आत्मनिर्भरता र विकासको सवाल

दामोदर पौडेल

फ्रान्सका राष्ट्रपति फास्वा ओलानको घोषणाअनुसार उनी आफ्नो देशको संसद् सानो आकारको बनाउन चाहन्छन्। त्यसैले उनी सासदको संख्या एक तिहाइले घटाउने तयारी गर्दै छन्। सरकारी खर्च कटौती गर्दै छन्। यस्तै जापानले अनावश्यक खर्च कटाउने क्रममा हुलाक सेवालाई निजीकरण नै गर्यो। चिनले पनि सैनिक खर्चमा ब्यापक कटौती गरेको थियो। अर्थात् अहिलेको अनुपातमा धेरै सैनिकको संख्या घटाएको छ। यसो नगरेको भए चिनको सैनिक खर्च अझ बढी हुने थियो। विश्वका धेरै धनी राष्ट्रहरुले आफ्ना वर्षेनी हुने साधारण अर्थात् चालू खर्चहरु घटाइरहेका छन्। उनीहरुलाई जनताको हितमा खर्च गर्न नसकिएकोमा चिन्ता हुने गर्दछ। त्यति गरेर पनि उनीहरु हामीलाई सहयोग गरिरहेका छन्।

नेपालमा भने त्यस्तो छैन। राजनीतिज्ञ वा नेताहरुलाई भाग पुर्याउनका लागि धेरै काम हुन्छन्। संविधान सभामा ६०१ जना सभासद् बनाउनुको कारण त्यही हो। ब्यापक प्रतिनिधित्व देखाउने दाँत हो। संविधान सभामा ब्यापक जनप्रतिनिधित्वको कुनै अर्थ रहेन। संविधान दलहरुको नेतृत्वको निणर्यकै आधारमा बन्यो र अरु विषयमा पनि यही प्रथा चल्यो। हाम्रो संविधान भन्ने हल्लाको पनि कुनै शिर–पुच्छर भेटिएन। संविधानको विरुद्धमा आवाज उठिरहेका छन्। विभिन्न समुदायको प्रतिनिधित्वलाई समेट्नका लागि त्यो समुदायका कमजोर वर्गलाई माथि उचाल्न सक्नुपर्दछ। तर सबै राजश्व प्रशासनको खर्चमा नै सकिएपछि कताबाट गरिब र पिछडिएको पक्षको हित गर्ने ? यो अहं सवाल हो। विदेशीको सहयोगको भरमा नै हाम्रा विकास, निर्माण र गरिबी निवारणका योजनाहरु बन्ने हुन् भने उनीहरुले सहयोग नगरे के गर्ने ? हामी विदेशीले सहयोग र ऋण दिएकोले दंग छौं र विदेशीहरु नेपालीहरुले आत्मनिर्भरता गुमाएकोमा खुसी छन्। आत्मनिर्भरता गुमाएको देश र त्यहाँका जनतालाई आफ्नो वशमा लिन सजिलो हुन्छ। हामी आफ्नो धर्म, संस्कृति, परम्परालाई गरिबीको भ्रम भएको कारणले पैसा पाएर बेच्छौं, धर्म परिवर्तन गर्दछौं, विवाहको माध्यमबाट समेत धर्म परिवर्तन गर्दछौं। अर्कोतर्फ भाषा, जाति आदिका लागि लडेको कुरा पनि गर्दछौं। अर्थात हामी स्वाभिमानी छैनौं, त्यसैले अरुको इसारामा नारा जे पनि लगाउँछौं।

जनतासँग प्रशस्त पैसा छ। तर लगानीको वातावरण नहुँदा र त्यो पैसा ठगहरुले डुबाउँछन् कि भनेर बैंकमा राखिएको अवस्था छ। लगानी भइहाल्यो भने घर–जग्गाजस्ता अनुत्पादक क्षेत्रमा पैसा फसाउनुपरेको छ। त्यसैले जनताले आफ्नो पैसा ढुक्क भएर उत्पादन क्षेत्रमा लगानी गर्ने वातावरण बनाउनु राजनीतिक दल र सरकारको दायित्व हो।

धर्म नमान्ने विचार बोक्ने नेताहरु अन्य धर्मको बहकावको कारणले हिन्दु धर्मको विरोध गरेर अरु धर्मको पछि लाग्ने मात्र होइन वरु संसदमा आफ्नो मुखबाट हिन्दु धर्म हटाउने घोषणा गर्दछन्। धर्म नमान्ने नारा दिँदै देशको राजनेता बन्ने सपना देख्नेकी पत्नी भारतीय धर्मगुरुले टीका लगाइदिन खोज्दा अस्विकार गर्दछिन्। हामी नेपाली स्वाभिमानको नाममा हिंसा निम्त्याउँछौं। त्यसबाट अझ गरिबी बढ्छ। त्यो गरिबीले स्वाभिमान अझै घट्छ। हामी अझै अरुबाट बढी प्रभावित हुने बन्दछौं। प्रचण्डजी जातीयसमेतका स्वाभिमान आफूहरुले ल्याएको दम्भ गर्दछन्। जबकी त्यही जातीय घृणाको बिउ रोपेकाले तराई अझै अशान्त छ। पहाड पनि केही अशान्त छ। जनता पीडित छन्। छिमेकमा भाइबहिनी जसरी बसेकाहरु जातीय द्वेषको कारणले एकले अर्कोलाई अविश्वास गर्न थालेका छन्।
गरिबी अझै बढेको छ। के यही हो जातीय र राष्ट्रिय स्वाभिमान ?

ऋण र सहयोगमा मात्र होइन बरु आफ्नै राजस्वको पैसाले जनतालाई केही दिने व्यवस्था गर्न सक्नु राज्यको काम हो। नेपालको राजश्व र खर्चको घडी उल्टो चलेको छ। सरकार यसमा अझै खेलवाड गरिरहेको छ। ६०१ जना सांसदबाट मुक्ति लिएर वर्तमान संविधानअनुसार १६५ जना जनताबाट चुनिएका र ११० जना समानुपातिक गरेर २७५ जना मात्र संसद हुनेछन् भन्ने आशा सबैलाई थियो तर यो पुरा नहुन सक्छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सांसद थप्न लागिएको छैन भने पनि हावा नचली पात हल्लेको छैन। हाम्रा ठूला दलका नेताहरुबीच अब २४० जना निर्वाचित प्रतिनिधी र १५० जना समानुपातिक प्रतिनिधीका दुईवटा व्यवस्थापिकाका सदनहरु रहने गरी संविधान संशोधन गर्ने सल्लाह हुंदै छ भन्ने सुनिन थालेको छ। कुनै दिनमा यो सुनियो भने अन्यथा हुने छैन। स्मरणीय छ कि देशको राजश्वले साधारण खर्च नै पुग्दैन, विकास खर्च विदेशीकै माध्यमबाट मात्रै भएका तथ्य लुकाउन हुँदैन।

सबै निर्णय दलहरुले गर्ने देशमा सांसदको संख्या बढाउनुको औचित्य यसै पनि छैन। अर्कोतर्फ संसारका कुनै पनि देशमा यति कम जनसंख्यामा यत्तिका सांसद छैनन्। फ्रान्सको जनसंख्या करिब ७ करोड छ। नेपालको जनसंख्या ३ करोडभन्दा कम छ। तर सांसदको संख्या नेपालको बढी छ। के संसद भनेको बेरोजगार राजनीतिज्ञहरुलाई रोजगारी दिने थलो हो ?

काठमाडौंमा चुनावताका दुई दलको नाममा मेयरहरुका उम्मेदवारले हारे पनि काठमाडौं महानगरपालिकाका जनताले राम्रै मत दिएका थिए। ती दलहरु खहरेका बाढी होइनन् भने जनताको अभिमत लिएर सांसदको संख्या नबढाउन तथा साधारण खर्च घटाउन अभियान चाल्न आवस्यक छ। यो देशभरकै समस्या भएकाले देशभर नै संभावित रूपमा सांसद संख्या बढाउने अवस्था आउन नदिन र प्रशासनिकसमेतका खर्च कम गर्न दबाब दिनुपर्दछ। रोजगारी नभएको कारणले इमानदारीका साथ काम गर्ने माध्यमको अभावमा गुजारा चलाउन नसकेर मर्ने, चोरी गर्ने, ठगी गर्ने आदि मानिसहरु सायद योग्यता भएअनुसार न्यायाधीश, प्रहरी, निजामती कर्मचारी, शिक्षक आदि काम पाएको भए तिनीहरुले ती काम गर्ने थिएनन् कि ? जबकि ती पदवालाहरुले आफ्नो तलबले चित्त नबुझाएर भ्रष्टाचार गर्दछन्। कोही घुस खान्छन्। कोही आफ्नो विद्यालयमा राम्रो नपढाएर ट्युसन पढाउन जान्छन्। अर्थात् यस्तै–यस्तै भएको छ।

थोमस जोफर्सनले भनेका छन् कि जब कुनै पनि नाम वा किसिमको सरकार जीवन, स्वतन्त्रता, र आनन्दको प्राप्तिमा जनतालाई जे दिनुपर्ने हो त्यो दिन सक्दैन तब त्यसलाई बदल्ने र नयाँ सरकार गठन गर्ने अधिकार जनतालाई छ। जोफर्सनको भनाइको समय अहिले छैन। हामी केवल एक मतको माध्यमले असल मानिस छान्न सक्छौं। ठूला दलहरुलाई नै मत दिने इच्छा भए पनि कमसेकम ५ वटा ठूला दलमध्येका अपेक्षाकृत राम्रा अर्थात इमान्दार उम्मेदवारलाई जिताउने हो भने पनि धेरै समस्या समाधान हुन्छन्। यसो भन्नाको पछाडि यो पनि कारण हो कि कतिपयहरु राम्रो भएर पनि मतै खेर जाने उम्मेदवारलाई मत दिएर के काम हुन्छ र भनेर ठूला दलका नेताहरुलाई नै मत दिन्छन्।

त्यसैले सरकार, दलका नेताहरु र राजनीतिज्ञहरुलाई यो पनि भन्नुपर्ने हुन्छ कि आफूले गल्ती गरेर जनतालाई चाहिँ इमानदारीको उपदेश दिने काम गर्नुहुंदैन। जनताको हित गर्न सक्ने ठाउँमा रहेका नेताहरु इमानदार हुन सकेको भए यो देश विश्वको सबैभन्दा सुन्दर देशमा पर्ने थियो। हामीसँग रहेका अमूल्यमध्येका पानी, विद्युत, जडिबुटी, पर्यटनजस्ता विषयको सदुपयोगबाट विश्वका धनी देशमध्ये नेपाल पनि एउटा देश बन्न सक्थ्यो। यसो गरिँदैन, बरु नेपालमा एउटा नकारात्मक पक्षले अर्को नकारात्मक पक्षलाई छोप्ने प्रयास हुन्छ र विकासलाई बहानाहरुको माध्यमबाट बेवास्ता गरिन्छ।

सबै दलले धेरै विषयमा गलत गरेको हामीले देखिरहेका छौं। तर पनि तिनीहरुको विकल्पमा निर्णय लिन हामीले सकिरहेका छैनौं। अर्कोतर्फ उनीहरु अर्थात दल र दलका नेताहरु सबै राम्रा काम आफूले र नराम्रा काम अरुले गरेको भन्ने गर्दछन्। हामी भागशान्ति विश्वासमा छौं। अर्थात् हामीलाई कसले बढी भ्रम दिन सक्यो भन्ने मात्र सवाल छ। त्यो अब बुझ्नुपर्ने समय आएको छ। यो देशमा भएको केही विकास वास्तवमा भन्ने हो भने विदेशीको सहयोग र ऋणबाट भएको छ। त्यसमा पनि भ्रष्टाचार भएका छन्। शायद ऋण र सहायता दिनेहरुको निगरानीले पनि केही काम गरेको छ। जनतासँग प्रशस्त पैसा छ। तर लगानीको वातावरण नहुँदा र त्यो पैसा ठगहरुले डुबाउँछन् कि भनेर बैंकमा राखिएको अवस्था छ। लगानी भइहाल्यो भने घर–जग्गाजस्ता अनुत्पादक क्षेत्रमा पैसा फसाउनुपरेको छ। त्यसैले जनताले आफ्नो पैसा ढुक्क भएर उत्पादन क्षेत्रमा लगानी गर्ने वातावरण बनाउनु राजनीतिक दल र सरकारको दायित्व हो। यसले विकास हुन्छ, रोजगारी सृजना हुन्छ, स्थानीय स्रोतको सदुपयोग हुन्छ। साथै देशको पैसा विदेशिने क्रम रोकिन्छ।
विकासको माध्यम वहुआयामिक हुन्छ। त्यसमा एक पक्ष भनेको हामीलाई विकास गर्ने, इमान्दार, सचेत नेताको आवश्यक छ। प्रशासक र प्राविधिकहरु राजनीतिज्ञको पछाडि लाग्ने होइन बरु इमानदारीका साथ विकासको पछि लाग्ने हुनुपर्दछ। नेपालजस्ता विकासोन्मुख देशमा राजस्वको आधा रकमभन्दा बढी विकासमा लगाउने वातावरण बन्नुपर्ने हुन्छ। यसबाट जनताको रोजगारी र राज्यको आम्दानी बढ्छ। सरकार इमानदार भएमा र जनताको श्रम एवं पैसाको सदुपयोग हुने ग्यारेन्टी भएमा विकास हुन्छ। जनताले पनि त्यसका लागि अब नयाँ शिराबाट कसरत गर्नुपर्ने हुन्छ।