स्थानीय तहको पहिलो र दोस्रो चरणको निर्वाचन सम्पन्न भए पनि उम्मेदवारहरूले निर्वाचन आयोगमा खर्च विवरण बुझाएका छैनन् । उम्मेदवारहरूले निर्वाचन सम्पन्न भएपछि सम्बन्धित जिल्लामा खर्च विवरण बुझाउनुपर्ने प्रावधान छ । निर्वाचन आचारसंहिताअनुसार उम्मेदवारहरूले चुनाव सकिएको ३० दिनभित्र निर्वाचन खर्च विवरण निर्वाचन आयोगमा पेस गर्नुपर्ने भए पनि उम्मेदवारहरूले निर्वाचन आयोगको आचारसंहितालाई पूरै बेवास्ता गरेको देखिन्छ ।

स्थानीय तहको पहिलो चरणको निर्वाचन सकिएको दुई महिना बितिसकेको छ । आचारसंहितामा निर्वाचन प्रचारप्रसारको खर्च विवरण तोकिएको समयभित्र नबुझाउने दल वा उम्मेदवारलाई आयोगले निर्वाचन आयोगसम्वन्धी संघीय कानुनबमोजिम १५ हजार रुपियाँसम्म जरिबाना गर्न सक्छ । तर पहिलो चरणको निर्वाचन सम्पन्न भएको दुई महिना बितिसक्दासमेत निर्वाचन आयोगले अहिलेसम्म कुनै पनि उम्मेदवारलाई जरिबाना गर्न सकेको छैन ।

निर्वाचन आयोगले कडिकडाउ नगर्दा उम्मेदवारहरूले समयमा नै खर्च विवरण बुझाउनको लागि ढिलासुस्ती गर्दै आएका छन् । अहिलेसम्म कुनै पनि जिल्लाको चुनाव खर्चसम्बन्धी विवरण निर्वाचन आयोगसमक्ष आइपुगेको छैन । दुई नम्बर प्रदेशबाहेक ६ वटा प्रदेशका ६७ जिल्लामा स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भइसकेको छ । स्थानीय तहको निर्वाचनमा १ लाख ११ हजार उम्मेदवारले उम्मेदवारी दिएका थिए । निर्वाचन आयोगले खर्च विवरण बुझाउनका लागि उनीहरूलाई कडा दबाब दिएको छैन । उम्मेदवारहरूले पनि आफ्नो दायित्व र जिम्मेवारी बहन गरेका छैनन् ।

जनतासमक्ष पारदर्शी हुनुपर्ने उम्मेदवारहरूले अहिलेसम्म खर्च विवरण नबुझाउनु राम्रो पक्ष होइन । निर्वाचन आयोगले जारी गरेको स्थानीय तह निर्वाचन आचारसंहिता २०७३ मा महानगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुखका लागि जम्मा ७ लाख ५० हजार रुपियाँ र महानगरका वडा अध्यक्ष र अन्य सदस्यका लागि ३ लाख रुपियाँ मात्र खर्च गर्न पाउने उल्लेख गरेको थियो । तर निर्वाचन आयोगले जारी गरेको आचारसंहिताको उल्लंघन हुँदासमेत निर्वाचन आयोगले अहिलेसम्म कुनै पनि उम्मेदवारलाई कानुनी दायारामा ल्याउन सकेको छैन । पहिलो चरणको निर्वाचन २०७४ वैशाख ३१ र दोस्रो चरणको निर्वाचन २०७४ असार १४ गते सम्पन्न भए पनि उम्मेदवारहरूले खर्च विवरण बुझाउन ढिलासुस्ती गर्दै आएका छन् । खर्च विवरण नबुझाउने उम्मेदवारहरूलाई निर्वाचन आयोगले कानुनी दायरामा ल्याउनै पर्छ ।

LEAVE A REPLY