श्रीमन नारायण
कुनै पनि देशको अर्थव्यवस्था र राजनीतिका निम्ति कर सुधार कुनै नयाँ शब्द होइन। विश्वका प्रायः सबैजसो देशहरुले सधैँ नै कर चोरीलाई रोक्न तथा जनतालाई राजीखुशी आफ्नो आयको एक अंश सरकारको ढुकुटीमा जम्मा गर्न अभिप्रेरित गर्ने मनसायले समय–समयमा नयाँ–नयाँ किसिमका करहरु लगाउँदै आएका छन्। सरकारलाई प्राप्त भइरहेको करको तुलनामा करछलीको आयतन बढी हुने गर्दछ। फलस्वरुप भ्याट लागू गरियो। हाम्रो देश नेपालमा त अहिलेसम्म भ्याट नै लागू छ तर दक्षिणी छिमेकी राष्ट्र भारतमा हालै ‘वस्तु एवं सेवा कर’ (जीएसटी) लागू गरिएको छ। जीएसटी लागू भइसकेपछि अब भारतका जनताले अर्को कुनै कर तिर्नुपर्ने अवस्था रहेन। जीएसटी लागू भइसकेपछि कर प्रणालीमा व्यापक, संरचनात्मक सुधार हुनुको साथै भारतीय अर्थतन्त्रमा पनि सकारात्मक प्रभाव पर्ने अपेक्षा गरिएको छ। झन्डै १७ वर्षको प्रयासपश्चात् यो जीएसटी भारतमा लागू गरिएको छ। भारतको छिमेकी देश भएको नाताले हाम्रो व्यापारमा भारतको अहम् भूमिका रहँदै आएको छ। यसकारण पनि जीएसटीको प्रभाव कुनै न कुनै रुपमा हाम्रो अर्थतन्त्रमा पनि पर्नेछ। हामीले परिपक्व, गम्भीर एवं जिम्मेवार भूमिकाको निर्वाह गर्यौं भने यो जीएसटी हाम्रो निम्ति पनि लाभदायक नै साबित हुनेछ। जीएसटी लागू भएपछि भारतका सर्वसाधारण जनताले राहतको अनुभूति महसुस गर्नेछन्। देशको जीडीपीमा पनि २ प्रतिशतले वृद्धि ल्याउने अनुभव गरिएको छ। जीएसटीलाई संसद्बाट पारित गराउनमा भारतका प्रायः सबैजसो राजनीतिक दलहरुले एकजुट भएर सहयोगीको भूमिका निर्वाह गरेका थिए।
कर सुधारको अर्थ करको छलीलाई रोक्ने तरिकाको खोजी गर्नु पनि हो। भारतमा यो प्रयास निकै अघिदेखि नै भई आएको छ। राजस्व छली गर्नु राजस्व तिर्नुभन्दा पनि महँगो साबित हुन सकोस् भन्ने दृष्टिकोणले पनि जीएसटी लागू गरिएको हुन सक्छ किनभने भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले भ्रष्टाचारप्रति शून्य सहनशीलताको नीतिलाई कठोरताका साथ लागू गरिने घोषणा गरेका थिए। पहिलो चरणमा उनले नोटबन्दी लागू गरेर लाखौँ व्यक्तिलाई करको परिधिमा ल्याइदिएका छन् भने जीएसटीको माध्यमबाट कर छली गर्नेलाई पनि यसको परिधिभित्र ल्याइदिएका छन्। अर्काको नाममा आर्जन गरेका (बेनामी) सम्पत्तिलाई पनि सरकारले आफ्नो कब्जामा लिने अभियान शुरु भइसकेको छ। शुरुमा नोटबन्दीलाई पनि ठूलो जुवाको संज्ञा दिइएको थियो तर नोटबन्दी सफल रह्यो। जीएसटी लागू भएपछि ब्रिटेनको अखबार ‘फाइनेन्सियल टाइम्स’ले यसलाई एउटा ट्याक्स गैम्बल’को संज्ञा दिएको छ तर दृढ निश्चय, इमानदारी, प्रतिबद्धता एवं भिजन भएका नेताहरुले नै जोखिम पनि लिने गर्दछन्। भारतका वर्तमान प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले अहिलेसम्ममा लिएका सबै खाले जोखिमहरु उनको निम्ति सफल नै साबित हुँदै आएका छन्। यस्तो अवस्थामा नित्य नयाँ र कठोर निर्णय लिने उनको क्षमतालाई झन् बलियो बनाउनेछ।
जीएसटी लागू हुनुभन्दा अघिसम्म भारतमा वस्तु मालसामानको बिक्री करको अधिकार प्रान्तीय सरकारसँग तथा वस्तु एवं सेवाको उत्पादन कर लगाउने अधिकार केन्द्र सरकारमा रहँदै आएको थियो। यो कर व्यवस्था निकै जटिल भएका कारण यी दुवैलाई एउटै कर प्रणालीमा समाहित गर्नुपर्ने आवश्यकता लामो समयदेखि महसुस हुँदै आएको थियो। जीएसटी लागू भएपछि विभिन्न किसिमका १७ वटा ट्याक्सहरु समाप्त भएका छन्, जसमध्ये केन्द्रीय शुल्कअन्तर्गतको उत्पादन कर, उत्पादक शुल्क (चिकित्सकीय एवं प्रशाधन पदार्थ), उत्पादन शुल्क (विशेष महत्वका वस्तुहरु माथि), अतिरिक्त उत्पादन शुल्क, अतिरिक्त सीमा शुल्क, सेवा कर, वस्तु एवं सेवा उपकर तथा प्रान्तका करहरुमा भ्याट बिक्री, खरिद लग्जरी कर, इन्ट्री कर, मनोरञ्जन कर, विज्ञापन, लौटरी कर, राज्य उपकरण कर एवं सरचार्ज आदिहरु छन्।
जीएसटी लागू भएपछि आर्थिक विकासको दरमा पनि सुधार आउनेछ। एक अनुमानअनुसार आर्थिक विकास दर आगामी दुई–तीन वर्षमा ८ प्रतिशतबाट बढेर ९ प्रतिशतसम्म पुग्न सक्छ। स्मार्ट सिटी, मेक इन इन्डियाको साथै भारत सरकारद्वारा आगामी केही वर्षहरुमा आधारभूत संरचनामा ३० लाख करोड रुपियाँ खर्च हुने प्रभाव पनि प्रत्यक्षरुपमा हेर्न सकिनेछ। आगामी ५ वर्षमा भारतको अर्थ व्यवस्था ५० प्रतिशतले बढ्न जानेछ र यसमा जीएसटीको योगदान महत्वपूर्ण हुनेछ। जीएसटी लागू भएपछि जीडीपीमा पनि सुधार आउने सम्भावना छ। भारतका अर्थशास्त्रीहरुले जीएसटीका कारण जीडीपीमा २ प्रतिशतसम्मको वृद्धि आउने अनुमान गरेका छन्। जबकि अमेरिकाका विज्ञका अनुसार भारतको जीडीपीमा आगामी दुई–तीन वर्षमा ४.२ प्रतिशतले वृद्धि भई करिब ६.५ लाख करोड रुपियाँसम्मको लाभ हुन सक्छ। विज्ञहरुका अनुसार जीएसटी लागू भएपछि बरोजगारीको समस्या पनि कमी आउनेछ तथा बर्सेनि ५० लाख रोजगार सृजना हुनेछ। उत्पादनको क्षेत्रमा १४ प्रतिशतले वृद्धि आउन सक्छ, जबकि यस क्षेत्रले वार्षिकरुपमा १५ लाख रोजगार दिन सक्नेछ। यसबाट पर्यटन एवं स्वास्थ्य सेवा क्षेत्रमा पनि रोजगार वृद्धि हुनेछ र निर्यातको क्षेत्रमा पनि ३२ प्रतिशतले बढ्ने अनुमान छ। जीएसटी लागू भएपछि निर्यातको क्षेत्रमा पनि लाभ मिल्नेछ।
निर्यातकर्ताहरुको उत्पादनलाई विदेशमा निर्यात गर्दा उत्पादनमा कुनै कमी हुनेछैन। साथै उचित गणनाको आधारमा बुझाइएको कर एवं शुल्कलाई रिफन्ड पनि गर्न सकिनेछ। यसले गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा भारतको उत्पादन बढी प्रतिस्पर्धी साबित हुन सक्नेछ। वर्तमान कर प्रणालीमा आयातकर्ताहरुलाई साह्रै न्युन सीमा शुल्क तिर्नुपरिरहेको छ तर जीएसटीअन्तर्गत आयातमाथि केन्द्रको आईजीएसटी र प्रान्तको एसजी एसटी कर लाग्नेछ। यसले गर्दा घरेलु उत्पादनकर्ताहरुलाई आयातकर्ताहरुको तुलनामा लाभ मिल्नेछ। जीएसटी लागू भएपछि विहार, युपी, पञ्जाव, पश्चिम बंगाल, राजस्थान एवं मध्यप्रदेशजस्ता प्रान्तहरुलाई बढी फाइदा पुग्नेछ। जीएसटी लागू भएपछि दैनिक उपभोग्य सामग्रीहरु सस्तो हुनेछ। दुईपाङ्ग्रे गाडी, औषधिहरु, एक सयभन्दा कम रुपियाँको सिनेमा टिकेट, ५ सय रुपियाँसम्मका जुत्ता–चप्पल, एक हजारसम्ममा रेडिमेड कपडा, स्मार्ट फोन, साना लग्जरी कारहरु, एलईडी लाइट, ऐप ट्याक्सी सेवाहरुलाई सस्तो बनाइएको छ। जबकि विलासिताका समानहरु महँगो भएका छन्। घरको सजावटमा आउने उपकरणहरु सस्तो भएका छन्।
सन् १९५४ मा फ्रान्सले सर्वप्रथम आफ्नो देशमा जीएसटी लागू गरेको थियो। वर्तमान अवस्थामा १६० वटा देशहरुमा जीएसटी भ्याट लागू छ तर अमेरिकाले भने आफूलाई यसबाट टाढा राखेको छ। त्यहाँका प्रान्तहरुले आफ्नो हिसाबले कर लागू गरेका छन्। युरोपेली देशहरुमा यो सन् ७०–८० को दशकदेखि लागू छ। न्युजिल्यान्डले सन् १९८६ मा १० प्रतिशतको दरले जीएसटी लागू गर्यो, जुन अहिले १५ प्रतिशतमा पुगेको छ। एसियाली देशहरुमा मलेसियामा २६ वर्षको अभ्यासपश्चात् सन् २०१५ मा लागू गरियो। त्यहाँ ६ प्रतिशत कर छ। जापानमा पनि सन् १९८९ मा लागू गरियो र यसको दर १० प्रतिशत छ। त्यसै गरी सिंगापुरमा सन् १९९४ मा जीएसटी लागू गरियो। चीनमा यो आंशिकरुपमा लागू गरिएको छ।
भारतले आफ्नो निर्यातजन्य वस्तुमा यस्तो कर नलगाउने निर्णय गरेका कारण भारतबाट आयातीत मालसामानको मूल्यमा खासै वृद्धि नहुने निश्चित छ। तर नेपालले स्वयं नै आयातीत वस्तुको मूल्यमा अन्तःशुल्कमा वृद्धि गर्यो भने आयातीत वस्तु थप महँगो हुन जानेछ र भारतसँग नेपालको व्यापार घाटा पनि बढ्दै जानेछ। नेपालमा पनि राजस्वको छली गर्नेहरुको दायरा निकै फराकिलो छ। त्यस्ता व्यक्ति, उद्योग र संस्थालाई करको परिधिभित्र ल्याउनुको सट्टा सरकारबाट अप्रत्यक्ष कर बढाउँदै कर लाद्ने काम हुँदै आएको छ। तसर्थ कर छल्नेहरुलाई यसको दायरामा ल्याउनुपर्दछ। हाम्रो देशमा अहिलेसम्म भ्याट उपभोगमा छ। राजस्व उठाउने जिम्मा बोकेका हर्ताकर्ताहरु नै राजस्वको हेराफेरीमा लागेका समाचारहरु सार्वजनिक भइरहेका छन्। एकातिर छिमेकमा करको संकलनलाई बढाउन सरकार लागिपरेको छ तर हाम्रो देशमा जसलाई यसको जिम्मा दिइन्छ त्यस्ता व्यक्ति नै गैरजिम्मेवार साबित भइरहेका छन्। भारतमा जीएसटीको चर्चा विगत १७ वर्षदेखि भइरहेको छ। त्यसैले पनि जीएसटीको प्रभाव हाम्रो देशमा कुनै न कुनै रुपमा पर्ने निश्चित छ। भारतजस्तो विश्व अर्थतन्त्रको उदाउँदो आर्थिक शक्तिबाट हामीले धेरै कुरा सिक्नुपर्ने हो तर त्यसो हुन सकिरहेको छैन। हुन त अहिले नै हामी आत्तिइहाल्नुपर्ने अवस्था छैन तर जीएसटीबारे सोच्ने बेला भने आएको छ।