काठमाडौं, (नेस)
सरकारले पूर्वन्यायाधीश कमलनारायण दासको नेतृत्वमा चार सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोग गठन गरेको छ।
मन्त्रिपरिषद्को बिहीबार बसेको बैठकले आयोग गठन गरेको हो। आयोगको सदस्यमा माधव अधिकारी, विश्वकल्याण पराजुली, गणेशराज कार्की छन् भने सदस्य–सचिव योगेन्द्र शर्मा पौडेल रहनुभएको छ। आयोगलाई २१ दिनभित्र प्रतिवेदन बुझाउन समय तोकिएको सरकार प्रवक्ता एवं अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले सञ्चारकर्मीहरूलाई जानकारी दिनुभयो।
संघ र प्रदेशको निर्वाचन सम्पन्न गर्न संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार सो आयोग गठन गरिएको हो। आयोगले हाल रहेको २ सय ४० निर्वाचन क्षेत्रलाई १ सय ६५ मा सीमित गर्नुपर्ने छ। त्यस्तै प्रदेशसभा निर्वाचनका लागि ३ सय ३० वटा निर्वाचन क्षेत्र निर्माण गर्ने भएको छ। संविधानको धारा २ सय ८६ को उपधारा ४ मा प्रदेश र केन्द्रीय निर्वाचनको लागि आयोग गठन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।
आयोगमा सर्वोच्चका पूर्वन्यायाधीश अध्यक्ष, एकजना भूगोलविद्, एकजना समाजशास्त्री र मानवशास्त्री र अर्का एक प्रशासन वा कानुनविद् रहने व्यवस्था संविधानले गरेको छ। आयोगले यसपटक निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गरेपछि अब २० वर्षपछि मात्र नयाँ निर्वाचन क्षेत्रहरू निर्धारण हुनेछन्। संविधानले जनसंख्या र भूगोलका आधारमा निर्वाचन क्षेत्रहरू निर्धारण गर्ने प्रावधान राखेको छ।
निर्वाचन क्षेत्र निर्धारणसम्बन्धी ऐन यसअघि नै संसद्ले तयार गरिसकेको छ। ऐनबमोजिम प्रदेश र प्रतिनिधि सभा निर्वाचनका लागि आयोगले ४ सय ९५ निर्वाचन क्षेत्र तोक्ने छ। निर्वाचन आयोगले सरकारलाई निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगको प्रतिवेदन छिटो तयार गर्न माग गरेको थियो। त्यस्तै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले पनि निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोग गठनमा ढिलाइ हुँदा प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन ढिलाइ हुनेमा आशंका व्यक्त गर्दै आएको थियो। तर क्षेत्र निर्धारण जस्तो कार्य २१ दिनको अवधिमा गर्न नसक्ने विगतमा क्षेत्र निर्धारणमा बसेर काम गर्दै आएका विज्ञहरू बताउँछन्।
मन्त्रिपरिषद्को बैठकले मुख्य सचिव डा. सोमलाल सुवेदीको राजीनामा स्वीकृत गरेको छ। मुख्य सचिव सुवेदीका बारेमा संसादहरूले कडा आपत्ति जनाएपछि बैठकले राजीनामा स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको हो।