नेपालमा दैनिकजसो दुर्घटनाका खबरहरु आइरहेका हुन्छन्। एक त दुर्घटना आफैँमा हृदयविदारक हुन्छ, साथै दिनहुँ धेरै नेपालीले दुःखद दुर्घटनामा परी अकालमा आफ्नो प्राणको आहुति गर्न बाध्य छन्। कतै चालकको लापरबाही त कतै साँघुरा सडक, दुर्घटनाको कारण जेसुकै भए पनि जसले आफ्नो आफन्त, नातागोता, इष्टमित्र, छोराछोरी, श्रीमान्⁄श्रीमती गुमाएको छ, त्यसको पीडा सदा जीवनभरि नै उनीहरुको मनमा परिरहेको हुन्छ। जसको काँधमा वृद्ध आमा, बुबा, श्रीमती र छोराछोरीहरुको भविष्यको जिम्मेवारी हुन सक्छ। ऊ त मरेर गयो, उसको परिवार पनि मरेतुल्य नै हुन्छ। जुन परिवारमा यी घटनाहरु घटेका छन्, उनीहरुको भयावह अवस्था हेर्दा पनि कहालीलाग्दो छ।
एक त उनीहरु पीडामा हुन्छन्, त्यसमाथि थप पीडा दिने काम गर्छ यो घूसखोरी प्रशासनतन्त्र, पुलिस, कानुन अनि सरकारले। नेपालमा हुने अधिकांश सडक दुर्घटनामा कम उमेरमा सवारीचालक अनुमतिपत्र पाएका ट्यापे, झ्यापे र अत्यधिक मादक पदार्थ र लागूऔषध सेवन गरेर अनियन्त्रित ढंगले सवारी चलाउने युवा चालकहरुले गर्दा नै दुर्घटना दिनानुदिन बढ्दो क्रममा छ। मारे पनि के भो त ? भोलिपल्ट व्यवसायी आउँछन्, सेटिङ मिलाइहाल्छन् अनि पैसा पनि इन्सुरेन्स कम्पनीले तिर्ने हो, पुलिसलाई हल्का पैसा दिएपछि मुचुल्का नै बदलिन्छ। अनि, भोलि फेरि त्यो ड्राइभर निस्केर बाहिर गई अर्को परिवारको दियो ननिभाउला भनेर कसरी मान्ने ?
नेपालमा सवारी दुर्घटना बढ्नुको प्रमुख कारण यही नै हो भने सहायक कारणहरु थोत्रा, चलाउँदा पूरै वातावरणलाई कालो बादलले ढाक्ने गरी धुवाँ आउने सवारीसाधनहरु, दशकौँदेखि स्तरोन्नति हुन नसकेका मिनी तालयुक्त खाल्डाखुल्डी भएका जर्जर सडक, सडकछेउमा बनाएका अव्यवस्थित भौतिक संरचनाहरु आदि छन्। दुर्घटना आफैँमा दुःखद घटना हो। पीडित परिवार आफैँ पीडामा हुन्छन् र ठूलो वज्रपात सहिरहेका हुन्छन्। अपत्यारिलो घटनाले ठूला उथलपुथल ल्याएको हुन्छ। यस्तो संवेदनशील घडीमा प्रशासन आफैँ सक्रिय भएर पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिलाउनुको सट्टामा आफैँ व्यवसायीसँग मिलेर पैसाको चलखेलमा मुद्दालाई निरीह बनाइदिन्छन्। क्षतिपूर्ति रकमको लागि लासलाई बन्धक राखेर ढुंगामुढा र चक्काजाम गर्यो भने केही छिटो राहत पाइएला, होइन भने चक्कर लगाउँदा लगाउँदा आफैँ थाकेर भयो चाहिएन भनी पन्छिनबाहेक अरु कुनै विकल्प रहँदैन।
आखिर कहिलेसम्म यो सिलसिला दोहोरिने ? के पीडित परिवारप्रति राज्यको कुनै दायित्व हुँदैन ? हे सरकार ⁄ यदि तिमीमा अलिकति पनि मानवीयता छ भने यस्तो कानुन लिएर आऊ जहाँ दुर्घटना गराउने चालकहरुले पनि सजाय पाऊन्न्, ताकि भविष्यमा फेरि अर्को दुर्घटना नहोस्। पीडित परिवारलाई क्षतिपूर्ति मात्र होइन शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारको पनि व्यवस्था होस्। सडक चौडा एवम् गतिमापन मेसिन लगाएर दुर्घटना न्यूनीकरणतर्फ लागियोस्। होइन भने, दुर्घटनाले अझै विकराल र भयावह अवस्था ल्याउने निश्चित छ। यो विषयमा ध्यान दिने कि ?
– रोशनी मल्ल काभ्रेपलाञ्चोक हालः काठमाडौं
कमी हुन नसकेको महिला हिंसा
महिलामाथि हुने हिंसा न्यूनीकरणका लागि ऐन, नियम र कानुन भए पनि हिंसामा कमी आउने सकेको छैन । महिलामाथि अहिले पनि समाजमा विभिन्न बहानामा विभे द गरिँदै आएको छ । महिलामाथि हुने सबै किसिमका भेदभाव उन्मूलनसम्बन्धी महासन्धिले पनि महिलामाथि विभे द हुनुहुँुदै न भन्छ तर हाम्रो समाजमा महिलालाई हेरिने दृष्टिकोणसँगै सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनीतिक र शैक्षिक क्षेत्रमा विभे द हुँदै आएको छ । महिलाहरुमाथि विभेद हुनुहुँुदैन भने र धेर ै कुराहरु उठ्ने गर े पनि हिंसा घट्न सकेको छै न ।
त्यसै गर ी घर ेलु हिंसा (कसुर र सजाय) ऐन २०६६ ले पनि अर्को कुनै व्यक्तिलाई शारीरिक, मानसिक, यौनजन्य, आर्थिक यातना र भावनात्मक चोट पुर्याउने कुनै कार्य गर्न नहुने भने पनि समाजमा अहिले पनि हुने गरेको पाइन्छ। महिलाहरुले हिंसामा परेपछि न्यायका लागि पहल गर्ने गर े पनि अधिकांश महिलाहरुले खासै पहल गरेको पाइन्न।
महिलामाथि हुने हिंसा न्यूनीकरणका लागि बनेको कानुन कडाइका साथ पालना नहुँदा अहिले पनि महिलाहरु घरदेखि सडकसम्म हिंसामा पर्ने गरेका छन्। दो षीलाई कारबाही नहँुदा महिलाहरुमाथि अंगभंग हुने गरी कुटपिट गर्ने , जिउँदै जलाउने , घरमै पनि विभेदपूर्ण व्यवहार गर्ने , यौन शो षण गर्ने र घरबाट बाहिर निकाल्ने लगायतका घटनाहरु हुने गरेका छन्। राजनीतिकरुपमा पहुँचमा रहेकाहरुले न्याय पाउने गर े पनि अधिकांश महिलाहरुले न्याय पाउन सकेका छैनन्। त्यसैले महिलामाथि हुने हिंसा न्यूनीकरणका लागि सरकार ी कार्यालय, गैरसरकार ी कार्यालय, विभिन्न संघसंस्था, पत्रकार , बुद्धिजीवी, सुरक्षाकर्मीलगायत सबैले ध्यान दिनु जरुरी छ ।
– प्रशान्त शर्मा, ओखलढुंगा
प्रदेशमा विवाद किन ?
देशको वर्तमानमा बिग्रिएको राजनीतिलाई सन्तुलनमा ल्याउन संविधानमा संशोधन आवश्यक छ। प्रदेश धेरै होइन, तीन मात्र हुनुपर्छ। ती हुन्– हिमाल, पहाड र तराई। हामी सबै नेपालीबीच भाइचाराको सम्बन्ध हुनुपर्छ। तसर्थ, सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दुवै मिलेर अहिलेको अन्योल समाप्त पार्नुपर्छ र देश तथा जनताको विकासमा सक्रिय भएर लाग्नुपर्छ। एक किसिमको भाइचारालाई साम्प्रदायिकताको बीउ रोपेर फुटाउन खोज्नेलाई गतिलो झापट दिन पनि यस विषयमा गम्भीर भएर सोच्नु जरुरी छ। सबै दल र सम्बन्धित सबैलाई मेरो अनुरोध छ कि यो विषयमा गम्भीर हुनुहोस्।
– मनोज मगर, रोल्पा
देश निर्माणका लागि विदेशमोह त्यागौं
दुई वर्षअघिको महाभूकम्पले ठूलो संख्यामा मानवीय क्षति हुनुका साथै लाखौँ भौतिक संरचनाहरु भत्किएर ध्वस्त भएका छन्। भूकम्पपछि कसैले त्रिपाल राहत पाएका छन् भने कोही खुला आकाशमुनि दिनरात गुजार्न बाध्य भएका छन्। अझै पनि पीडितले पाउनुपर्ने जति राहत पाएका छैनन्।
यो राष्ट्रिय संकटको बेलामा युवाहरु विदेश जाने होइन, आफ्नै देशको पुनर्निर्माणमा सक्रिय भएर जुट्नुपर्छ। म पनि युवक हुँ, तर म विदेश नगएर सानोतिनो रोजगारी गरी बसेको छु। गाउँ, समाज र देशभन्दा पैसा ठूलो हुन सक्दैन। तसर्थ, अहिलेको संकटको बेलामा युवाहरु विदेश नजाऔं। गएकाहरु पनि फर्किएर नेपालको पुनर्निर्माणमा जुटौँ भनी म सबैसँग आग्रह गर्दछु।
– सावित्रा राना, भक्तपुर