भूकम्प गएको २ वर्ष ३ महिना बितिसक्दा पनि पुनर्निर्माणले लक्ष्यअनुरुपको गति लिन सकेको छैन । भूकम्प अति प्रभावित क्षेत्रका भूकम्पपीडितहरुले यस वर्षको वर्षायामसमेत अस्थायी टहरामा बिताइरहेका छन् । विद्यालय, स्थास्थ्य संस्थाहरु, सांस्कृतिक महत्वका पुरातात्विक संरचनाहरुको पुनर्निर्माणसमेत सुस्त छ । सरकारले दिने भनिएको अनुदान रकम समयमै उपलब्ध हुन सकेको छैन ।
बल्लतल्ल निर्माण भएका घरहरुमा पनि प्राविधिक समस्या देखाइएको छ । सरकार तथा राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको भनाइ र व्यवहारमा अकाश–जमिनको फरक छ । प्रभावित क्षेत्रमा समयमा नै प्राविधिक जनशक्ति उपलब्ध नगराउने अनि बनेका घरहरु मापदण्ड नपुगको भनी अनुदान रकम उपलब्ध नगराउने कारणबाट प्रभावितहरु थप पीडित हुन पुगेको अवस्था छ ।
हालसम्म भूकम्प प्रभावित एवं लाभग्राहीको सूचीमा परेकामध्ये ५ लाख ५७ हजार ५ सय ७७ परिवारलाई अनुदानको पहिलो किस्ता दिए पनि दोस्रो किस्ताको अनुदान पाउनेको संख्या मात्र ५५ हजार ५५ र तेस्रो किस्ताको अनुदान रकम पाउनेको संख्या जम्मा २ हजार ७ सय ३४ रहेको छ । यो तथ्यांकले पुनर्निर्माण हुनुपर्ने घरहरुको सम्बन्धमा अपेक्षित कार्य प्रगति नभएको देखिन्छ । जुन कुरा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले समेत व्यवस्थापिका संसद्को बैठकमा स्वीकार्नुभएको छ । भूकम्प प्रतिरोधी घरहरु निर्माणका लागि प्राधिकरणले शहरी विकास मन्त्रालयमार्फत ३० हजार र विभिन्न साझेदार संस्थामार्फत ३० हजार गरी जम्मा ६० हजार निर्माणकर्मी २०७३ चैत्रभित्र उत्पादन गर्ने भनिए तापनि सो अनुरुप हुन सकेको छैन ।
भूकम्प प्रतिरोधी न्यूनतम मापदण्ड पूरा गरी आफ्नो घर पुनर्निर्माण गरेका लाभग्राहीलाई सहजरुपमा अनुदान रकम उपलब्ध गराउन, दोस्रो किस्ताअघिको प्राविधिक निरीक्षणलाई व्यावहारिक बनाउन आवश्यक नीतिगत व्यवस्थाका लागि व्यवस्थापिका संसद्को विकास समितिले सम्बन्धित निकायलाई पटक–पटक निर्देशन दिएको छ । तर यो निर्देशनको पालना भएको छैन । विकास समितिले न्यूनतम मापदण्ड अनुरुप आपूmखुशी घर निर्माण गर्न इन्छुक भूकम्पपीडितलाई स्थानीय आवश्यकताअनुरुपको त्यस्तो घर निर्माणको अनुमति दिन र निर्माण सम्पन्न भएपछि एकमुष्ट अनुदान उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाउन राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण र अर्थ मन्त्रालयलाई समेत निर्देशन दिएको थियो ।
भूकम्पपीडितको सवालमा सरकारले यसअघि नै घोषणा गरी बजेट कार्यक्रमबाट समेत पारित गरिएको शहरी क्षेत्रका भूकम्पपीडितलाई २५ लाख र ग्रामीण क्षेत्रका भूकम्पपीडितलाई १५ लाख रुपियाँसम्म सहुलियत ऋण र सामूहिक जमानीमा ३ लाख रुपियाँसम्म निब्र्याजी ऋण दिने व्यवस्था अझै कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । यही गतिमा अघि बढ्ने हो भने अबको १० वर्षपछि पनि पुनर्निर्माण कार्य जहाँको त्यहीँ हुने देखिन्छ ।