विषयगत कार्यालयका कर्मचारीहरु स्थानीय तहमा जान नमानेपछि कर्मचारी व्यवस्थापन गन्जागोल भएको छ । जिल्लामा रहेका विषयगत कार्यालयहरुको जिम्मेवारी संविधानबमोजिम स्थानीय तहमा गाभिएपछि ती कार्यालयका कर्मचारीलाई स्थानीय तहमा खटाउने सरकारले निर्णय गरे पनि कर्मचारीले विभिन्न कारण देखाउँदै जान नमान्दा स्थानीय तहको काम प्रभावकारी बनाउनसमेत समस्या उत्पन्न भएको छ ।
स्वास्थ्य, शिक्षा, वन, कृषि, पशु, सिंचाइलगायत जिल्लामा रहेका विषयगत सरकारी कार्यालयहरु स्थानीय तहभित्र आएसँगै त्यहाँ कार्यरत कर्मचारीहरुलाई पनि स्थानीय तहमा व्यवस्थापन गर्ने सरकारको नीति कार्यान्वयनमा कठिनाइ भएको छ । स्थानीय तहमा कर्मचारी व्यवस्थापनमा कठिनाइ, संघीयता कार्यान्वयनमा कर्मचारी बाधक भन्ने प्रतिक्रियासमेत आउन थालिसकेको छ । एउटा संरचनामा जागिर खाएको अवस्थामा स्थानीय तहमा गएर भोलि के होला ? सेवा–सुविधा के–कस्तो होला ? आफ्नो पदको अवस्था के होला ? आदि प्रश्नहरु विषयगत कार्यालयका कर्मचारीहरुको रहेको छ भने स्थानीय तहका कर्मचारीहरु आपूm पहिल्यैदेखि कार्य गरिरहेको हुँदा विषयगत कार्यालयको कर्मचारीको तुलनामा कनिष्ठ हुन चाहिरहेका छैनन् ।
खासमा सम्बन्धित स्थानीय तहले नै कर्मचारी व्यवस्थापन गर्नुपर्ने भए पनि सरकारलाई समेत विषयगत कार्यालयका कर्मचारी व्यवस्थापन गर्नुपर्ने बाध्यता छ । स्थानीय तहमा आवश्यक कर्मचारी सम्बन्धित स्थानीय तहले नै व्यवस्थापन गर्दा स्थानीय तहभित्र आएका सम्बन्धित सरकारी कार्यालका कर्मचारीलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्नेबारे चुनौती देखिएको छ । यस अवस्थामा समायोजन भएर आउन नपाउँदै को प्रमुख हुने भन्ने विषयले समस्या सृजना गरेको देखिएको छ । साथै प्रशासन समूहको कर्मचारीको नेतृत्वमा अन्य कर्मचारी राख्ने सरकारको निर्णयमा प्राविधिक समूहका कर्मचारीको असहमतिले पनि कर्मचारी व्यवस्थापनमा समस्या सृजना गरेको छ । प्रशासन समूहका कर्मचारीलाई मात्र कार्यकारी अधिकृत बनाउँदा अन्य समूहका कर्मचारीमाथि अन्याय हुने भन्दै गरिएको तर्कलाई पनि नकार्न सकिने अवस्था छैन ।
स्थानीय तहमा देखिएको कर्मचारी समायोजनसम्बन्धी समस्या बेलैमा समाधान गरेर अघि नबढे यसको असर पछिसम्म परिरहने देखिन्छ । अहिले समायोजन भएर आउने कर्मचारी व्यवस्थापनमा जति नै गन्जागोल भए पनि यसको समाधान निकाल्नै पर्छ । अहिले देखिएको समस्या समाधानको लागि विज्ञहरुसहित सबै पक्ष मिलेर छलफल गरी उपयुक्त निकास निकाल्नुपर्छ ।