सरकार नागरिकको सम्पत्ति हडप्ने कार्यको साक्षी बन्नुहुँदैन



 

जोरपाटीदेखि सुन्दरीजलसम्मको ७ किलोमिटर मोटरबाटोलाई दायाँ–बायाँ ११⁄११ मिटर वृद्धि गरी २२ मिटर चौडा गर्ने सन्दर्भले उपत्यकाका सम्पूर्ण मानिसको ध्यान केन्द्रित गरेको छ। नागरिकको समस्यालाई समाधान गर्ने र उपत्यकाको सवारी चापलाई नियन्त्रण गर्ने भनी सरकारले पछिल्ला दिनमा सडक चौडा गर्ने कार्यलाई उच्च प्राथमिकतामा राखी कार्य गरिरहेको हो। विकासले सामाजिक परिवर्तन र नागरिकको जीवनयापनमा सुधार ल्याउनुपर्दछ। साथै बाटो चौडा गर्ने प्रश्नले आमनागरिकको चासो मात्र होइन, अपनत्वसमेत ग्रहण गर्न सक्नुपर्दछ। होइन भने विकासको लागि राज्यले गर्ने लगानी बालुवामा पानी हालेजत्तिकै अर्थहीन हुन्छ।

सडक चौडा गर्दा राज्यको सम्पूर्ण मापदण्ड पूरा गरी आफूले बाली तिरिरहेको जग्गाको चलनचल्तीको आधारमा मुआब्जा र आफ्नै नाममा रहेको जग्गामा राज्यले निर्देशन गरेबमोजिमको मापदण्डअनुरूप बनाएको घर, टहरा र पर्खाललगायतका संरचनाहरूको क्षतिपूर्ति माग गर्नु जनताको नैसर्गिक अधिकार हो। तर सरकार विनामुआब्जा र क्षतिपूर्ति नै नागरिकको अधिकारलाई कुण्ठित गर्ने गरी जोरपाटीदेखि सुन्दरीजलसम्मको ७ किलोमिटर सडक २२ मिटर चौडा गर्न चाहिरहेको छ। सडक चौडा गर्ने जिम्मेवारी पाएको उपत्यका विकास प्राधिकरण स्थानीय निकाय, स्थानीय राजनीतिक दल र सरोकारवालाहरूसँग समन्यय नै नगरी बल प्रयोग गरेर सुटुक्क नाँपजाँच गर्न खोज्छ। महान् चाड बडादशैँको पूर्वसन्ध्यामा नागरिकलाई आतंकित र त्रसित पार्ने गरी चिन्ह लगाउन पुगेका प्राधिकरणका कर्मचारीविरुद्ध एक भएर प्रतिकारमा उभिए। जोरपाटी–सुन्दरीजलका आमनागरिक पहिले जग्गाको उचित मुआब्जा र संरचनाहरूको वैज्ञानिक क्षतिपूर्ति तोकेर मात्र कार्यसम्पादन गर्न सरकारलाई सुझाउँछन्।

जोरपाटीदेखि सुन्दरीजलसम्मको ७ किलोमिटर सडक २२ मिटर चौडा गर्दा करिव ८ सय घरमा बसोबास गर्ने ७० हजार नागरिक विस्थापित हुन बाध्य हुन्छन्। तसर्थ नेपालको संविधान, विद्यमान कानुन, ऐन र पछिल्ला समयमा सडक विस्तारका सम्बन्धमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतले गरेका आदेशहरूलाई समेत मनन गरी आमनागरिकको पक्षमा कार्य गर्नु नेपाल सरकारको कर्तव्य हो।

सडक चौडा गर्ने विषयको फितलो आधारः
वि.सं. २०४५ कार्तिक १६ गतेका दिन कार्यवाहक सह–अञ्चलाधीश श्रीमान श्रेष्ठको अध्यक्षतामा बसेको काठमाडौं उपत्यका नगर विकास समिति काठमाडौंको बैठकले जोरपाटी–सुन्दरीजल सडकलाई आर्टेरियल सडकसरह कायम गरी सो बाटोको केन्द्रबाट दायाँ–बायाँ ११ मिटर सेट ब्याक कायम गर्ने भन्ने निर्णय गरेको छ। तर त्यो निर्णयलाई न कानुनको रूपमा राज्यले मान्यता दिएको छ, न त त्यो निर्णयमा जनतालाई मुआब्जा र क्षतिपूर्ति नदिने भनी कतै उल्लेख नै भएको छ ? त्यही फितलो निर्णयका आधारमा वि.सं. २०४५ माघ १३ गते गोरखापत्रमा काठमाडौं उपत्यका नगर विकास समितिले सूचना प्रकाशन गर्नेबाहेक नागरिकलाई सुसूचित गर्न सरकारी पक्षबाट कुनै प्रयास नै भएको छैन।
भद्र र शिष्ट शैलीमा वार्ता र संवादका माध्यमबाट नागरिकका समस्याको सम्बोधन गर्न सरकारी पक्षले पहल गर्नुपर्दछ। तर सरकारले नै प्रशासन प्रयोग गरी नागरिकको व्यक्तिगत सम्पतिमाथि धावा बोल्नु प्रजातान्त्रिक व्यवस्थालाई कमजोर पार्ने षड्यन्त्र होइन ? के सडक चौडा गर्ने नाममा नागरिकको नैसर्गिक अधिकार नै नामेट हुने गरी सरकारले गुन्डागर्दी गर्न पाउँछ ?
नागरिकका पक्षमा बनेका ऐनहरूः
सर्वसाधारणको जग्गा सरकारले जुनसुकै प्रयोजनका लागि अधिग्रहण गर्दा पनि पहिले उचित मुआब्जा निर्धारण गनुपर्ने कानुनी प्रावधान छ। त्यसका लागि २०३३ सालमा मुआब्जा निर्धारण समिति गठन गर्ने प्रावधान राजपत्रमा उल्लेख गरिएको छ।

सार्वजनिक कार्यका लागि सरकारले कुनै जग्गा आवश्यक मानेमा मुआब्जा दिने गरी जुनसुकै ठाउँमा जतिसुकै जग्गा अधिग्रहण गर्न सक्ने प्रावधान जग्गा प्राप्ति ऐन २०३४ मा व्यवस्था भएको छ।

व्यक्तिगत सम्पत्तिको सुरक्षाका सन्दर्भहरूः
२३ भाग १ सय ३३ धारा र ३ अनुसूचि भएको नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ मा १३ वटा मौलिक हकहरू रहेको थियो। जसमा नागरिकको सम्पत्तिमाथिको अधिकारलाई सुरक्षित गरिएको थियो।

नेपालको संविधान २०७२ ले भाग ३ धारा २५ को उपधारा १,२ र ३ मा मौलिक हक र कर्तव्यअन्तर्गत नागरिकको सम्पत्तिको हक सुरक्षित गरेको छ।

पछिल्ला समयमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतले पनि सर्वसाधारणको जग्गा र उक्त जग्गामा बनेको संरचनाहरूको उचित मुआब्जा र वैज्ञानिक क्षतिपूर्तिको व्यवस्था नगरीकन सरकारले कुनै पनि प्रयोजनका लागि व्यक्तिगत सम्पत्ति हडप्न नमिल्ने भन्ने आशयका फैसलाहरू गरेको छ।

जोरपाटी–सुन्दरीजल सडक विस्तार सरोकार समितिका पदाधिकारीहरूले नेपाली कांग्रेसका सभापति तथा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, कांग्रेस नेता प्रकाशमान सिंह, नेकपा एमालेका नेताहरूका साथै राप्रका नेता डा. प्रकाशचन्द्र लोहनीलगायतका नेताहरूसँग पनि छुट्टाछुट्टै भेट गरिसकेको छ। उक्त भेटमा जोरपाटी–सुन्दरीजल सडकखण्डका नागरिकहरूका समस्या र यहाँको यथार्थताबारे जिज्ञाशा राख्नुभएका नेताहरूले मुआब्जा र क्षतिपूर्तिविना सडक निर्माण गर्ने बहानामा सरकारले जनताको सम्पत्तिमाथि धावा बोल्न नमिल्ने साझा धारणा राख्नुभयो। नेकपा एमालेका नेता रविन्द्र अधिकारी सभापति रहनुभएको संसद्को विकास समितिले समेत सडक चौडा गर्ने सन्दर्भमा सबै सरोकारवालाहरूलाई जानकारी दिई, सबै पक्षलाई हित हुने गरी मात्र कार्य गर्न सम्बन्धित निकायहरूलाई निर्देशन दिएको छ।

सडक चौडा गर्ने र व्यवस्थित शहरको योजना कार्यान्वयन गर्ने शहरी विकास मन्त्रालयका विभागीय मन्त्री अर्जुननरसिंह केसीसँग पनि जोरपाटी–सुन्दरीजल सडक विस्तार गर्ने सरकारी रवैया नागरिक अधिकार हनन गर्ने प्रकारको भएकाले नागरिकको सम्पत्तिमाथिको मौलिक हकको रक्षार्थ कार्य गर्न सरोकारवालाहरूका तर्फवाट अनुरोध भइसकेको छ। उक्त अनुरोधका सम्बन्धमा विभागीय सचिवलाई अध्ययन गरी प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्न मन्त्रीले निर्देशन नै गरेका छन्।

नागरिकको सम्पत्तिमाथिको हकका पक्षमा सर्वत्र प्रतिबद्धता रहँदा पनि सुटुक्क आएर सडक नाँपजाँच गर्ने, चिन्ह लगाउने र आमनागरिकलाई आतंकित गर्ने उपत्यका विकास प्राधिकरणको रवैयामा चाहिँ गुन्डा शैली किन ? नागरिकको आन्दोलनले राज्य व्यवस्था त परिवर्तन गर्न सक्छ भने कुनै निकायको कारिन्दा⁄कर्मचारी त सामान्य हो। तसर्थ कर्मचारीसँगको कुरा भन्दा पनि अहिलेको सन्दर्भ भनेको राज्यको नीतिसँग गाँसिएको छ। नीतिगत तहमा राज्यले नागरिकलाई सुकुम्बासी बनाउने भन्ने त सम्भावना नै छैन। तर अहिलेको सन्दर्भमा नागरिकले रगत–पसिना एक गरेर सबै कानुनी प्रक्रिया पूरा गरी जग्गा जोड्छ, घर बनाउँछ अनि सरकार नागरिकको करोडौं लगानी भएको त्यही सम्पत्तिमाथि डोजर चलाउँछ। यस्तो अन्यायपूर्ण तरिकाले सर्वसाधारणको सम्पत्ति जबरजस्ती हडप्ने र भूमाफियाहरूलाई प्रोत्साहित गर्ने गैरकानुनी कार्यको साक्षी भने सरकार स्वयं कदापि बन्नुहुँदैन।
– सुशील सिंखडा

प्रतिक्रिया दिनुहोस्