ईश्वरराज ढकाल, काठमाडौं
अन्य मन्त्रालयले स्थानीय तहमा कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न शुरू गरे पनि शिक्षा मन्त्रालयले खटाएका कर्मचारी स्थानीय तहमा जान नसक्दा समस्या चुलिएको छ।

शिक्षा मन्त्रालयका अधिकारीले सरकारले शिक्षा मन्त्रालयका कर्मचारीलाई सौतेनी व्यवहार गरेका कारण कर्मचारी स्थानीय तहमा जान नमानेको बताएका छन्।

व्यवस्थापिका संसद्को विकास समितिको बैठकमा शिक्षा मन्त्रालय र संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयका सचिवबीच चर्काचर्की नै परेको थियो। चर्काचर्की परिरहँदा विकास समितिका सभापति रवीन्द्र अधिकारी पटकपटक सम्झाउँदै हुनुहुन्थ्यो।

‘विकास समितिमा पक्ष–प्रतिपक्ष हुँदैन’ सभापति अधिकारीले यसो भनिरहँदा दुई मन्त्रालयका अधिकारीबीच आरोप प्रत्यारोप चलेको थियो। यतिसम्म कि स्थानीय विकास सचिव दिनेशकुमार थपलियाले आफूले शिक्षा नजानेको बताएपछि शिक्षा मन्त्रालयका निमित्त सचिव सूर्यप्रसाद गौतमले आफू संघीयता नजानेको भनेर व्यंग्य गर्नुभएको भन्नुभयो। दुई सचिवबीच चर्काचर्की निकैबेर चलेको थियो।

शिक्षा मन्त्रालयका निमित्त सचिव गौतमले शिक्षा सेवामा रहेर काम गरिरहेका कर्मचारीलाई वरिष्ठताको आधारमा व्यवस्थापन गर्नुपर्ने बताउनुभयो।
आफूभन्दा ‘कनिष्ठ’ कर्मचारी मातहत व्यवस्थापन गर्न खोजिएको भन्दै शिक्षाका कर्मचारीले विरोध जनाइरहेका बेला संसदीय समितिले दुवै मन्त्रालयका प्रतिनिधिलाई बोलाएर छलफल गरेको थियो।

स्थानीय विकास मन्त्रालयले आफूलाई सर्वज्ञाता नठानी संघीयताका विषयमा अरूले पनि जान्दछन् भन्ने बुझ्न गौतमले आग्रह गर्नुभयो। उहाँले संघीय मामिला मन्त्रालयका सचिवलाई भन्नुभयो– ‘आफूलाई सर्वज्ञाता भन्न छाड्नुपर्यो। एउटै डालोमा हालेर शिक्षाका कर्मचारीमाथि विभेद गर्न खोज्नु हुन्न।’ संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयका सचिव थपलियाले स्थानीय तहमा कर्मचारी खटाउनेबारे तय भएको विधिलाई स्मरण गर्न आग्रह गर्दै जो वरिष्ठ छ त्यही कार्यकारी हुन्छ भन्नु नै गलत भएको जिकिर गर्नुभयो।

उहाँले संक्रमणकालीन अवस्थामा जसरी पनि व्यवस्थापन हुनुपर्ने धारणा राख्नुभयो। उहाँले शिक्षामा मात्र होइन कृषि, स्वास्थ्यलगायत अन्य मन्त्रालयका कर्मचारीले पनि यही अधिकार खोज्दा समस्या हुने बताउँदै भन्नुभयो– ‘शिक्षा मन्त्रालयले तत्काल कर्मचारीलाई पठाउनै पर्छ।’

शिक्षा मन्त्रालयका निमित्त सचिव गौतमले संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले आफूलाई संघीयताको सर्वज्ञाता ठानेको आरोप लगाउनुभयो। स्थानीय तहमा पठाउँदा जेष्ठता र कनिष्ठताका विषयमा विवाद हुँदा शिक्षा मन्त्रालयका कर्मचारीको काम गर्ने मनोबल घट्न सक्ने दाबी उहाँको थियो। शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. हरि लम्सालले सरकारले शिक्षा मन्त्रालयलाई सौतेनी व्यवहार गर्दा कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न समस्या परेको बताउनुभयो।

उहाँले मन्त्रिपरिषद्ले निर्देशन गरेअनुरुपको कार्यविधि बनाएर पठाउँदासमेत सरकारले बेवास्ता गरेको आरोप लगाउँदै वरिष्ठताको विषयमा निर्णय नभएसम्म कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न समस्या पर्ने बताउनुभयो। छलफलमा उपस्थित शिक्षाविद् मनप्रसाद वाग्लेले व्यवस्थापनमा देखिएको समस्या समाधान गर्न अन्तर मन्त्रालय छलफल र शिक्षाको सारभूत पक्षको मजबुतीकरणको बुझाइमा एकरुपता हुनुपर्ने धारणा राख्नुभयो।

संविधानबमोजिम स्थानीय तहलाई विद्यालय व्यवस्थापनको जिम्मेवारी तोकिएको अवस्थामा विद्यालय शिक्षालाई गुणस्तरीय र प्रतिस्पर्धी बनाउन स्थानीय तहमा विद्यालय र शैक्षिक व्यवस्थापन सम्बन्धमा समितिले शिक्षा मन्त्रालय र संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयसँग छलफल गरेको हो।

छलफलमा दुवै मन्त्रालयका उच्च अधिकारी एक आफसमा बाझाबाझ गर्न थालेपछि समितिका सांसद जिल्ल परेका थिए। वैठकमा सांसदहरूले स्थानीय तहलाई प्राप्त शिक्षा सम्बन्धी संवैधानिक अधिकार कार्यान्वयन गर्नु सबैको दायित्व रहेको बताउँदै सक्रमण कालमा संयमताको खाँचो रहेको बताउनुभएको थियो।

शिक्षा मन्त्रालयअन्तर्गत २ हजार ७ सय २ कर्मचारी, १ हजार ५३ श्रोत व्यक्ति, १ हजार ४ सय ७० शिक्षा सेवाका कर्मचारी छन्। ४ सय ४० उपसचिवमध्ये ७५ जनालाई स्थानीय सरकार मातहत खटाएको शिक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ। ती कर्मचारी हालसम्म काममा गएका छैनन्। अहिले कर्मचारी समायोजनको विधेयक संसद्मा विचाराधीन अवस्थामा छ। विधेयकमा भएको व्यवस्थाले साविक निजामति र स्थानीय कर्मचारीको सम्बन्ध नजिक ल्याउन नसक्ने शिक्षा मन्त्रालयमा कार्यरत कर्मचारीको धारणा छ।निजामतितर्फका कर्मचारीले विभिन्न सेवा समूहमा हुने कर्मचारीले आफैंभित्रको असन्तुष्टि प्रकट गरिरहेको अवस्थामा काम गर्न जटिल हुने बताएका छन्। यसैबीच समितिको बैठकले स्थानीय निर्वाचन सम्पन्न भएर स्थानीय सरकारले कार्य सञ्चालन गरिरहेको समयमा अहिले सम्मपनि शिक्षा मन्त्रालयअन्र्तगतको कर्मचारी स्थानीय तहमा गएर काम नगरिरहेको अवस्थामा विद्यालय शिक्षामा नकारात्मक प्रभाव पर्ने निष्कर्षमा पुगेको छ।

स्थानीयतहमा शैक्षिक जनशक्ति व्यवस्थापन गर्दा उत्पन्न हुने समस्या समाधान गर्न शिक्षा मन्त्रालय, संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय र सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको संयुक्त कार्यदल निर्माण गरी अगाडि बढ्न समितिले निर्देशन दिएको छ।

स्थानीय तहको सार्वजनिक शिक्षामा रहेको विद्यमान समस्या समाधान गरीे शिक्षालाई गुणस्तरीय, सर्वसुलभ तथा व्यवस्थित बनाउन स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि, शिक्षा विज्ञलगायत सम्बन्धित निकायका पदाधिकारीहरूसँग व्यवस्थापिका–संसद्को महिला, बालबालिका, जेष्ठ नागरिक तथा समाज कल्याण समिति र विकास समितिको संयुक्त बैठक आयोजना गर्ने निर्णयसमेत समितिको बैठकले गरेको छ।

LEAVE A REPLY