कोलोम्बो, (एजेन्सी)
श्रीलंकाको क्याबिनेटले चीनसँगको एक सम्झौताअनुसार देशको दक्षिणी भागमा पर्ने हम्बनटोटा बन्दरगाह ९९ वर्षका लागि लिजमा दिने र त्यहाँको विकास गर्ने एक प्रस्तावलाई स्वीकृति दिएको छ।
यो बन्दरगाबाट चीनले व्यावसायिक काम गर्न सक्ने तर यसको सम्पूर्ण सुरक्षा नियन्त्रण श्रीलंकाको हुनेछ। यसले चिनियाँ सैनिकले उक्त बन्दरगाहको प्रयोग गर्न सक्छ भन्ने अनुमानलाई निरर्थक बनाएको छ।
सम्झौताअनुसार व्यापारका लागि बन्दरगाह नजिकको जमिन चीनलाई दिने सरकारको नीतिलाई लिएर श्रीलंकामा कडा विरोध भएको थियो। उक्त परियोजनाको समर्थन गरिरहेकाहरूले यसले श्रीलंकाको विकास हुने बताइरहेका छन् भने आलोचक तथा स्थानीयले चीनको बढ्दो हस्तक्षेपलाई लिएर चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।
मंगलबार पारित भएको प्रस्तावका विषयमा सरकारले देशमा व्यापक रूपमा भएको विरोधका कारण सरकारले सम्झौताका सर्तहरूमा परिवर्तन गरेको जनाएको छ।
यद्यपि उक्त नयाँ सम्झौताको पूर्ण जानकारी साझा गरेको छैन। क्याबिनेटका प्रवक्ता दयाश्री जयशेखरले भने– ‘क्याबिनेटले प्रस्ताव पास गरेको छ र अब यसलाई संसद्बाट अनुमोदन गर्नुपर्नेछ। हामी यसै हप्ता संसद्को स्वीकृतिका लागि पठाउनेछौं।’
चिनियाँ दूतावासका प्रवक्ताले यस विषयमा कुनै टिप्पणी गरेको छैन।
१ अर्ब ५० करोड डलरमा बनेको हब्बनटोटा बन्दरगाह विश्वको सबैभन्दा व्यस्त बन्दरगाहमध्येको एक हो। यो बन्दरगाह चीनको सरकारी संस्था चाइना मर्चेन्ट पोर्ट होल्डिंग्सले बनाएको थियो। यसमा ८५ प्रतिशत हिस्सा अर्थात् १ अर्ब १२ करोड डलर ९९ वर्षका लागि चीनको सरकारी बन्दरगाह सञ्चालक चाइना मर्चेन्ट पोर्ट होल्डिङ कम्पनी रहने गरी स्वीकृत भएको हो। उक्त बन्दरगाह निर्माणका बेला पनि विवादमा रहेको र त्यहाँका स्थानीय किसानबाट यसको व्यापक विरोध भएको थियो।
तत्कालीन राष्ट्रपति महिन्दा राजपाक्षेको कार्यकालमा बनेको यस बन्दरगाहमा चीनबाट आउने सामान ओराल्ने र देशको अन्य भागमा पुर्याउने योजना थियो। हम्बनटोटालाई चीनको आधुनिक युगको सिल्क मार्ग भन्ने गरिएको छ। चीन बन्दरगाह नजिकै व्यावसायिक केन्द्र बनाउनका लागि यसको वरपरको १५ हजार एकड जमिन लिन चाहेका थिए। चीनको यो प्रयासलाई यसको प्रयोग आफ्नो सेनाका लागि गर्न सक्ने आशंका गरिएको थियो। जापान र अमेरिकासहित श्रीलंकाको महत्त्वपूर्ण छिमेकीहरूले बन्दरगाहको प्रयोग चिनियाँ सेनाले गर्न सक्नेमा चिन्ता व्यक्त गरेका थिए।
सन् २०१४ मा चीनको एक पनडुब्बी कोलम्बो नजिक हम्बनटोटा बन्दरगाह नजिकै आएको थियो, यसमा भारत सरकारले चिन्ता व्यक्त गरेका थिए। गत मेमा श्रीलंकाले आफ्नो इलाकामा चीनको पनडुब्बी तैनाथ गर्ने एक अनुरोधलाई अस्वीकार गरेको थियो।