रेल किन्न सरकारलाई प्रस्ताव

दीपेन्द्र थापा, काठमाडौं
ल्वे विभागले भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयसमक्ष रेल किन्न आग्रह गरेको छ।

सन् २०१८ को अन्त्यसम्म रेल गुडाउने लक्ष्यअनुसार रेल्वे विभागले भौतिक पूर्वाधार तथा निर्माण मन्त्रालयसँग रेल किन्न आग्रह गरेको हो। हालकै अवस्थामा काम अगाडि बढेमा सन् २०१८ को डिसेम्बरसम्म रेल गुडाउने रेलमार्ग तयार हुने भएपछि विभागले यस्तो आग्रह गरेको बताइएको छ।

‘रेलमार्ग बन्ने भएसँगै हामीले पूर्वतयारी अनुरुप रेल किन्नका लागि भौतिक पूर्वाधार तथा निर्माण मन्त्रालयमा यो हप्ता बजेट मागका लागि प्रस्ताव पठाएको छौं।’ –रेल्वे विभागका प्रवक्ता प्रकाश उपाध्यायले नेपाल समाचारपत्रलाई बताउनुभयो।

रेल्वे विभागको योजनाअनुसार सन् २०१८ को मार्चसम्म विभागले रेलमार्ग बनाइसक्नेछ र सरकारले रेल खरिद गरेमा सोही वर्षको अन्त्यमा जनकपुर–जयनगर खण्ड (४० किलोमिटर) मा रेल कुदाउन सकिने विभागका प्रवक्ता उपाध्यायाले बताउनुभयो।

हाल सो खण्डमा इन्जिनियरिङको काम सकेर निर्माण क्षेत्रमा ब्लास्ट (लिगमाथि हालिने गिटी) हाल्ने काम भइरहेको र पुल बनाएर मार्गलाई उचाइमा लगेर माटो भर्ने, स्लिपर ल्याउनका लागि भन्सार छुटको प्रक्रिया सकिसकेको र अब विभागले लिक ल्याएपछि रेलमार्ग तयार हुने र त्यसपछि रेल खरिदपछि रेल गुडाउन सकिने विभागको विश्वास छ।

बर्दिबास–जनकपुर–जयनगर रेल्वे खण्ड निर्माणको जिम्मेवारी भारतीय निर्माण कम्पनी ‘इरकोन’ले पाएको हो। जयनगर–जनकपुर रेल्वेको लिक ‘न्यारो गेज’ पुरानो भएकाले त्यसलाई पूर्णरूपमा नयाँ बनाइएको हो।

पहिला दुईवटा मेसिन र ठूलो गेजको ६⁄६ वटा डिब्बा भएको रेल किन्नुपर्नेछ जसको २ अर्ब ५० करोड रुपियाँ र सामान बोक्ने रेल सबै गरेर ३ अर्ब रुपियाँ जति बजेट लाग्ने रहेको प्रवक्ता उपाध्यायको भनाइ रहेको छ।

सरकारको इच्छाशक्ति भएमा १० वर्षमा पूर्व–पश्चिम रेल मार्गले नेपाललाई जोड्न सकिने विभागको दाबी छ। चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले ४ अर्ब बजेट छुटइएको छ। तर, यसमै मोनो रेल र मेट्रो रेलको बजेट पनि समावेश भएको छ। यो बजेटमा विभागको हातमा आउने बजेट करिब २ अर्ब रहेको छ। यो बजेटले योजनाअनुसार काम गर्न गाह्रो परेको उहाँले बताउनुभयो। प्रवक्ता उपाध्याय भन्नुहुन्छ– ‘हामीलाई वार्षिक २० अर्ब बजेट आवश्यक रहेको छ। रेल विभागले ९ सय ४५ किलोमिटर मेची–महाकाली रेलमार्गको योजना बनाएको हो।’

रेल विभागका अनुसार ९ सय ४५ किलोमिटरको विद्युतीय पूर्व–पश्चिम रेलमार्गमा रेल कुदाउन ३० मेगावाट बिजुलीको आवश्यकता पर्नेछ। हाल सरकारले २ सय किलोमिटर प्रतिघण्टाका दरले चल्ने रेलमार्ग बनाउन लागिपरेको छ।

चालु आर्थिक वर्षका लागि विनियोजित बजेटमा बर्दिबास–लालबन्दी (३० किलोमिटर) मा काम भइरहेको छ। त्यस्तै जोगमनी–जयनगर–बर्दिबासमा समेत काम भइरहेको छ। बजेट अभावका कारण काम रोकिएको विभागले जनाएको छ।