थ्रेस होल्डसहितको विधेयक संसद्मा

काठमाडौं, (नेस)
साना दलहरूले विरोध गर्दै आएको थ्रेस होल्डसहितको विधेयक व्यवस्थापिका संसद्मा प्रस्तुत भएको छ।

बिहीबारको संसद् बैठकमा ‘प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन विधेयक, २०७४’ र ‘प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन विधेयक, २०७४’ सहितका विधेयकहरू प्रस्तुत भएको छ।

बैठकमा दुवै विधेयक प्रस्तुत गर्दै गृहमन्त्री जनार्दन शर्माले दलहरूलाई प्रतिबन्ध लगाउने उद्देश्य विधेयकमा नरहेको स्पष्ट पार्दै प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनमा राजनीतिक दलहरूलाई व्यवस्थित गर्न थ्रेसहोल्डसहित विधेयक ल्याइएको दाबी गर्नुभयो।

नेपालको संविधानअनुसार आगामी माघ ७ गतेभित्र प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचन सम्पन्न गर्ने लक्ष्यका साथ सरकारले ती विधेयक प्रस्तुत गरेको मन्त्री शर्माले स्पष्ट पार्नुभयो।

दुवै विधेयकमाथि नेपाल मजदुर किसान पार्टीले दर्ता गराएको विरोधको सूचना बहुमतले अस्वीकृत भएको थियो। गृहमन्त्री शर्माले नै बैठकमा प्रस्तुत गर्नुभएको कर्मचारी समायोजन विधेयक २०७४ लाई दफावार छलफलका लागि सम्बन्धित समितिमा पठाइयोस् भन्ने प्रस्तावलाई बैठकले स्वीकृत गरेको छ।

यसैगरी उपप्रधानमन्त्री एवं संघीय मामिला तथा स्थानीय विकासमन्त्री विजयकुमार गच्छदारले प्रस्तुत गर्नुभएको स्थानीय शासन विधेयक २०७३ लाई दफावार छलफलका लागि सम्बन्धित समितिमा पठाइयोस् भन्ने प्रस्तावलाई पनि बैठकले स्वीकृत गरेको छ।

अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन विधेयक र राष्ट्रिय प्राकृतिक श्रोत तथा वित्त आयोग विधेयक २०७४ लाई दफाबार छलफलका लागि सम्बन्धित समितिमा पठाएको छ। दुबै विधेयक अर्थमन्त्रीकोतर्फबाट गृहमन्त्री जनार्दन शर्माले बैठकमा प्रस्तुत गर्नुभएको थियो।

बैठकमा अर्थ समितिका सभापति प्रकाश ज्वालाले संघीय आकस्मिक कोष विधेयक, बोनस पाँचौ संशोधन विधेयक तथा सहकारी विधेयकसम्बन्धी समितिको प्रतिवेदन पेस गर्नुभएको थियो। विधायन समितिका सभापति गंगा चौधरी सत्गौंवाले केही नेपाल कानुनलाई संशोधन, एकीकरण, समायोजन र खारेज गर्ने विधेयक सम्बन्धी समितिको प्रतिवेदन संसद् बैठकमा पेश गर्नुभएको छ।
सभामुख ओनसरी घर्तीले विधेयक प्रमाणीकरणसम्बन्धी राष्ट्रपति कार्यालयबाट प्राप्त पत्रबारे सदनलाई जानकारी गराउनुभएको थियो।

लामो समयको बहस र विवादपछि राष्ट्रिय दलको मान्यता पाउन प्रतिनिधिसभामा ३ प्रतिशत र प्रदेश सभामा साढे एक प्रतिशत थ्रेसहोल्ड र दुवै सभाको निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फ एक सिट अनिवार्य जित्नुपर्ने व्यवस्थासहितको विधेयक संसदीय समितिबाट पारित भएको थियो।