भित्ते राष्ट्रपति



 

नेकपा माओवादीले पहिलो संविधान निर्वाचनमा जोडतोडको साथ कार्यकारी राष्ट्रपतिको मुद्दा उठायो। प्रचण्डलाई जताततै भावी राष्ट्रपतिका रूपमा भित्ता रङगाइयो। ब्यान र पास्टर बनाइयो। पहिलो संविधानसभा निर्वाचनपछि माओवादीले पुनः कार्यकारी राष्ट्रपतिको मुद्दा उठायो। कांग्रेस एमालेले सुन्नै तयार भएनन्। प्रचण्डले निकै जोडबल गरे। संसदीय अभ्यासमा पोख्त भएका कांग्रेस र एमालेले कुनै वास्था नै गरेनन्। संविधान जारी गर्न दुई तिहाई बहुमत नहुँदा प्रचण्ड ब्याक भए।

संविधानसभाबाट संविधान जारी गर्ने बेलामा प्रचण्डले कार्यकारी राष्ट्रपतिको मुद्दा अटाउन सकेनन्। संविधानसभाबाट संविधान जारी गरेपछि अहिले माओवादीले पुनः कार्यकारी राष्ट्रपतिको मुद्दा उठाउने निर्णय गरेको छ। संविधानमा कार्यकारी राष्ट्रपति नहुने भएपछि भित्ते राष्ट्रका रुपमा प्रचण्डको खिल्ली उडाउने काम हुँदै आएको छ। सत्तारुढ दल माओवादीले अहिले कार्यकारी राष्ट्रपतिको मुद्दा उठाउने भएको छ। अब के माओवादीले भनेको वास्तविक राष्ट्रपति होला नि भित्ते राष्ट्रपतिमा सीमित होला ?

कार्यकारी राष्ट्रपति चाहिने विषयमा सबै राजनीतिक दलहरूलाई थाहा छ। तर ६⁄६ महिनामा सरकार ढालेर तर मार्न पल्किएका राजनीतिक दलहरू किन कार्यकारी राष्ट्रपतिको व्यवस्था किन तयार हुन्थे ?

प्रतिक्रिया दिनुहोस्