ईश्वरराज ढकाल, काठमाडौं

शिक्षा मन्त्रालयले सबै महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका र केही नगरपालिकासहित ७५ वटा स्थानीय तहमा शिक्षा हेर्न कर्मचारी खटाए पनि ती कर्मचारी कोही पनि हाजिर हुन गएका छैनन्।

शिक्षा मन्त्रालयले एक जना कर्मचारीलाई शिक्षा हेर्ने जिम्मेवारी दिए पनि अन्य कर्मचारीको विषयमा कुनै निर्णय नगरेको कारण गम्भीर समस्या परेको छ।

संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले शिक्षा मन्त्रालयलाई तत्काल कर्मचारी खटाउन दबाब दिएपछि शिक्षाले ७५ जना कर्मचारीलाई खटाएको थियो। मन्त्रालयले ती कर्मचारीलाई जिम्मा दिएको भए पनि कुनै कागजात दिएको छैन। ‘पत्र प्राप्त भएपछि म बुझ्नका लागि काठमाडौं महानगरपालिका पुगेको थिएँ, महानगरपालिकाले अन्य कर्मचारी खै त भन्दै उल्टै प्रश्न गर्यो।’ –काठमाडौं महानगरपालिका सरुवा हुनुभएका शिक्षा सेवाका उपसचिव प्रह्लाद अर्यालले भन्नुभयो। उहाँले कर्मचारी खटाउने निकायले कार्यादेश नदिँदा सबै निकायमा समस्या परेको बताउनुभयो।

उपसचिव अर्यालले सरुवा भएको पत्रसँगै के काम कसरी गर्ने? कति कर्मचारी आफ्नो मातहतमा रहने? कार्ययोजना के हुने? जस्ता विषय प्रस्ट नभएसम्म कार्यालयमा हाजिर हुन समस्या हुने जानकारी दिनुभयो। यस्ता समस्या सबै स्थानीय निकायमा परेको छ। एक जना कर्मचारी खटाइएको छ। के गर्ने भन्ने विषयमा कुनै जानकारी नै छैन। शिक्षा विभाग र मन्त्रालयका लापरबाहीको कारण शिक्षा सेवाका कर्मचारी स्थानीय निकायमा खट्न समस्या देखिएको छ।

ललितपुर र काठमाडौं महानगरपालिका त एउटा उदाहरण मात्रै हो। अहिले खटाइएका ७५ जनामध्ये अधिकांशले पत्र पाएका छैनन्। वरिष्ठ कर्मचारीलाई व्यवस्थापन गर्ने विषयमा कुरा मिल्न नसक्दा मन्त्रालयमै समस्या बढेको हो। सरुवा भएका कर्मचारीसमेत कार्यालय नपुग्दा मन्त्रालयलाई नै समस्या परेको छ। शिक्षा मन्त्रालय, कर्मचारी महाशाखा प्रमुख चक्र बुढाले यो महिनाभित्र सबै शिक्षाका कर्मचारीलाई सबै स्थानीय तहमा खटाइसक्ने जानकारी दिनुभयो।

‘पत्र नपुगेको बहाना मात्रै हो, सबैलाई पत्र दिएका छौं। कतिपय आफैले नबुझेको हुनसक्छ।’ –उहाँको आरोप थियो। उहाँले केही दिनभित्र सबै समस्या समाधान हुने जानकारी दिँदै भन्नुभयो– ‘केही समस्या देखिएको छ, चाँडै समाधान गर्नेछौं।’

शिक्षा सेवाको आधिकारिक ट्रेड युनियनले सरकारले मनपरीरूपमा कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न लागेको भन्दै आपत्ति जनाएका छन्। उनीहरूले मापदण्ड बनाएर मात्रै शिक्षा सेवाका कर्मचारी सरुवा गर्नुपर्ने, स्थानीय निकायमा कर्मचारी खटाउँदा वरिष्ठ र कनिष्ठ छुटइउनुपर्नेलगायतका माग राखेका छन्।

युनियनका अध्यक्ष हरिभक्त पौडेलले एक महिनादेखि माग राख्दै मुख्य सचिव, संघीय मामिला तथा स्थानीय, सामान्य प्रशासन र शिक्षा मन्त्रालयमा ज्ञापनपत्र दिँदासमेत मागको कुनै सुनुवाइ नभएको बताउँदै युनियनका माग सम्बोधन नभएसम्म शिक्षा सेवाका कुनै पनि कर्मचारी स्थानीय निकायमा हाजिर हुन नजाने चेतावनी दिनुभयो।

उहाँले भन्नुभयो– ‘मागलाई सम्बोधन गर्न हामीले शुक्रबार ३ दिने अल्टिमेटम दिएका छौं, आइतबारसम्म पनि हाम्रो माग पूरा गरिएन भने हामी कडा आन्दोलनमा उत्रनेछौं।’उहाँले माग पूरा नभए सम्पूर्ण काम ठप्प पार्नेसम्मको आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिनुभयो। ‘हामी चरणबद्ध आन्दोलन गर्नेछौं, त्यसमा कालोपट्टी बाँध्नेदेखि काम ठप्पसम्मको हुनसक्छ।’ –उहाँको भनाइ थियो।

उहाँले अहिले नै कामै ठप्प गर्ने आन्दोलनको पक्षमा नरहेको तर मागको विषयमा कुनै सुनुवाइ हुँदैन भने जस्तोसुकै कठोर आन्दोलन गर्न बाध्य हुने बताउनुभयो।
शुक्रबार शिक्षाका विभिन्न १७ वटा कार्यसमितिको बैठकले आधिकारिक ट्रेड युनियनको अगुवाइमा स्थानीय तहमा कर्मचारी खटनपटनको सम्बन्धमा पटकपटक ज्ञापनपत्र दिँदासमेत सुनुवाइ नभएपछि ३ दिने अल्टिमेटम दिएको थियो।

हाल शिक्षा मन्त्रालयअन्तर्गत २ हजार ७ सय २ कर्मचारी, १ हजार ५३ स्रोत व्यक्ति, १ हजार ४ सय ७० शिक्षा सेवाका कर्मचारी छन्। ४ सय ४० उपसचिवमध्ये ७५ जनालाई स्थानीय सरकार मातहत खटाइसकेको छ। तर ती कर्मचारीहरू हालसम्म कार्यालय पुगेका छैनन्।

पूर्वका सबै जिशिअद्वारा वरिष्ठताको माग
पूर्वाञ्चलका ३५ जिल्ला शिक्षा कार्यालयका जिल्ला शिक्षा अधिकारी, निमित्त जिल्ला शिक्षा अधिकारी, सहायक जिल्ला शिक्षा र अधिकृतहरूले वरिष्ठताको आधारमा सरुवा गर्न माग गरेका छन्।

हिजो शनिबार विराटनगरमा भएको भेलाले शिक्षा मन्त्रालयले मनपरीरूपमा गरेको निर्णय सच्याउन माग गरेका छन्। बैठकमा पूर्वाञ्चलका क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशकको समेत सहभागिता रहेको थियो। निर्देशकले निर्णय वरिष्ठताको आधारमा कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न आग्रह गर्नुभयो।

LEAVE A REPLY