राजधानी काठमाडौंको प्रमुख नाका नागढुंगा–कलंकी सडक निर्माण कार्य थालेको वर्षौं बितिसकेको छ । दैनिकरूपमा अति व्यस्त रहने यो सडकको निर्माण निकै सुस्त गतिमा अगाडि बढेको छ । सडक निर्माणको लागि सरकारले पर्याप्त बजेट विनियोजन गरे पनि अनुगमनमा भने ध्यान दिन सकेको छैन ।
सडक निर्माणको क्रममा कतिपय स्थानमा स्थानीयवासीले उचित मुआब्जाको माग गर्दैै सर्वोच्च अदालतबाट अन्तरिम आदेश लिएको कारण पनि सडक निर्माणमा समस्या देखिएको छ । स्थानीयले अवरोध गरेको स्थानमा मात्र नभई बाँकी स्थानमा पनि सडक निर्माणको कार्यले गति लिन सकेको छैन । ढल बिछ्याउने, बिजुलीको पोल सार्ने काम अपेक्षा गरेअनुसार अगाडि बढ्न सकेको छैन ।
ठेकेदार कम्पनीको ढिलासुस्ती नै सडक निर्माण सुस्त हुनुको प्रमुख कारण देखिएको छ ।
पानी पर्दा हिलाम्य र घाम लाग्दा धुलाम्य हुने यस सडकको नियति नै भइसकेको छ । यसले गर्दा सडक आसपासका जनता हैरान भएका छन् । साथै यातायात सञ्चालनमा पनि उत्तिकै कठिनाइ छ । यस सडकमा सर्वसाधारणले पनि सहजरूपमा आवतजावत गर्न मुस्किल छ ।
सडक निर्माणको कामको ठेक्का दिए पनि अनुगमन गर्ने सडक विभाग रमिते बनेको छ । सडक विभागले प्रभावकारीरूपमा सडक निर्माणमा भइरहेको ढिलाइको अनुगमन नगर्दा ठेकेदार कम्पनीले बर्सेनि म्याद थप्दै निर्माणकार्यलाई प्राथमिकता दिन सकेको देखिँदैन । सडक निर्माणको क्रममा सरकारी निकायहरूबीच नै आपसी समन्वय हुन सकेको छैन ।
खानेपानी, ढल, विद्युत्, नेपाल टेलिकमबीच समन्वय नहुँदा पनि सडक निर्माण प्रभावित बन्न पुगेको छ । अहिले पनि बीचसडकमा रहेका जोखिमयुक्त बिजुलीका खम्बा सार्ने तत्परता नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले देखाएको छैन ।
जनताको दैनिक आवश्यकतासँग जोडिएको सडक निर्माण कार्यमा ढिलासुस्ती हटाएर समस्याको कारण पहिचान गरी कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्छ । अब सरकारले झारा टार्ने ढंगले बेलाबखत अनुगमन गर्ने मात्र होइन, निर्माण कार्यमा देखिएको समन्वयको अभाव, ठेकेदार कम्पनीको ढिलासुस्तीलाई हटाउने भूमिका खेल्नुपर्छ ।
सरकारी निकायबीच एक निकायले अर्को निकालाई पन्छाउने भन्दा पनि जिम्मेवारी र दायित्व बहन गनुपर्छ । जनताको दैनिकीसँग जोडिएको सडक निर्माणको कामलाई तत्काल सम्पन्न गर्नुको अर्को विकल्प छैन ।