नेपाल समाचारपत्र
काठमाडौं
पेट्रोलियम पदार्थ भण्डारणका लागि नेपाल आयल निगमले खरिद गरेको जग्गामा अनियमितता भएको भन्दै व्यवस्थापिका संसदको अर्थ समितिले छानविन गर्ने भएको छ। निगमले १ अर्ब ६१ करोड रुपियाँको जग्गा खरिदमा दलालमार्फत् करोडौंको घोटाला गरेको भन्दै सांसदहरूले आक्रोस पोखेपछि छानविन हुन लागेको हो।
अर्थ समितिको मंगलबारको बैठकले सांसद अब्दुल रज्जाकको संयोजकत्वमा छानविन उपसमिति गठन गरेको छ। उपसमितिमा सरस्वती बजिमय, इच्छाराज तामाङ, नरदेवी पुन, सिर्जना तरामु र रमेशप्रसाद कुर्मी सदस्य रहेका छन्।
उक्त उपसमितिले अनियमितता सम्बन्धमा स्थलगत अध्ययन गरी समिति समक्ष प्रतिवेदन बुझाउने समितिका सभापति प्रकाश ज्वालाले बताउनुभयो। निगमले इन्धन भण्डारणका लागि झापा, सर्लाही, भैरहवा र चितवनसहितमा जग्गा खरिद गर्ने क्रममा करोडौं अनियमितता गरेको आरोप सांसदहरूको रहेको छ।
सांसदहरूका अनुसार जग्गा किन्दा दलालहरूले किसानलाई बढी मूल्य दिने प्रलोभन देखाएर लालपूर्जा जम्मा गरेका थिए। आयल निगमका अधिकारीले दलालसँग अतिरिक्त लाभ लिने गरी पहिल्यै नै जग्गाको टेण्डर स्वीकृत गर्ने गरी सेटिङ गरेका थिए। कम मूल्यका जग्गा पनि उच्च मूल्यमा टेण्डर गरिएको र प्रक्रिया पुर्याए जस्तो गरी किसानलाई कम मूल्य नै दिएर जग्गा किनिएको आरोप सांसदहरूले लगाए।
समितिको बैठकमा आयल निगमका कार्यकारी निर्देशक गोपालबहादुर खड्काले सबै प्रक्रिया पूरा गरेर जग्गा गरिद गरिएको दाबी गर्नुभयो। गोलमटोल भाषामा जवाफ दिँदै खड्काले विभिन्न स्थानमा जग्गा खरिदको काम चलिरहेको उल्लेख गर्दै आफूहरूले बदनियत राखेर काम नगरेको दाबी गर्नुभयो।
तर, आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव तथा आयल निगमका बोर्ड अध्यक्ष प्रेमकुमार राईले बोर्डको निर्देशन नमान्दै निगमले मनलाग्दी तवरले जग्गा किनेको स्वीकार गर्नुभयो। उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका अध्यक्ष ज्योति बानियाँले निगमको जग्गा खरिद प्रक्रियामा करोडौं रुपियाँको भ्रष्टाचार भएको भन्दै दोषीलाई कडा कारबाही गर्न माग गर्नुभयो।