सुनील महर्जन, काठमाडौं
सर्वसाधारणलाई आफ्नो नाम मतदाता नामावली दर्ता गराउन जिल्ला सदरमुकामसम्म जानुपर्ने बाध्यता हटेको छ।
निर्वाचन आयोगले मतदाता नामावली संकलन गर्ने कार्य स्थानीय तहसम्म पुर्याउने निर्णय गरेपछि सो बाध्यता हटेको हो। यससँगै मतदाता नामावली दर्ता गराउने समय पनि आयोगले थप गरेको छ।
यसअघि आयोगले ७५ वटै जिल्लाको सदरमुकामस्थित क्षेत्रीय र जिल्ला निर्वाचन कार्यालयमा मात्र मतदाता नामावली संकलन दर्ता गराउनुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो। त्यस्तो व्यवस्थाले गर्दा घण्टौं हिँडेर मतदाता नामावली दर्ता गराउनुपर्ने भन्दै सर्वसाधारणले निकै गुनासो पोखेका थिए। पहाडी र हिमाली भेगका जनताले मतदाता नामावलीमा आफ्नो नाम दर्ता गराउन कम्तीमा घण्टौंसम्म हिँडेर सदरमुकाम जानुपर्ने गुनासो गरिरहेका थिए।
सर्वसाधारणले गर्न थालेको यस्तो गुनासोलाई मध्यनजर गर्दै विभिन्न राजनीतिक दलहरूले समेत त्यसबारे ध्यानाकर्षण गराएपछि आयोगले आफ्नो निर्णयमा पुनर्विचार गरेको हो।
नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा (एमाले)ले छुट्टाछुट्टै रुपमा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त डा. यादवलाई भेटेर स्थानीय तहबाटै मतदाता नामावली संकलन गराउनुपर्ने माग गरेका थिए। त्यसैगरी उनीहरूले आफू बसेको जिल्लाबाटै आफ्नो स्थायी ठेगाना भएको स्थानमा मतदान गर्नका लागि नाम दर्ता गराउनुपर्ने माग राखेका थिए।
प्रमुख निर्वाचन आयुक्त डा. अयोधिप्रसाद यादवको अध्यक्षतामा सोमबार बसेको आयोगको बैठकले मतदाता नामावली संकलन गर्ने कार्य गाउँपालिका र नगरपालिकास्तरसम्म पुर्याउने निर्णय गरेको हो।
मतदाता नामावली दर्ता गराउने सम्बन्धमा आएका जनगुनासो र विभिन्न राजनीतिक दलहरूको समेतको ध्यानाकर्षणलाई मध्यनजर गर्दै निर्णयमा पुनर्विचार गरेको प्रमुख निर्वाचन आयुक्त डा. यादवले नेपाल समाचारपत्रलाई बताउनुभयो।
आयोगले गत आइतबारदेखि जिल्ला सदरमुकामबाट मतदाता नामावली संकलन शुरू गरेको थियो।
साउन १५ गतेसम्म मतदाता नामावली संकलन गर्ने भनिएकामा साउन मसान्तसम्म त्यसको अवधि बढाइएको छ। आयोगका प्रवक्ता सूर्यप्रसाद शर्माका अनुसार तह (गाउँपालिका⁄नगरपालिका) को कार्यालयहरूमा साउन १६ गतेदेखि ३२ गतेसम्म मतदाता नामावली दर्ता⁄संकलन गरी नामदर्ता कार्यक्रम सञ्चालन गर्नेेछ।
त्यसैगरी आयोगले जिल्लास्थित निर्वाचन कार्यालयमा नामावली दर्ता गर्ने कार्य प्रदेश र संघको निर्वाचनको मिति घोषणा नभएसम्म निरन्तर सञ्चालन गरिरहने पनि निर्णय गरेको आयोगले जनाएको छ। निर्वाचनको मिति घोषणा गरेपछि मतदाता नामावली अद्यावधिक गर्न नहुने कानुनी प्रावधान रहेको छ।
मतदाता नामावलीसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ४ मा निर्वाचनको घोषणा भइसकेपछि सो निर्वाचन प्रयोजनका लागि मतदाताको नाम दर्ता गर्न नमिल्ने प्रावधान रहेको छ।
साथै आयोगका क्षेत्रीय⁄जिल्ला निर्वाचन कार्यालयहरूमा बाह्य जिल्ला दर्ता कार्यक्रम पनि निर्वाचनको मिति घोषणा नभएसम्मका लागि निरन्तर सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको छ। यसले गर्दा आफू बसेको जिल्लाबाट आफ्नो स्थायी ठेगाना भएको स्थानबाट मतदान गर्न नामावली दर्ता गराउन पाउने भएको छ। यसले पढाइ, काम विशेषले बसाइसराइ भएकाहरूलाई राहत दिलाएको छ। त्यसैगरी आयोगले साउन १६ देखि २० गतेसम्मे मतदाता नामावलीमा त्रुटी सच्याउने तोकिएकोमा त्यसलाई पनि परिर्वतन गरी निर्वाचनको मिति घोषणा भएपश्चात मात्र गर्ने गरी व्यवस्थापन गर्नेसमेत आयोगले निर्णय गरेको छ।
आयोगले प्रदेश र संघीय संसद्को चुनावका लागि फोटोसहितको मतदाता नामावली अद्यावधिक गर्ने निर्णय गरेको थियो। हालकायम रहेको मतदाता नामावलीमा स्थानीय तहको निर्वाचन घोषणा भएको मिति गत फागुन ९ गतेसम्म १८ उमेर पुगेका मतदाता मात्र समावेश रहेकाले प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभा सदस्यको निर्वाचनका लागि पुनः मतदाता नामावली संकलन गर्नुपर्ने अवस्था रहेको आयोगले जनाएको छ।
हालकायम रहेको मतदाता नामावलीमा स्थानीय तहको निर्वाचन घोषणा भएको मिति गत फागुन ९ गतेसम्म अठार उमेर पुगेका मतदाता मात्र समावेश रहेकाले प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभा सदस्यको निर्वाचनका लागि पुनः मतदाता नामावली संकलन गर्नुपर्ने अवस्था रहेको आयोगले जनाएको छ।