सुनील महर्जन, काठमाडौं
सरकारले पटकपटक ताकेता गरे पनि जिल्लाका दुई दर्जनजति विषयगत कार्यालयका कर्मचारीहरू स्थानीय तहमा जान मानिरहेका छैनन्।
त्यस्तै परे राजीनामा दिन्छु, सरकारले खटाएको ठाउँमा जान्नँ भन्ने मनोबल विभिन्न मन्त्रालयअन्तर्गतका विषयगत कार्यालयका कर्मचारीहरूमा बढ्दै गएको पाइएको छ। जिल्लामा रहेका विषयगत कार्यालयहरूको जिम्मेवारी संविधानबमोजिम स्थानीय तहमा गाभिएपछि ती कार्यालयका कर्मचारीलाई स्थानीय तहमा खटाउने सरकारले निर्णय गरेको हो।
जिल्लामा रहेका विषयगत सरकारी कार्यालय स्वास्थ्य, शिक्षा, वन, कृषि, पशु, सिँचाइ, महिलालगायत कार्यालयका कर्मचारीहरूले स्थानीय तहमा जान खासै इच्छा देखाएको पाइँदैन। ‘एउटा संरचना र कार्यालयमा जागिर खाएको अवस्थामा स्थानीय तहमा गएर भोलि के हुने हो, सेवा सुविधा के कस्तो हुने हो, पदको अवस्था कस्तो रहनेजस्ता विषयमा कर्मचारीहरूमा अन्योल रहेको पाइएको छ’, स्थानीय विकास मन्त्रालयका सहसचिव रुद्रसिंह तामाङले नेपाल समाचारपत्रसँग भन्नुभयो– ‘यसले गर्दा कर्मचारीहरू स्थानीय तहमा जान मानिरहेका छैनन्।’
काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुरलगायत शहरी क्षेत्रमा रहेका स्थानीय तहमा खटिएका एकाध कर्मचारीहरूले पनि आफ्नो जिम्मेवारीभन्दा स्थानीय तहमा पहिलेदेखि कार्यरत कर्मचारीहरू हटाएर आफूलाई वरिष्ठ बनाउनुपर्ने सर्त राख्ने गरेको पाइएको छ। यसले गर्दा समायोजन भएर आएका कर्मचारीहरू र स्थानीय तहका कर्मचारीहरूबीच विवाद र द्वन्द्व हुने गरेको छ।
जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयबाट खटिएका एक कर्मचारीले ललितपुर महानगरपालिकामा हाजिर भएकै दिन महानगरपालिका जनस्वास्थ्य प्रमुख सरिता महर्जनलाई प्रमुखबाट हट्न दबाब दिएका थिए।
जिम्मेवारी हस्तान्तरण नहुँदै को प्रमुख हुने झगडाले कर्मचारी समायोजनमा जटिलता थपेको महानगरपालिका कर्मचारी एसोसिएनका अध्यक्ष सुरेन्द्र अवालले बताउनुभयो। ‘समायोजन भएर आउन पाएको छैन, प्रमुख नै चाहियो भनेर हठ राखेर हुन्छ त?’ –अध्यक्ष अवालेले भन्नुभयो।
‘सरकारले स्थानीय तहमा जाऔं भनेको छ। आफूभन्दा कनिष्ठ कार्यकारी प्रमुख रहेको स्थानीय तहमा कसरी जाने?’ –जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय ललितपुरका प्रमुख झलकराम शर्मा पौडइलले भन्नुभयो। अहिले शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, पशु, वन, सिँचाइलगायत प्राविधिक कार्यालयहरूका कर्मचारीहरूलाई यही चिन्ताले सताएको छ।
स्थानीय विकास मन्त्रालयले प्रशासन सेवाका उपसचिव र अधिकृतलाई स्थानीय तहको कार्यकारी प्रमुख बनाएर पठाएको छ। समायोजन भएर आउने कर्मचारीहरू आफूभन्दा कनिष्ठको मातहतमा रहेर काम गर्दिनँ भन्ने विषय नै शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, पशुलगायत प्राविधिक मन्त्रालयका कर्मचारीहरूको द्वन्द्वको मुख्य विषय बनेको छ। ‘स्थानीय तहमा कर्मचारी पठाउन अधिकतम प्रयत्न गरिराखेका छौं।
सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलगायत अन्य विषयगत मन्त्रालयहका सचिवहरूसँग लगातार छलफल भइरहेको छ। आज पनि यही विषयमा छलफल भएको छ।’ –स्थानीय विकास मन्त्रालयका सचिव दिनेश थपलियाले नेपाल समाचारपत्रसँग भन्नुभयो।
प्रशासन समूहका कर्मचारीको नेतृत्वमा स्थानीय तह सञ्चालन हुने मन्त्रिपरिषद् निर्णय रहेको सचिव थपलियाले भन्नुभयो– ‘यसलाई प्राविधिक सेवाका कर्मचारीहरूले द्वन्द्वको विषय बनाउनुहुन्न।’
प्रशासन समूहका कर्मचारीलाई मात्र स्थानीय तहमा कार्यकारी अधिकृत बनाउँदा अन्य समूहका वरिष्ठ कर्मचारीलाई अन्याय हुने भन्दै कर्मचारी संगठनले विरोध गरिरहेका छन्। त्यसरी स्थानीयमा खटिने वरिष्ठ कर्मचारीलाई प्रदेशमा लैजाने र स्थानीय तहमै पनि विषयगत विभाग बनाई प्रमुखको जिम्मेवारी दिने विकल्पबारे पनि अध्ययन भइरहेको जानकारी स्थानीय विकास मन्त्रालयले दिएको छ।
‘अहिले व्यवस्थापन मात्र गर्न खोजिएको हो। वरिष्ठतामा अघि रहेका कर्मचारीलाई सरकारले उचित सम्बोधन गर्ने नै छ। कार्यक्षेत्रमै नगई अटेर गर्नुपर्ने अवस्था छैन।’ –सचिव थपलियाले भन्नुभयो। मन्त्रिपरिषद्को गत जेठ १९ को बैठकले ‘स्थानीय तह सञ्चालनसम्बन्धी अन्तरिम व्यवस्थापन आदेश’ जारी गर्दै प्रशासन समूहका कर्मचारी मातहत अन्य कर्मचारी राख्ने निर्णय गरेको हो।
मुख्यसचिव, सामान्य प्रशासन सचिव एवं संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयका सचिव रहेको तीन सदस्यीय कार्यदलले स्थानीय तहमा कर्मचारीको अन्तरिम व्यवस्थापन मिलाएको हो। कार्यदलले शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, वनसहित १२ वटा मन्त्रालयसँग समन्वय गरी कर्मचारीको तह निर्धारण र खटन गरेको हो। स्थानीय तहलाई अधिकारसम्पन बनाइएपछि जिल्लाका दुई दर्जन कार्यालय समायोजन हुँदै छन्। सबै विषयवस्तु व्यवस्थापन गर्न स्थानीय तहमा शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, वन तथा पशुपक्षी, भूमि व्यवस्थापन, पूर्वाधार विकास, प्रशासन, राजस्वलगायत महाशाखारविभाग बनाइने तयारी छ।