विदुर केसी
२०७२ साल असोज ३ गते जारी नेपालको संविधानले ‘सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको माध्यमद्वारा दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको आकाङ्क्षा पूरा गर्ने’ ध्येय लिपिबद्ध गरेको छ। प्रगतिशील देखिने ३३ प्रकृतिका मौलिक हक प्रदान गरिने उद्घोष गर्न पनि पछि परेको छैन। ‘राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति तथा दायित्व’ सम्बन्धी भाग–४ मा राज्य सञ्चालनार्थ मार्गनिर्देशकको रुपमा व्यापक विषय समेटिएका छन्। वास्तवमा संविधानले सुन्दर सपना देखाएको छ। असीमित आकाङ्क्षा फैलाएको छ। राज्यको संरचनालाई नयाँ स्वरुपमा परिवर्तन गरेको छ। सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा विभाजनसहित राज्यशक्तिको बाँडफाँड गरिएको छ।
शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तअनुसार गठित कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाले संविधानप्रदत्त कार्य जिम्मेवारीपूर्ण ढ·बाट निर्वाह नगरी विचलन ल्याएको विश्लेषण छ। यी तीनै अङ्गबाट सम्पादित कार्यप्रति असन्तुष्टिका स्वर गुञ्जिन थालेका छन््। राज्यव्यवस्था सञ्चालनको क्रममा भएका गतिविधिका गति र मति कमजोर स्थितिमा छन्। नागरिक कल्याणलाई केन्द्रविन्दुमा राखेर क्रियाकलाप गरिनुपर्नेमा तिनलाई महत्व दिइएको छैन। नागरिकले अपेक्षाअनुसारको सकारात्मक परिवर्तनको अनुभूति गर्न सकेका छैनन्। फलतः नागरिकमा नैराश्यता छाएको छ। संविधान जारी गर्दा देखाइएको उत्साह क्रमशः शिथिल हुँदै छ। संविधानमा व्यवस्थित प्रावधान ‘कागजको फूल’जस्ता हेर्दा मात्र सुन्दर हुन् कि भन्ने भ्रम पर्न थालेको छ।
राष्ट्रिय हितको संरक्षण तथा संवद्र्धनलाई सर्वाेपरि महत्व दिई नीति निर्माणमा तल्लीन रहनुपर्ने राजनीतिक नेतृत्व दलगत वा व्यक्तिगत सङ्कीर्ण स्वार्थ, सत्तालिप्सा, सहमतिका नाममा भागबन्डामा चुर्लुम्म डुबेका छन्। कतिपय नेता त भ्रष्टाचारमा मुछिएका छन्। राजनीतिक परिवेश झन्–झन् अस्थिर, अन्योलपूर्ण, प्रदूषित एवम् विकृत बनेको छ। सत्तामा पुगेका वा सत्ता आकाङ्क्षी राजनीतिक दलका अधिकांश नेताहरूप्रति नागरिकको दृष्टिकोण नकारात्मक छ। नेतृत्व वर्गको अदूरदर्शी तथा स्वार्थयुक्त कार्यशैलीको परिणामस्वरुप राष्ट्रियता दुर्बल अवस्थामा छ। आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक रुपान्तरणका माध्यमबाट जनताको सर्वाेत्तम हित र समुन्नतिको प्रत्याभूति गर्ने नीति ‘मृगमरिचिका’ बनेको छ।
राजनीतिले राष्ट्रिय आवश्यकताअनुरुप सुस्पष्ट दिशा–निर्देश गर्न नसक्ने हो भने राष्ट्र नै सङ्कटमा पर्ने खतराप्रति राष्ट्रवादी शक्ति चिन्ता प्रकट गर्दछन्।
संविधानले स्थानीय तह (गाउँपालिका र नगरपालिका)लाई अधिकारसम्पन्न स्वायत्त स्थानीय सरकारका रुपमा स्वीकार गरेको छ। यस्ता तहको सङ्ख्या ७ सय ४४ मध्ये पहिलो र दोस्रो चरणमा गरी ६ सय १७ स्थानमा निर्वाचन भएकोमा अदालतमा मुद्दा परेबाट नतिजा घोषणा हुन बाँकी भरतपुर महानगरपालिकाबाहेक अन्य स्थानीय तहमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूले पदभार ग्रहण गरे तापनि कानुनसम्मत तवरमा कार्य सुसञ्चालन गर्न सकेका छैनन्। ती अनेकौं कठिनाइबाट ग्रस्त भई सकसमा परेका छन्। संविधान–निर्दिष्ट अधिकार प्रयोगका लागि आवश्यक स्थानीय शासन ऐनका निम्ति संसद्मा प्रस्तुत विधेयक पारित हुन सकेको छैन। सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयबाट जारी आदेशबाट कार्यसञ्चालन गर्दा अधिकारमा सङ्कुचन आएको कुरा पदाधिकारीहरू बताउँछन्। व्यवस्थापकीय अधिकार अभ्यासका लागि प्रदेश कानुनबमोजिम हुने हुँदा प्रदेश सभाले कानुन नबनाएसम्म वञ्चित छन्। जिल्लाभित्रका स्थानीय तहका बीच समन्वयका लागि गठन गरिने जिल्लासभा र जिल्ला समन्वय समितिको भूमिका प्रभावमूलक पारिएको छैन। कर्मचारी समायोजन विधेयक पारित हुन विलम्ब भइरहेछ। स्थानीय तह साधन–स्रोतको अभावमा लङ्गडो बनेका छन्। आर्थिक अधिकारका लागि समेत राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग गठनमा ढिलाइ गरिनुहुन्न।
राज्यव्यवस्था सञ्चालनको क्रममा भएका गतिविधिका गति र मति कमजोर स्थितिमा छन्। नागरिक कल्याणलाई केन्द्रविन्दुमा राखेर क्रियाकलाप गरिनुपर्नेमा तिनलाई महत्व दिइएको छैन। नागरिकले अपेक्षाअनुसारको सकारात्मक परिवर्तनको अनुभूति गर्न सकेका छैनन्। फलतः नागरिकमा नैराश्यता छाएको छ। संविधान जारी गर्दा देखाइएको उत्साह क्रमशः शिथिल हुँदै छ।
‘सार्वजनिक प्रशासनलाई स्वच्छ, सक्षम, निष्पक्ष, पारदर्शी, भ्रष्टाचारमुक्त, जनउत्तरदायी र सहभागितामूलक बनाउँदै राज्यबाट प्राप्त हुने सेवा–सुविधामा जनताको समान र सहज पहुँच सुनिश्चित गरी सुशासनको प्रत्याभूति दिने’ संवैधानिक व्यवस्थाले मूर्तरुप पाउन सकेको छैन। सुशासन नारामा सीमित छ।
सुशासन ऐनका प्रावधानलाई अवलम्बन गरेको देखिँदैन। सरकारी निकाय (सरकारको स्वामित्व भएका संस्थानसमेत)बाट सरल र सहज ढङ्गबाट प्रवाह गरिनुपर्ने सेवा–सुविधाको स्तर सन्तोषजनक छैन। नागरिक बडापत्र टाँगे पनि त्यो देखावटी मात्र भएको छ। सेवाग्राही नागरिक सरकारी निकायबाट सेवा–सुविधा लिन ज्यादै ढिलासुस्ती, प्रशस्त हैरानी भोग्न र घूस दिनुपरेको गुनासो पोख्छन्।
राज्यसत्ताका जिम्मेवार निकायका गैरजिम्मेवारीपूर्ण कार्यका कारण नागरिक कति पीडामा परेका छन् भन्ने तथ्य सामान्य लाग्ने केही दृष्टान्तबाट पनि उजागर हुन्छ। राजधानीका सडक नै सर्वत्र खाल्टाखुल्टी परेका, हिलो वा धूलोले ढाकेका छन्। पानी पर्दा यात्रुको बिजोग नै हुन्छ। सडक निर्माण, विस्तार वा स्तरोन्नतिको कार्य सुव्यवस्थित किसिमबाट गरिएका छैनन्। सडक, ढल, विद्युत्, खानेपानी तथा दूरसञ्चारका निकायले समन्वयात्मक तवरमा कार्य नगर्दा दुर्दशा छ। एक निकायले बनाउन नपाई अर्काेले भत्काउने र खन्ने काम गर्दछ। फेरि ढिला गरी बनाउने वा अलपत्र छाड्ने गरेको विडम्बना छ। यसबाट समय, साधन र स्रोतको दुरुपयोग भएको र सर्वसाधारण नागरिकले स्वभावतः पीडा भोग्नुपरेको छ।
खानेपानीको ठूला पाइप बिछ्याउन खनेको खाल्टो नपुरी त्यसै छाड्दा त्यसमा परेर एक बालिकाको अनाहकमा ज्यान नै गएको दुखान्त घटनासमेत भयो। तत्पश्चात्, प्रधानमन्त्रीबाट खाल्टाखुल्टी १५ दिनभित्र पुरिसक्ने व्यवस्था गर्न सम्बन्धित सचिवहरूलाई निर्देशन दिनुभयो। यो लज्जाजनक स्थिति हो। प्रधानमन्त्रीको निर्देशनपछि पनि समयमै गुणस्तरीय तवरमा कार्य हुन नसकेको गुनासो छ। शहरभित्रका बाटोघाटो सफासुग्घर राख्ने जिम्मा अब स्थानीय तहलाइ सुम्पिनुपर्छ। राजधानीवासी तथा यहाँ आउने–जाने यात्रु ट्राफिक जामको विकराल समस्याबाट आक्रान्त छन्। राजधानी प्रवेशको मुख्य नाका नागढुङ्गादेखि कलङ्की चोकसम्म हरेक दिन धन्टौं जाममा पर्नुपरेकाहरू सरकारलाई गाली गर्न चुक्दैनन्।
राज्यले गरिब तथा सीमान्तकृत वर्गका लागि विशेष सुविधा उपलब्ध गराउने भने तापनि त्यस्तो सुविधा पर्याप्त र सरल किसिमबाट प्रदान नगरिएको सिकायत छ। ज्येष्ठ नागरिक, एकल महिला तथा असहायलाई सामाजिक सुरक्षाअन्तर्गत दिने गरेको भत्ता ज्यादै न्यून छ। त्यो पनि लिन कठिनाइ भोग्नुपरेको व्यथा भुक्तभोगीहरू बताउँछन्। २०७२ साल वैशाखमा आएको महाभूकम्पबाट घरबास गुमाएका पीडित भनी पहिचान गरिएका ६ लाख ४६ हजार ४ सय १९ विस्थापितमध्ये ९३ प्रतिशतको अझै सुरक्षित बासको व्यवस्था हुन सकेको छैन। पुनःनिर्माणको गति ज्यादै सुस्त छ।
यातायात व्यवस्था कार्यालयले सवारीचालक अनुमतिपत्र स्मार्ट कार्डबाट उपलब्ध गराइने नयाँ व्यवस्था लागू गर्न लागेको भनी लामो अवधिदेखि पहिलेझैँ अनुमतिपत्र वितरण कार्य रोक्का गर्यो। तत्पश्चात् स्मार्ट कार्डका लागि निश्चित मितिमा बिहान सवेरैदेखि हजारौं व्यक्ति लाइनमा बस्न पुगे। तर, कार्यालयको कम्प्युटर सर्भर बिग्रेको बताउँदै निराश पारियो। यसबाट आक्रोशित सेवाग्राहीले नारा लगाए र कार्यालय नै तालाबन्दी गरेको अप्रिय घटना भए। वैदेशिक रोजगारीमा जान आवश्यक श्रम स्वीकृति लिन त्यस्तै हैरानी छ। नेपाली नागरिकले नागरिकताको प्रमाणपत्र र राहदानी पाउने प्रक्रिया कहाँ सजिलो छ र ? दैनन्दिन अत्यावश्यक वस्तुहरूको आपूर्ति सरल छैन। सर्वसाधारणका लागि न्याय महँगो भइरहेको छ।
संविधानतः आगामी माघ ७ गतेसम्म स्थानीय तह, प्रदेश र सङ्घको निर्वाचन सम्पन्न भएपश्चात् नै वर्तमान संविधान कार्यान्वयनले बाटो लिन्छ। तर, वर्तमान राज्यसत्ताको सुस्त गति र सत्तालिप्साको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाका कारण वाञ्छित लक्ष्य पूरा हुनेमा सन्देह उत्पन्न भएको छ। राजनीतिक नेतृत्वको अदूरदर्शी सोच र गैरजिम्मेवारीपूर्ण क्रियाकलापका कारण संवैधानिक सङ्कट आएमा राष्ट्रकै दुर्दशा हुनेछ। चेतना आवस्।