कृष्णहरि बाँस्कोटा
प्रमुख सूचना आयुक्त

अहिले स्थानीय तह शासन सञ्चालन बारे विभिन्न कोणबाट बहस, छलफल भइरहेका छन्। निर्वाचित जनप्रतिनिति र सर्वसाधारणसमेत यसबारेमा बुझ्ने क्रममा छन्। स्थानीय शासन सञ्चालनका सम्बन्धमा संविधानमै व्यवस्था गरिएकाले स्थानीय तहको अधिकार कसैले कुण्ठित गर्न नसक्ने विश्लेषणसमेत गरिन्छ। यही विषयमा विविध पक्षमा केन्द्रित रहेर नेपाल समाचारपत्रका लागि सुनील महर्जनले राष्ट्रिय सूचना आयोगका प्रमुख आयुक्त कृष्णहरि बाँस्कोटासँग गरेको कुराकानी।

शासन प्रणालीका तीन तह कसरी सञ्चालन हुन्छन् ?

नेपालको संविधानअनुसार राज्यको मूल संरचनामा संघ, प्रदेश र स्थानीय तह रहेको छ। यी तीनै तहमा कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका रहन्छन्। यसर्थ स्थानीय तहले पनि कानुन निर्माण गर्न पाउँछ। तर, संघीय र प्रादेशिक कानुनसँग बाझिएका स्थानीय तहले निर्माण गरेका कानुनी प्रावधान संघ र प्रदेशको कानुनसँग बाझिएका हदसम्म स्वतः खारेज हुनेछन्।

संविधानको अनुसूची ५ देखि ९ सम्ममा लेखिए बाहेकका अवशिष्ट अधिकार संघमा रहनेछ। वैदेशिक सहायता र ऋण लिने अधिकार संघमा सीमित रहनेछ। एक प्रदेशले अर्को प्रदेशको बासिन्दालाई आफ्नो प्रदेशको कानुनअनुसार समान सुरक्षा, व्यवहार र सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्नेछ। एक प्रदेश वा स्थानीय तहबाट अर्को प्रदेश वा स्थानीय तहमा वस्तु ढुवानीमा कुनै अवरोध गर्न वा कर लगाउन पाइने छैन। यदि प्रदेशबीच वा स्थानीय तहबीच विवाद उत्पन्न भएमा संघका प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा गृह र अर्थमन्त्री तथा सम्बन्धित मुख्यमन्त्री रहेको अन्तर प्रदेश परिषद् गठन गरिनेछ। यसरी संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा आ–आफ्नो अधिकारअनुसारका सरकार सञ्चालन हुनेछन्। तर, मुलुकको अखण्डता, एकता र राष्ट्रियताका लागि यी सबै एक–अर्काका पुरक हुनेछन्।

योजना तर्जुमा गर्न स्थानीय तह कुन हदसम्म स्वतन्त्र रहन्छन् ?

नेपालको संविधानको अनुसूची ८ मा रहेको २२ वटा बुँदाको सम्पादनमा स्थानीय तह पूर्णरूपमा स्वतन्त्र छन्। साथै अनुसूची ९ को साझा अधिकारमा पनि स्थानीय तहको अंश लाग्छ। तथापि योजना तर्जुमा गर्दा राष्ट्रिय योजना आयोगले अख्तियार गरेको बृहत्तर राष्ट्रिय सोचलाई मनन् गर्नुपर्छ। संघीय सरकारका अर्थ मन्त्रीले जारी गरेको बजेट वक्तव्यको भावनालाई कदर गर्नुपर्छ। संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयका सुझावलाई आफ्नो हितमा विश्लेषण गर्नुपर्छ। साथै संघीय मन्त्रालयहरुका योजना र प्रदेश सरकारको नीतिलाईसमेत आत्मसात् गरी स्थानीय तहले योजना तर्जुमा गर्दा मुलुकलाई एकताबद्ध गर्न मद्दत नै पुग्छ।

विकास व्यवस्थापनमा स्थानीय तहको भूमिका के हो ?

विकासको जिम्मेवारी स्थानीय तहको काँधमा आएको छ। यसर्थ, स्थानीय तहले आधारभूत⁄माध्यमिक शिक्षा, स्वास्थ्य, सरसफाइ, र खानेपानीको व्यवस्थापन गर्नुपर्छ। स्थानीय पूर्वाधारमा स्थानीय⁄ग्रामीण सडक⁄सिँचाइ, भवन, विद्युत्को निर्माण गर्नुपर्छ। यसै गरी कृषि⁄पशुपालन, सहकारी, पशु स्वास्थ्य, कृषि उत्पादन⁄व्यवस्थापन र कृषि सुधारमा मुख्य भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ। यस अतिरिक्त वन, वन्यजन्तु, जलाधार, चराचुरु·ी, जल उपयोग, वातावरण र जैविक विविधताका क्षेत्रमा काम गर्नुपर्छ। साथै, खानी तथा खनिज पदार्थको संरक्षण, साना जलविद्युत् र वैकल्पिक ऊर्जाका क्षेत्रमा काम गर्नुपर्छ।

स्थानीय तह विकासका कार्य एक्लैले गर्न सक्छन् वा अन्य निकायको सहयोगको खाँचो कतिको देख्नुहुन्छ ?

स्थानीय तहले संघ र प्रदेशबाट निःसर्त, ससर्त, समपुरक र विशेष अनुदान पाउँछन्। प्रदेश सरकार र जिल्ला समन्वय समितिबाट पनि अनुदान उपलब्ध हुन्छ। स्थानीय तहले आफै राजस्व असुली गर्न सक्तछ। यस अतिरिक्त ग्रामीण सडक निर्माण र झोलु·ेपुलका लागि डोलिडारले सघाउँछ। शौर्य बत्तीका लागि वैकल्पिक ऊर्जा केन्द्रको सहयोग लिनुपर्छ। गरिबी निवारण गर्ने कार्यक्रम गरिबी निवारण कोषमा उपलब्ध छ। युवालाई रोजगारी दिन युवा स्वरोजगार कोषको सहयोग लिनुपर्छ। यसै गरी खानी विभागले जोखिम र सम्वेदनशील जमिनको बारेमा जानकारी दिन्छ भने भूमि सुधार मन्त्रालयबाट भू–उपयोग योजनामा सहयोग लिन सकिन्छ। पशु सेवा विभागले बधशाला स्थापनामा सघाउँछ भने कृषि विकास मन्त्रालयले हाट बजार विकासमा मद्दत गर्छ। हरियालीका लागि वन मन्त्रालयसँग सम्पर्क राख्नुपर्छ भने फोहोर व्यवस्थापनका लागि फोहोर मैला तथा प्राविधिक सहयोग केन्द्रसँग सम्पर्क राख्न सकिन्छ। यसरी स्थानीय तहलाई सघाउन थुप्रै सहयोगी हातहरु मुलुकभित्रै उपलब्ध छन्।

स्थानीय तहले के–कस्ता नियमनसम्बन्धी काम गर्छ ?

स्थानीय सेवा गठन र सञ्चालन, कानुन तर्जुमा, संशोधन र कार्यान्वयन, घरजग्गा अभिलेख र धनीपूर्जा वितरण मेलमिलाप, मध्यस्थता, सुरक्षा, विवाद व्यवस्थापनलगायतका काम स्थानीय तहबाट हुन्छ। यसै गरी अनुमति, सिफारिस इजाजत, नवीकरण, स्थानीय बजार व्यवस्थापन, सुकुम्बासी व्यवस्थापन र विपद् व्यवस्थापनको काम पनि स्थानीय तहबाट सम्पादन हुनेछ। यस अतिरिक्त सवारीसाधन अनुमति, यातायात व्यवस्थापन र जेष्ठ नागरिक तथा अपांगता भएका व्यक्तिहरुको व्यवस्थापन पनि स्थानीय तहबाट हुनेछ।

स्थानीय तहको सूचना व्यवस्थापनसम्बन्धी काम के–के हुन् ?

स्थानीय तथ्यांक संकलन र व्यवस्थापन, एफएम सञ्चालन, पत्रपत्रिका अभिलेखीकरण, स्थानीय केबुल वितरण र नियमन, भू–सूचना व्यवस्थापन, पञ्जीकरण र व्यक्तिगत घटना दर्ता, तथा बेरोजगारको तथ्यांक लिने काम पनि स्थानीय तहबाटै हुनेछ।

स्थानीय तहले गर्नुपर्ने अन्य काम पनि छन् कि ?

स्थानीय तहले भाषा, संस्कृति, र कलाको संरक्षण गर्नुपर्छ। सामाजिक सुरक्षा र गरिबी न्यूनीकरणका कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्छ। यसै गरी पुरातत्त्व, प्राचीन स्मारक र संग्राहलयको कामका साथै सार्वजनिक सम्पत्तिको अभिलेख राख्ने र संरक्षण गर्ने काम पनि स्थानीय तहकै हो।

स्थानीय तहले के–कस्तो विषयमा कर लगाउन पाउँछन् ?

स्थानीय तहले लगाउने भनेको सम्पत्ति कर, घर बहाल कर, भूमि कर, घरजगा रजिस्ट्रेसन, मालपोत, व्यवसाय कर, विज्ञापन कर, सवारीसाधन कर, मनोरञ्जन कर नै प्रमुख हुन्। यसै गरी स्थानीय शुल्क र दस्तुरतर्फ सेवा शुल्क, पार्किङ शुल्क, सिफारिस दस्तु्र, दण्ड जरिवाना, सवारीसाधन अनुमति दस्तुर, प्राकृतिक स्रोतबाट प्राप्त रोयल्टी, इजाजत तथा नवीकरण दस्तुर पनि पर्दछन्।

स्थानीय तहको वित्तीय व्यवस्था⁄खरिद व्यवस्था कस्तो हुन्छ ?

स्थानीय तहमा एक सञ्चित कोष रहन्छ। यस कोषका सबै आम्दानी जम्मा हुन्छ र यसबाट खर्च गर्न विनियोजन ऐन तर्जुमा गर्नुपर्छ। स्थानीय सञ्चित कोषको सञ्चालन कार्यकारी अधिकृत र लेखा अधिकृतबाट हुन्छ। सार्वजनिक खरिदमा स्थानीय तहले पनि सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ र नियमावली २०६४ को पालना गर्नुपर्छ। स्थानीय तहको खर्चको अन्तिम लेखा परीक्षण महालेखा परीक्षकको कार्यालयबाटै हुन्छ। स्थानीय तहका निर्वाचित जनप्रतिनिधिले कानुनले तोकेअनुसारका सुविधा पाउँछन्। साथै कर्मचारीको सेवा सुविधासम्बन्धी मापदण्ड तर्जुमा गरी लागू गर्नुपर्छ। स्थानीय तह स्वयंले पनि सार्वजनिक खरिद ऐन तर्जुमा गरी लागू गर्न सक्छ तर केन्द्रीय सरकारको ऐनविपरीतका प्रावधान भने बाझिएका हदसम्म अमान्य हुन्छन्।

सुशासन प्रवद्र्धनमा स्थानीय तहले के गर्नुपर्छ ?

सबै स्थानीय तहले सुशासन ऐन, २०६४ को पालना गर्नुपर्छ। यसअनुसार आफूले प्रदान गर्ने सबै सेवा समेटिएको नागरिक बडापत्र जारी गर्नुपर्छ। कर्मचारीबीच कामको बाँडफाँड गर्नुपर्छ। उत्कृष्ट कर्मचारीलाई पुरस्कृत गर्नुपर्छ। सामाजिक परीक्षण र सार्वजनिक सुनुवाइ गर्नुपर्छ। निर्माणस्थलमा होर्डिङ बोर्ड टाँस गर्नुपर्छ। कार्यप्रवाह तालिका निर्माण गरी फस्ट कम फस्ट सर्वसेवा सञ्चालन गर्नुपर्छ। सेवाग्राहीको राय सुझाव प्राप्त गरी सेवाग्राहीलाई सन्तुष्टि तुल्याउने गरी सेवा प्रवाह गर्नुपर्छ।

सूचनाको हकको प्रचलनमा स्थानीय तहले के गर्नुपर्छ ?

सबै ७ सय ४४ वटा स्थानीय तहले सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ को अक्षरक्षः पालना गर्नुपर्छ। राष्ट्रिय सूचना आयोगले यी ७ सय ४४ वटा तहमा ५ बुँदे आदेश जारी गरेको छ, जसअनुसार ३⁄३ महिनामा स्वतः प्रकाशन गर्ने, सूचना अधिकारी तोक्ने, सूचना माग र प्रवाहको छुट्टै अभिलेख राख्ने, विद्युतीय सेवा र अभिलेख प्रणाली लागू गर्ने तथा नीति र ऐन निर्माण गर्दा नागरिकको सूचनाको हकको पूर्ण प्रत्याभूति हुने प्रबन्ध गर्नुपर्छ। यी कामकालागि वेबसाइट निर्माण गरी आफ्नो निकायका यावत सूचना राख्नुपर्छ। कुनै पनि निर्णय भएपछि प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्नुपर्छ। आवश्यकताअनुसार माइकिङ गर्नुपर्छ। वार्षिक बजेट र कार्यक्रम प्रत्येक वडा कार्यालयको परिसरमा होर्डिङ बोर्डमा राख्नुपर्छ।

LEAVE A REPLY