मुलुक संघीयतामा गएपछि कहाँ कति जनशक्ति आवश्यक छ भन्ने विषयमा व्यापक छलफल भइरहेका बेला नेपाल प्रहरीले भने अहिले के–कति आवश्यक जनशक्ति चाहिन्छ भन्ने विषयमा छलफल चलाएको छ । अन्य निकायले आफ्नो जनशक्ति के–कति चाहिन्छ भन्ने विषयमा खासै संख्या निर्धारण गर्न नसके पनि नेपाल प्रहरीले भने अब संघीयतामा जाँदा झण्डै ४० हजार प्रहरीको संख्या अपुग हुने बताएको छ ।

अहिले रहेको ७० हजारको जनशक्तिमा ४० हजार थप गरेर अगाडि बढे मात्रै संघीय अवधारणाअनुरूप संख्या पुग्ने नेपाल प्रहरीले बताएको छ । गृह मन्त्रालयले समेत नेपाल प्रहरीको रूपान्तरणका लागि गृहकार्य अगाडि बढाएको कारण संघीयताले अब भने मूर्त रूप पाउने लगभग पक्कापक्की भएको छ । गृह मन्त्रालयले नेपाल प्रहरीको मात्र होइन अन्य सुरक्षा निकायको समेत रूपान्तरण गर्न मन्त्रालयले प्रयास गरेको खबर बाहिर आएको छ । यसले अब संघीयतालाई कसरी कार्यान्वय गराउने भन्ने अभ्यासको मात्रै खाँचो रहेको छ । संघीयतामा गएका अन्य मुलुकको यस बारेमा अपनाइएका विधि र प्रक्रियालाई हेर्नु अहिलेको आवश्यकता हो । यस विषयमा गृह मन्त्रालयमात्र होइन अन्य सरकारी निकायले पनि संघीयतामा आफ्नो स्थानको बारेमा जानकारी लिनुपर्दछ र सोहीअनुरूपको समायोजन प्रक्रिया अपनाउनुपर्दछ ।

गृह मन्त्रालयले प्रहरीको संख्या थप गर्नुपर्ने बताइरहेको बेला नपुग संख्या कहाँबाट पूर्ति गर्ने भन्ने विषयमा टुंगो लाग्न सकेको छैन । प्रदेश प्रहरीसमेत रहने भएकाले केन्द्रबाट खटिने प्रहरीबाहेक अन्य प्रहरीको विषयमा भने प्रदेशसँग नै सल्लाह गर्नुपर्ने कुरालाई भने केन्द्र सरकारले ध्यान दिनु जरुरी छ । संघीयताले अहिलेसम्म पूर्णता पाउन नसके पनि कार्यान्वयनको चरणमा रहेकाले यसको कार्यान्वयन अहिले आवश्यकता हो । संघीयतामा अन्य निकायको कर्मचारीलाई कसरी खटाउने भन्ने विषयमा देखिएको अन्योल हटाउने उपाय अवलम्बन गर्न सरकारले ढिलो गरिहरेको गुनासो सुनिन थालेको छ, यसमा पनि राज्यको ध्यान जान जरुरी छ ।

LEAVE A REPLY