नेपाल समाचारपत्र काभ्रे ।
लामो समय देखि अस्थायी रुपमा कार्यरत शिक्षकहरुले स्थायी हुने प्रकृयाका लागि गरिएको अमानविय हर्कतका विरुद्ध सेना र पुर्व राजालाई गुहारेका छन् । एउटै वाक्यांश ‘पहिलो विज्ञापन’ को सर्वोच्च अदालतले गरेको भिन्न व्याख्याका कारण १० हजार भन्दा बढी शिक्षकको रोजगारी नै गुम्ने अवस्था सिर्जना भएको भन्दै उनिहरु शरण माग्न पुगेका हुन् ।
अस्थायी शिक्षकहरुले न्यायाधीशमाथि महाअभियोग लगाउन माग गरी निवेदन दर्ता गर्नुको साथै सेना र पुर्व राजालाई बिन्तिपत्र चढाएका छन् । पहिलो विज्ञापन भन्ने शब्दावली शिक्षा ऐन, २०२८ संशोधन मिति २०६३ पुष १४ को दफा ११च (१क) शिक्षक सेवा आयोग नियमावली, २०५७ को नियम ९(२), १० को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश (१) मा उल्लेख गरिएको छ । २०६० पछि २०६१ मसिंर १५ मा अस्थायी शिक्षक कार्यरत सिट मध्ये ५ सय ५ मा विज्ञापन भए बमोजिम त्यस बेलाका २६ हजार मध्ये १३ हजार स्थायी भए पनि १३ हजार शिक्षकहरु स्थायी हुन पाएनन् ।
५ सय ५ सिटको विज्ञापनको कारण स्थायी हुन नपाएका १३ हजार शिक्षक र सो पछि पनि समयमा विज्ञापन नभएको कारण अस्थायीमा नियुक्ति भएका शिक्षकलाई स्थायी गर्न सर्वोच्च अदालतमा परेको रिटमा २०६६ माघ २४ गते परमादेश भएको थियो ।
सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासले ऐन नियमका व्यवस्था सर्वोच्चकै परमादेश र मिति २०६१ मसिंर १५ गते को विज्ञापन नै लुकाई शिक्षक सेवा आयोगले पेश गरेको पत्रलाई आधार लिई अन्तरिम आदेश नदिएकाले १० हजार भन्दा बढी शिक्षकको रोजगारी गुम्ने अवस्था सिर्जना भएको हो ।
साथै, एउटै विज्ञापनलाई एएटा इजलासले पहिलो भन्ने तर पूर्ण इजलासले चौथो भनिएकाले कार्यक्षमताको अभावमा न्यायधीशलाई महाअभियोग लगाउनु पर्ने अवस्था सिर्जना भएको हुँदा शिक्षकहरुले उक्त माग गरेका हुन् ।
कार्यक्रममा पुनरुत्थान पार्टीका मध्यमामाञ्चल उपाध्यक्ष शरदकुमार मिश्र, शिक्षकहरु सुर्य तिवारी, कुमार लामा, गणेश पन्त एवं कोषराज काफ्लेले उक्त माग गरेका हुन् ।