दीपेन्द्र थापा⁄हेमन्त जोशी, काठमाडौं
उपत्यकामा सडक विस्तारको जिम्मा पाएको काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणले गत आर्थिक वर्षमा गरेका कामको असार २९ गते राष्ट्रिय योजना आयोगबाट कार्यक्रम स्वीकृत गरी अर्थ मन्त्रालयसँग रकम माग गरेको छ। गत आर्थिक वर्षमा सडक विस्तारका लागि छुट्याएको रकम पहिलो चौमासिकमा नै सकिएपछि प्राधिकरणले स्वीकृत कार्यक्रमभन्दा बढी काम गरेको भन्दै थप रकम माग्न राष्ट्रिय योजना आयोगसँग कार्यक्रम स्वीकृतका गरी असार अन्तिम साता अर्थ मन्त्रालयसँग बजेट माग गरेको हो।
गत आर्थिक वर्षमा स्वीकृत भएको सबै रकम प्रथम चौमासिकमा सकिएको र बजेट अभावमा काम अगाडि बढ्न नसकेको प्राधिकरणका प्रमुख आयुक्त डा. भाईकाजी तिवारीले बताउनुभयो। ‘दोस्रो र तेस्रो चौमासिकमा थप बजेट नपाएपछि हामीले अर्थ मन्त्रालयसँग माग गर्दा तत्कालीन सचिव र सहसचिवले काम नरोक्नु र निरन्तर रुपमा अगाडि बढाउनु भन्ने निर्देशनअनुसार नै हामीले काम गर्यौं तर हामीले अहिलेसम्म उक्त रकम पाउन सकेका छैनौं।
काम गरेको रकम नै नपाउने भएपछि हामी पनि काम नगरेरै बस्छौं’– डा. तिवारीले भन्नुभयो। ‘मन्त्रालयले काम गर्दै जानुस पैसाको खाँचो हुँुदैन भन्ने प्रतिबद्धता आएको थियो। कति ठाउँमा लिखित प्रतिबद्धता नै जनाएर हामीले काम अघि बढायौं। निकासा रकम माग्दा बिल भपाई मागियो र भपाई बुझाउँदा पनि पैसा पाइएन। त्यसपछि योजना आयोगको स्वीकृत ल्याउनुहोस भनियो। योजना आयोग जाँदा तपार्इं अर्थबाट पैसा ल्याउनुहोस् त्यसपछि मात्र हामी योजना स्वीकृत गर्छौ नत्र भने स्वीकृत गर्दनौ भनियो। यो दोहोरी खेलसँगै हामीलाई झुक्याउने काम भयो।’ डा. तिवारीको भनाइ छ।
अर्थ मन्त्रालयका सचिव डा. शान्तराज सुवेदीले भने मुलुकको कुनै पनि आयोजनामा बजेट नपाएर काम नरोकिने बताउनुभयो। नेपाल समाचारपत्रसँग कुरा गर्नु हुँदै सुवेदीले भन्नुभयो–‘काठमाडांै उपत्यका विकास प्राधिकरणले असारको २९ गते योजना आयोगबाट कार्यक्रम स्वीकृत गरेर अर्थ मन्त्रालयमा ल्याएको थियो।
प्राधिकरणले गरेको काम निश्चित सीमासम्म मात्र स्वीकृत गरेको कार्यक्रम थियो र बाँकी काम अर्थ मन्त्रालयको सहमतिबिना नै आफुखुशी अगाडि बढाएको छ।’ स्वीकृतिबिना नै काम गरिसकेपछि थप भुक्तानी माग्दा आयोगबाट कार्यक्रम स्वीकृत गरेर ल्याउन अर्थ मन्त्रालयले सुझाएको सुवेदीले बताउनुभयो। ‘जिम्मेवारी नलिने र पन्छाउने तर केही पर्दा अर्थ मन्त्रालयलाई औंला देखाउने परिपाटी हावी भएको छ। आर्थिक अनुशासन सबैले मान्नुपर्ने हो तर खर्च गर्ने पदाधिकारीहरू नै जिम्मेबार छैनन् जसकारण कामको गुणस्तर पनि राम्रो नहुने र अर्कातर्फ पुँजीगत खर्च बढाउन पनि सकिरहेका छैनौं।’ उहाँले भन्नुभयो।
उपत्यककाका तीनै जिल्लामा विस्तार भएका सडकका विस्तारको कामको प्राधिकरणले ७५ करोड ७६ लाख ८० हजार रुपियाँ ठेकेदारलाई भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको भन्दै अर्थ मन्त्रालयलाई अतिरिक्त रकम माग गरेकोमा उक्त रकम नपाएको हो। शुरुमा प्राधिकरणले क्षतिपूर्ति र मुआब्जामार्फत्को समेत रकम माग गरेर ९५ करोड रुपियाँ माग गरे पनि अन्तिममा समयमा कार्यक्रम स्वीकृत नै नहुने अवस्था आएपछि मुआब्जामार्फत्को रकम समावेश गरेको थिएन।
अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता रामशरण पुडासैनीले मन्त्रालयले स्वीकृत गरेका योजना भए मात्र रकम विनियोजन गर्न मिल्ने र मन्त्रालयसँग सहमति नै नभएको विषयमा जति पैसा माग्यो दिन नमिल्ने बताउनुभयो। पुडासैनीले भन्नुभयो–‘योजना आयोगले कार्यक्रम स्वीकृत गरेको हुन पर्यो र मन्त्रालयले हामी यति रकम दिन सक्छौं काम गर भनेर निर्देशन दिएको हुनुपर्यो। तब मात्र निकासा रकम माग्नुको अर्थ रहन्छ।’
प्राधिकरणले भने आफूले जतिपटक योजना आयोग र अर्थ मन्त्रालय धाए पनि अल्झाउने काम मात्र भएको र जनताको आँखामा छारो हाल्ने काम भएको जनाएको छ। प्राधिकरणका एक अधिकारीले आयोग र मन्त्रालयका कर्मचारीको उल्झनका बीच प्राधिकरणका पूर्वनिर्धारित कार्यक्रमलाई समेत संशोधनका लागि दबाब आएको बताए।
‘प्राधिकरणका कार्यक्रम संशोधनका लागि आर्थिक वर्षको शुरुदेखि नै कुरा चलिरहेको थियो तर पछि तेस्रो चौमासिकपछि मात्र संशोधन गर्ने भनियो। हामीले त्यसको लागि पनि पर्खियौं। तेस्रो चौमासिक आउँदासम्ममा निर्वाचन घोषणा भयो र आचासंहिता लागू भइसकेपछि कार्यक्रम पनि स्वीकृत हुन पाएनन्।’ ती अधिकारीको भनाइ छ।
यसै वर्ष सबै काम गरिसक्ने लक्षका साथ काम शुरु गरेको प्राधिकरणले सडक बिस्तारका क्रममा हालसम्म २ अर्ब ७० करोड रुपियाँ खर्च गरिसकेको छ भने ६ सय किलोमिटर सडक विस्तारको सबै काम सक्न अझै २ अर्ब रुपियाँ लाग्ने जनाएको छ। ६ वर्षमा प्राधिकरणले १ सय ५५ किलोमिटर बाटो विस्तारसहित कालोपत्रेको काम सम्पन्न भइसकेको जनाएको छ। त्यस्तै १ सय ९५ किलोमिटर सडक चौडा भएर बसेको अवस्थामा रहेको र सय किलोमिटर बाटोमा चिना लगाउने काम भइसकेको जनाएको छ।
‘बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री भएको बेलादेखि नै शुरु भएको सडक विस्तारमा हामीले बजेट अभावको समस्या झेल्दै आएका छौं। सडक विस्तारमा तगारो बन्ने काम त सरकारी निकायले नै गरिरहेका छन् र जनतासँग सहकार्य गरी गरिएको काममा सरकारको सहयोगको कमी हामीले महशुस गरेका छौं। सधैं बाधा अड्चन ल्याएर अल्झाउने झुक्याउने काम भइरहेको छ। विकास कसरी हुन नदिने भन्ने कुरामा लागेको अनुभव मैले गरेको छु।’ आयुक्त तिवारीले बताउनुभयो।
तिवारीका अनुसार सडक विस्तारको काम ढिलाई हुनुमा स्थानीयको अवरोध प्रमुख रुपमा देखिए पनि सरकारी ऐन नियमले पनि समस्या निम्ताएको छ।
उपत्यका विकास प्राधिकरण र नगर विकास ऐन २०४५ को व्यवस्था अनुसार सडक विस्तारले लाभांवितलाई नै लाभ पुग्ने हँुदा त्यस्तोलाई क्षतिपूर्ति दिन हुँदैन भन्ने एकतर्फी रहेको र सोही कारणले विस्तारित सडकबाट केही मानिस घरबारविहीनको अवस्थामा पुग्नसक्ने डा. तिवारीको तर्क छ। अहिले निर्वाचित जनप्रतिनिधिले पनि त्यहाँका बासिन्दालाई उचित क्षतिपूर्ति दिलाउन सकेमा सडक विस्तारमा सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको र यस्तो अवस्थामा पनि सरकारले न्यून क्षतिपूर्ति दिएर पनि सडक विस्तार गर्न सकिने उहाँले बताउनुभयो। अहिले महानगरपालिका र नगरपालिकाहरूको पनि क्षेत्र विस्तार भएको र गाविस मातहतमा रहेका क्षेत्र पनि अहिले नगरपालिकामा समावेश भएका छन्। मापदण्ड लागू भएपछि निर्माण भएका संरचनालाई गैरकानुनी नै भए पनि त्योभन्दा पहिला सरकार नै मुकदर्शक भएर बसेको र जनताले अन्जानमा बनाएका संरचनालाई क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने तिवारीको भनाइ छ।
प्राधिकरण अहिले अर्थ मन्त्रालय रकम निकासाका लागि हरियो बत्ती देखायो भने कामलाई तीव्र गतिमा अगाडि बढाउने जनाएको छ। चालू आर्थिक वर्षका लागि भने साउन १ गते रकम विनियोजन भएअनुसार नै ८८ करोड रुपियाँ छुट्याइएको छ। जुन रकम निकै कम रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ। सडक विस्तारको मात्रै क्षतिपूर्ति दिने हो र पैसा हालेर किन्ने हो भने राज्यको एक वर्षको बजेटले नपुग्ने सडक विस्तार भएको दाबी प्राधिकरणले गरेको छ। सरकारी निकाय र अदालतमा रहेका मुद्दा मामिलाका विषयमा न्यायालयले जग्गा अधिग्रहण भएका स्थानीयलाई रकम दिनु भन्ने आदेश आएमा मुआब्जा दिएर काम गर्न तयार रहेको बताएको छ। अहिले सडक विस्तारका लागि सबैभन्दा छोटो ठेक्का पनि १ वर्षभन्दा बढीका ठेक्का छन्। ती बाहेक स्रोत साधन उपलब्धता, मुद्दा मामिला र व्यवहारिक कठिनाईहरू रहेका भन्दै सडक विस्तारको क्रम अझै तीन चार लाग्ने प्राधिकरणले जनाएको छ।