वार्ता टोलीका संयोजक उपप्रधान एवं शिक्षा मन्त्री गोपालमान श्रेष्ठ र स्वास्थ्य मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेल, माथेमा आयोगको कमिटी टिम, व्यवस्थापिका संसद्को महिला बालबालिका समितिको टोली मंगलबार वार्तामा संलग्न थियो।
त्यस्तै ज्येष्ठ नागरिक तथा समाज कल्याण समितिका सभापति रञ्जुकुमारी झा, पूर्वस्वास्थ्य मन्त्री गगनकुमार थापा, डा. केसीका प्रतिनिधिलगायतको टोलीबीच मंगलबार फरक फरक समूह बनाई ४ बजेदेखि ८ बजेसम्म मूल एजेन्डा चिकित्सा शिक्षा विधेयक कसरी पेस गर्ने भन्ने विषयमा गहन छलफल भए पनि टुंगोमा पुगेन।
वार्ताबाट समस्या समाधान गर्न प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले निर्देशन दिइसकेको अवस्थामा स्वास्थ्य मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले भने ह्वीप जारी गरेर भए पनि प्रधानमन्त्रीले दिएको निर्देशन पालना गर्दै विधेयक पारित गर्नुपर्ने बताउनुभएको र पूर्वस्वास्थ्य मन्त्री गगनकुमार थापाले पनि सरकारले विगतको सम्झौतामा नै मनमोहन अस्पताल वीर अस्पतालको नाममा खरिद गर्ने निर्णय गरिसकेको अवस्थामा मनमोहनका सञ्चालहरूले नै विक्री नगर्ने अडान लिँदै आएका कारण विधेयक पारित नभएको स्रोतले जनाएको छ।
यो समाचार तयार पार्दासम्म अर्को चरणको वार्ता बस्ने विषयमा दुवै पक्षबीच छलफल भइरहेको थियो। वार्ताले अन्तिम रुप लिए पनि रातिसम्म टुंगो लागेको थिएन।