सुदर्शन अधिकारी
झन्डै दुई दशकपछि सम्पन्न भएका ६ वटा प्रदेशका निर्वाचनले स्थानीय तहमा सयौंका संख्यामा रहेका राजनीतिकर्मीले नेतृत्व गर्ने स्वर्ण अवसर पाएका छन्। लामो समयसम्म स्थानीय जनप्रतिनिधिको अभावमा जनताका कार्य सहजरुपले सम्पादन हुन नसक्दा धेरै कठिनाइको सामना गर्नुपरेको तीतो अनुभव हाम्रा सामु छँदै छ। लगभग बीस वर्षसम्म राजनीति रिक्तता रहनाले हजारौं राजनीतिप्रेमीले नेतृत्वबाट वञ्चित हुनुपरेको थियो। अर्को समस्या भनेको गाविस तथा नगरमा वडा सचिवको भरमा जनताका कार्यसम्पादन गर्नुपर्दा अनेकौं समस्या सिर्जना भएका थिए। त्यति मात्रै नभएर विकास निर्माणका कार्यहरु प्रभावित भएका थिए। स्थानीय विकासका रकम दुरुपयोग भएका थिए भने आमनागरिकले सामान्य कार्यका लागि पनि सदरमुकाम धाउनुपर्ने बाध्यता थियो। आज ठूलो संख्यामा युवा तथा राजनीतिप्रति चासो र नेतृत्वमा पुग्ने क्षमता भएकालाई सुनौलो अवसरसमेत प्राप्त भएको छ। लामो समय निर्वाचन नहुँदा तीनपटक नेतृत्व गर्ने अवसरबाट हजारौं नेतृत्वकर्ता वञ्चित हुनुपर्यो।
आज निर्वाचनद्वारा जनप्रतिनिधि चयन भएपछि सबै तहमा आ–आफ्नो अपेक्षा र आवश्यकताअनुसारका बिकास निर्माणका कार्यहरु सहजरुपले सम्पादन हुने भएका छन्। स्थानीय तहमा आ–आफ्ना जनप्रतिनिधिले जनचाहना र आवश्यकताअनुरुप विकासका सम्पूर्ण कार्यहरु सहजै गर्न सक्ने वातावरणको निर्माण भएको छ। जुन अवसर स्थानीय तहको हालै सम्पन्न निर्वाचनले प्रदान गरेको हो। स्थानीय तहको विकासका निमित्त विनियोजित रकमको सही सदुपयोग हुन नसक्दा र जनप्रतिनिधिविहीन हुँदा विकासका सबै कार्यहरु पछाडि पर्न गएका थिए भने विनियोजित रकममा पनि भ्रष्टाचार हुन गएको थियो, जुन अब रोकिनेछ।
अधिकारका हिसाबले ज्यादै शक्तिशाली देखिएका छन् निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरु। आफ्नो क्षेत्रका प्राकृतिक स्रोत–साधनको सदुपयोग गरी वातावरणमैत्री विकास कार्यमा उनीहरु जुटिसकेका छन्। यसले गर्दा विकास निर्माणका कार्यले गति लिनेछ भने विकास बजेट खर्च नभई फ्रिज हुने समस्याको पनि समाधान हुनेछ। जनताको प्रत्यक्ष निगरानीमा सम्पादन गरिने कार्यले दीर्घकालीन फाइदा पुर्याउने निश्चित छ।
महिला नेतृत्वको विकास
स्थानीय तहको निर्वाचनले प्रमुख वा उपप्रमुखमध्ये एक स्थानीय महिला अनिवार्य र सदस्यमा एकजना महिला अनिवार्य हुनुपर्ने प्रावधानले गर्दा स्थानीय तहमा महिला नेतृत्वको उल्लेख्य उपस्थिति हुन गयो। जसले गर्दा राजनीतिमा महिला सहभागिता र नेतृत्वको मार्गप्रशस्त गरेको छ। नेतृत्वमा महिलाको बलियो उपस्थितिले गर्दा महिला नेतृत्व वृद्धि मात्रै नभएर निर्णायक तहमा महिलाको प्रतिनिधित्व हुन गएको छ। जसले गर्दा महिलाको हक–अधिकार र नेतृत्व क्षमतामा समेत वृद्धि भएको छ। आधाभन्दा बढी जनसंख्यामा रहेका महिलाहरु राजनीतिमा स्थानीय तहदेखि नै सक्रिय हुनु आफैंमा अत्यन्तै सकारात्मक पक्ष हो। ग्रामीण क्षेत्रदेखि शहरका सबै स्थानीय तहमा नेतृत्वदायी भूमिकामा महिलाको सक्रियता बढ्नु भनेको समग्र महिलाको सक्रियता बढ्नु पनि हो। तसर्थ स्थानीय तहको निर्वाचनले महिला नेतृत्वको प्रभावकारी ढंगले विकास गराएको छ।
दलितको प्रतिनिधित्व
प्रत्येक वडामा एकजना अनिवार्यरुपमा दलित हुनुपर्ने प्रावधानले दलितको प्रतिनिधित्व सबै वडामा हुन पुगेको छ। हाम्रो जस्तो विविध जातजाति भएको देशमा दलितका लागि आरक्षणकै रुपमा स्थानीय तहमा जसरी प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गरियो, त्यसले गर्दा उनीहरुको महत्वपूर्ण उपस्थिति भयो। राज्यका हरेक निकायमा पछाडि पारिएका दलित वर्गको स्थानीय तहमा जसरी राजनीतिमा सक्रियता बढाउने प्रयास गरियो, यसका कारण राज्यका हरेक क्षेत्रमा उनीहरुको प्रतिनिधित्वलाई झनै सहज वातावरणको निर्माण पनि बन्न पुगेको छ। आगामी दिनमा यस कार्यको सकारात्मक प्रभाव पर्न गई सबै क्षेत्र र तहमा थप प्रतिनिधित्व हुँदै जानेछ। दलितका हक–अधिकारको सवालमा उनीहरुको आवाज अझै जोडदार हुने कुरामा विमति रहँदैन। पुरातनवादी सोच र कथित उच्च जातको नाममा दशकौंदेखि हेपिँदै आएका दलित वर्गको बलियो उपस्थिति रहने व्यवस्था आफैंमा प्रशंसनीय कार्य र महत्वपूर्ण उपलब्धि भएको छ।
सुशासनको प्रत्याभूति
स्थानीय तहमा झन्डै दुई दशकदेखि जनप्रतिनिधि नहुँदा जुन ढंगले विकास बजेटको दुरुपयोग भएको थियो, त्यसको नियन्त्रण भई जनचाहनाअनुरुपका विकास कार्यले गति लिनेछ। जनप्रतिनिधिको उपस्थितिले रकमको भरपूर सदुपयोग हुन गई दीर्घकालीन विकास निर्माणका कार्यहरु सहजरुपले सम्पादन हुनेछन्। सरकार र कर्मचारीको हातमा स्थानीय तहको बजेटको जसरी चाँजोपाजो रहेको थियो त्यो टुटेर जनप्रतिनिधिले आ–आफ्नो वडाको प्राथमिकताका आधारमा विकास निर्माणका कार्यहरु गर्दै जानेछन्। जसले गर्दा विनियोजित रकमको सही ढंगले उपयोग हुन गई भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुन्छ अनि जनताले सुशासनको अनुभूति गर्नेछन्। हालको स्थानीय तहमा सबैको प्रतिनिधित्व भएकोले पनि भ्रष्टाचार हुने सम्भावना कम हुन्छ। आफ्ना क्षेत्रको विकासप्रति जनता स्वयं सचेत हुन्छन्। जनप्रतिनिधिमार्फत हरेक जनता जागरुक हुँदै आ–आफ्नो क्षेत्रको विकासमा जुट्नेछन्।
अधिकारको उपयोग
वर्तमान संविधानले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई धेरै अधिकारहरुको प्रयोग गर्ने अधिकार प्रदान गरेको छ। संविधानको अनुसूची नम्बर ८ को धारा २७ मा विविध विषयहरु उल्लेख गरिएका छन्। नगर प्रहरी, सहकारी संस्था, एफएम सञ्चालन, स्थानीय कर, सम्पत्ती कर, घर बहाल कर, घर जग्गा राजिस्ट्रेसन शुल्क, सवारीसाधन कर, सेवा शुल्क दस्तुर, पर्यटन शुल्क, विज्ञापन कर, व्यवसाय कर, भूमि कर (मालपोत), दण्ड जरिबाना, मनोरञ्जन कर, मालपोत संकलनजस्ता करहरु उठाउने अधिकार छन्।
त्यसै गरी स्थानीय सेवाको व्यवस्थापन, स्थानीय तथ्याङ्क र अभिलेख संकलन, स्थानीय स्तरका विकास आयोजना तथा परियोजना, आधारभूत र माध्यमिक शिक्षा, आधारभूत स्वास्थ्य र सरसफाइ, स्थानीय बजार व्यवस्थापन, वातावरण संरक्षण र जैविक विविधता, स्थानीय सडक, ग्रामीण सडक, कृषि सडक, सिंचाइ, गाउँसभा, नगरसभा, जिल्लासभा, स्थानीय अदालत, मेलमिलाप र मध्यस्थताको व्यवस्थापन गर्ने अधिकारलाई सुनिश्चित गरिएको छ। यसै गरी स्थानीय अभिलेख व्यवस्थापन, घर–जग्गाधनी पूर्जा वितरण, कृषि तथा पशुपालन, कृषि उत्पादन व्यवस्थापन, पशु स्वास्थ्य, सहकारी, ज्येष्ठ नागरिक, अपांगता भएका व्यक्ति र अशक्तहरुको व्यवस्थापन गर्ने अधिकारलाई पनि सुनिश्चित गरिएको छ।
बेरोजगारहरुको तथ्याङ्क संकलन, कृषि प्रसारको व्यवस्थापन, सञ्चालन र नियन्त्रण, खानेपानी, साना जलविद्युत् आयोजना, वैकल्पिक ऊर्जा, विपद व्यवस्थापन, जलाधार, वन्यजन्तु, खानी तथा खनिज पदार्थको संरक्षण, भाषा–संस्कृति र ललितकलाको संरक्षण र विकास गर्ने अधिकारसमेत स्थानीय जनप्रतिनिधिहरुलाई हाम्रो संविधानले प्रदान गरेको छ।
यसरी हेर्दा वर्तमान जनप्रतिनिधिहरुलाई तुलनात्मकरुपमा ज्यादा अधिकार दिएको देखिन्छ। विगतमा भएको स्थानीय तहसम्बन्धी अधिकारभन्दा हाल व्यवस्था गरिएका विविध प्रकारका अधिकारको उपयोगले स्थानीय विकासमा थप टेवा पुग्ने देखिन्छ। एउटा वडामा प्रमुख र उपप्रमुखसहित सातजना प्रतिनिधिहरु रहन्छन्। आफ्नो वडावासीको आवश्यकता पहिचान गरी प्राथमिकता र बजेटअनुसार विकास निर्माणका कार्यहरु सहजरुपमा सम्पादन हुनेछन्। विगतमा सचिवका भरमा गाविस तथा वडा कार्यालयहरु सञ्चालन गरिँदा एउटा सिफारिसपत्र लिनका लागि दुई दिनसम्म लगाई सदरमुकाम आउनुपर्ने बाध्यताका कारण निकै दुःख पाएका नमीठा अनुभव हामीले बिर्सिएका छैनौं।
वर्तमान संविधानले दिएको अधिकारलाई मनन गर्दा सिंहदरबार अब गाउँघरमा पुगेको देखिन्छ। अधिकारका हिसाबले ज्यादै शक्तिशाली देखिएका छन् निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरु। आफ्नो क्षेत्रका प्राकृतिक स्रोत–साधनको सदुपयोग गरी वातावरणमैत्री विकास कार्यमा उनीहरु जुटिसकेका छन्। यसले गर्दा विकास निर्माणका कार्यले गति लिनेछ भने विकास बजेट खर्च नभई फ्रिज हुने समस्याको पनि समाधान हुनेछ। जनताको प्रत्यक्ष निगरानीमा सम्पादन गरिने कार्यले दीर्घकालीन फाइदा पुर्याउने निश्चित छ। लामो समयदेखि रिक्त रहेका जनप्रतिनिधिहरु चुनेर जनताले सुशासन र विकास खोजेका छन्, जसलाई पूरा गर्ने जिम्मेवारीलाई हाल निर्वाचित प्रतिनिधिहरु गम्भीर भएर लाग्नेछन्। समग्रमा भन्नुपर्दा स्थानीय तहको निर्वाचनले विविध क्षेत्रको विकासमा योगदान गर्ने देखिन्छ। विकासको अवसर महिला नेतृत्वको विकास, दलितको उल्लेख्य उपस्थिति, सुशासनको प्रत्याभूतिलगायत महत्वपूर्ण अधिकारहरुको सहजरुपले प्रयोग गर्ने अधिकार प्राप्त गर्नु आफैमा महत्वपूर्ण उपलब्धि हुन्।