आधुनिक सञ्चार प्रविधिको विकाससँगै सेवाग्राहीका गुनासा संकलन गर्न कार्यालयमा राखिएका गुनासो पेटिकाहरुमा गुनासाहरु आउन छाडेका खबर आइरहेका छन्। गाउँ र दूर दराजमा अझै पनि सूचना प्रविधि पुगेको छैन। तर पनि यस्ता पेटिका थन्किनु जनतासँग प्रत्यक्ष सेवाप्रवाहको निरन्तर सम्पर्क नहुनु देखिन्छ।

सुर्खेतका विभिन्न कार्यालयहरुमा राखिएका गुनासो पेटिकाहरुमा वर्षभरिमा एउटा मात्र गुनासो संकलन भएको खबर बाहिर आउने गर्छ। प्रविधिको विकास भएसँगै सेवाग्राहीले अरु माध्यमबाटै आफ्ना गुनासा व्यक्त गर्दा गुनासो पेटिकाहरु खालि भएको तर्क पनि एक हिसाबमा ठिक्कै छ। तर अन्य माध्यमबाट पनि त्यति गुनासा आउने गरेको पाइँदैन।

जिल्ला समन्वय समिति सुर्खेतको कार्यालयमा राखिएको गुनासो पेटिकामा अहिले गुनासो आउने क्रम लगभग बन्द नै भएको छ। गुनासो पेटिकामा राखिएका गुनासाहरुको सम्बोधन नहुने भएकोले यस्तो भएको देखिन्छ। सेवाग्राहीले यो प्रक्रिया झन्झटिलो मान्दा गुनासो पेटिकाको प्रयोग कम भएको अर्को कारण पनि हुन सक्छ। पहिले–पहिले नागरिकहरुलाई कार्यालय प्रमुखलाई भेट्नै समस्या हुन्थ्यो, त्यसैले गुनासो पेटिकाको व्यवस्था गरिएको हो। तर आजभोलि जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा गुनासो सुन्ने सहज व्यवस्था गरिएकाले पनि गुनासो पेटिकामा गुनासो कम आउन थालेको हुन सक्छ। जे–जस्तो भए पनि जनताका समस्या र गुनासोको व्यवस्थापन राम्रो तरिकाले हुनु जरुरी छ।

– शिव शर्मा, सुर्खेत

घोटाला गर्नेलाई छोड्नु हुन्न

करिब ६७ करोड रुपियाँको जग्गा खरिद प्रकरणमा जोडिएका नेपाल आयल निगमका प्रबन्ध निर्देशक गोपाल खड्का थप २० करोड रुपियाँ बराबरको अनियमिततामा समेत मुछिएको खबर आएको छ। खड्काको अनियमितता पेट्रोल–डिजेल ट्यांकर र ग्यास बुलेट खरिद, कर्मचारी नियुक्ति, ग्यास उद्योग सञ्चालन अनुमतिलगायत निर्णयमा खुलेको कुरा बाहिर आएको छ। उनीहरुलाई कार्वाहीको गतिलो प्रक्रिया अगाडि बढाउन ढिला गर्नुहुँदैन। पेट्रोलियम पदार्थ भण्डारण स्थल बनाउन भैरहवा, चितवन, झापा र सर्लाहीमा जग्गा खरिदमा एजेन्टसँगको मिलेमतोमा करिब ६७ करोड घोटालाको नेतृत्व गरेको आरोप लागेका खड्काले विभिन्न समयमा कर्मचारी नियुक्ति, ट्यांकर, बुलेट, ग्यास उद्योग, पेट्रोल पम्प सञ्चालन अनुमतिमा २० करोड रुपियाँ भन्दा बढी घोटाला गरेको तथ्य निगम स्रोत र व्यवसायीबाट बाहिर आएको भन्दै आमसञ्चारमा छाएको छ। सम्बन्धित सरकारी निकायले यसको गहिरो अनुसन्धान र छानबिन गर्नुपर्छ। नेपाल सरकारको यस विषयमा ध्यान जाओस्।

– रीना पुन, काठमाडौं

आंशिक करार प्राध्यापकको माग पूरा गर

आंशिकबाट करारको माग गर्दै विगत ५ महिनादेखि चरणबद्ध आन्दोलन गरे पनि माग सुनुवाइ नभएपछि त्रिभुवन विश्वविद्यालयका आंशिक प्राध्यापकहरूले उपकुलपति कार्यालयअगाडि मंगलबारदेखि रिले अनशन थालेका छौं। आंशिक प्राध्यापक संघका सहअध्यक्ष नरेन्द्रप्रसाद भण्डारीको संयोजकमा आंशिक प्राध्यापकहरूबाट रिले अनशन थालियो। अनशनमा ठाकुरराम बहुमुखी क्याम्पसका आंशिक प्रध्यापक संघका एकाइ समिति अध्यक्ष तेजनारायणप्रसाद यादव, पद्मकन्या कलेजका एकाइ समिति अध्यक्ष संगीता दहाल, अमृत साइन्स कलेजका एकाइ समिति सदस्य शिरोमणि गजुरेल, सदस्य पम्फा दवाडी, रामस्वरूप रामगार बहुमुखी कलेज जनकपुरका एकाइ समिति अध्यक्ष इन्द्रदेव यादवलगायत हामी सबै अनशनमा बसेका छौं।

सौहार्दपूर्ण एवं सम्मानित वातावरणमा विद्यार्थीले पढ्न र प्राध्यापकले पढाउन पाउने प्राज्ञिक वातावरण विश्वविद्यालयमा हुनुपर्ने, विगतमा भएका सम्झौता विश्वविद्यालयले तुरुन्त कार्यान्वयन गर्नुपर्ने लगायतका हाम्रा माग छन्। विश्वविद्यालयले आंशिक प्राध्यापकलाई प्रवेश गराउँदा करारको सबै प्रक्रिया पूरा गराउने गरेको तर दीर्घकालीनरूपमा करार नगरी समस्या बल्झाएको अहिलेको अवस्था छ। विश्वविद्यालयले दश दिनभित्र पनि समस्या समाधान नगरे कडा आन्दोलनमा उत्रने योजनाका साथ हामी अनशनमा छौं।

विश्वविद्यालयले २०४६ सालपछिको परिवर्तनपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईको सरकारले २०४७ मा र ०६१⁄०६२ मा आएर तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाको सरकारले एउटा निकास दिएको थियो। र, हालको सरकारले पनि तुरुन्त निकास दिनुपर्छ। नेपाल आंशिक प्राध्यापक संघले एक शैक्षिक सत्र प्राध्यापन गरेका आंशिक प्राध्यापकलाई अविलम्ब करार गर्नुपर्ने, शैक्षिक क्यालेन्डर लागू गर्नुपर्ने, उपप्राध्यापक पदको विज्ञापनलाई निरन्तरता दिनुपर्ने माग राखेको हो। हामीले एक दशकदेखि आन्दोलन गरे पनि कुनै सुनुवाइ नभएपछि सडकमा उत्रनुपरेको हो।

विश्वविद्यालयले गम्भीर भएर एक दशकदेखि नियमित विज्ञापन गरी समस्या समाधान गरेन। पोको परेर लामो समयदेखि थुप्रिएका आंशिक प्राध्यापकको समस्या जस्ताका तस्तै छ। आंशिक प्राध्यापकको रूपमा कार्यरत प्राध्यापकलाई करार नगरे कडा आन्दोलनमा उत्रनेछौं। यो चेतावनी पनि हो। निरन्तर प्राज्ञिक उन्नयनका लागि प्राध्यापनरत आंशिक प्राध्यापकलाई विश्वविद्यालयले न्यून ज्यालादरमा अधिकतम काम लगाई चरम शोषण गरेको छ। विश्वविद्यालयमा कार्यरत केन्द्रीय विभाग तथा आंगिक क्यापसमा प्राध्यापनरत सम्पूर्ण आंशिक प्राध्यापकलाई विनासर्त करार नियुक्त गर्नुपर्छ।

भविष्यमा नीति बनाएर मात्र आंशिक प्राध्यापक नियुक्त गर्नुपर्ने, विश्वविद्यालयमा सेवा प्रवेशविन्दु सहायक प्राध्यापक बनाउने गरी त्रिवि सभाबाट भएको निर्णय खारेजीको माग पनि संघले अघि सारी रिले अनशनमा बसेको हो। सौहार्दपूर्ण एवं सम्मानित वातावरणमा विद्यार्थीले पढ्न र प्राध्यापकले पढाउन पाउने प्राज्ञिक वातावरण विश्वविद्यालयमा हुनुपर्ने, विगतमा भएका सम्झौता विश्वविद्यालयले तुरुन्त कार्यान्वयन गर्नुपर्ने लगायत माग पनि हाम्रो छ। त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा ८० प्रतिशत कक्षाभार आंशिक प्राध्यापकले सम्हालेको अवस्था छ। स्थायी प्राध्यापकले २० प्रतिशत मात्र कक्षाभार सम्हालेका छन्। विश्वविद्यालयले ६–६ महिनामा सेवा आयोगमार्फत पदपूर्तिका लागि विज्ञापन खुलाउनुपर्ने व्यवस्था ऐनमा छ। अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आईएलओका) अनुसार कुनै पनि संस्थामा काम गर्ने कर्मचारीलाई सेवा प्रवेश गरेको १ सय ८० दिनमा स्थायी गर्नुपर्छ।

नेपालले पनि यससम्बन्धी प्रावधानमा हस्ताक्षर गरिसकेको छ। पोहोर नै त्रिविले १७ सय कर्मचारीको परीक्षा लिएको थियो। पास भएकाको पदस्थापन बाँकी नै छ। त्रिविसँग दरबन्दी नै छैन भन्ने कुरा पनि आएको छ। सरकारले दरबन्दी थपिदिए आंशिक प्राध्यापकको समस्या समाधान हुन्छ भने सरकार पनि यो विषयमा गमभीर हुनुपर्छ।
– भोजराज शर्मा, प्राध्यापक

LEAVE A REPLY